पश्चिम बंगालमा ममता बनर्जीको पार्टी तृणमूल कंग्रेसले मतदाता नामावली संशोधन अभ्यासले भाजपालाई फाइदा पुर्याउन लाखौँ (विशेषगरी मुस्लिमहरूलाई) मताधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएको छ, जुन आरोप पार्टी र निर्वाचन आयोग दुवैले अस्वीकार गर्छन् । भारतीय सेनाका पूर्वप्राविधिक मुहम्मद दाउद अलीले हालै थाहा पाए कि उनी अब आफ्नो गृहराज्य पश्चिम बंगालमा मतदाता छैनन् ।
उनको राहदानी र सेवा रेकर्डसहित वैध कागजात भए पनि उनको र उनका तीन छोराछोरीको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएको थियो । सूचीमा उनकी श्रीमती मात्र छिन् । ६५ वर्षीय अली र उनका छोराछोरी ९० लाख मतदाताअन्तर्गत पर्छन् (पश्चिम बंगालको सात करोड ६० लाख मतदाताको लगभग १२ प्रतिशत), जसलाई विशेष गहन संशोधन अर्थात् एसआइआर अभ्यासको अंशको रूपमा २०२६ को सूचीबाट हटाइएको छ । यस पूर्वी भारतीय राज्यमा यस महिनाको अन्त्यमा नयाँ राज्य सरकार चयन गर्न मतदान हुँदै छ ।
यी ९० लाखमध्ये ६० लाखभन्दा बढीको नाम अनुपस्थित वा मृतक मतदाताको रूपमा हटाइएको छ भने अलीको परिवारसहित अन्य २७ लाखको मतदान अधिकार अदालतद्वारा निर्धारण गरिनेछ । अहिलेसम्म तेह्र राज्य र संघीय–प्रशासित क्षेत्र एसआइआर प्रक्रियाबाट गुज्रिसकेका छन्, तर पश्चिम बंगाल मात्र एक हो, जहाँ यसलाई विशेष निर्णयको अतिरिक्त तह लागू भएको छ ।
ममता बनर्जीको पार्टीले मतदाता नामावली संशोधन अभ्यासले भाजपालाई फाइदा पुर्याउन लाखौँ (विशेषगरी मुस्लिमलाई) नागरिकलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएको छ, यद्यपि भाजपा र निर्वाचन आयोग दुवैले यसको खण्डन गरेका छन् ।
पश्चिम बंगालमा यही अप्रिल २३ देखि २६ सम्म विधानसभा निर्वाचन हुँदै छ । भारतको निर्वाचन आयोगले संशोधनको उद्देश्य दोहोरिएका वा पुराना प्रविष्टि हटाउनु र वास्तविक मतदाता थप्नु रहेको बताएको छ । तर, गत वर्ष विहार राज्यमा पहिलोपटक लागू भएदेखि नै यो अभ्यास विवादमा परेको छ र कानुनी चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । पश्चिम बंगालमा यो विशेषगरी विवादास्पद बनेको छ, जहाँ सत्तारुढ तृणमूल कंग्रेस पार्टी (टिएमसी) निर्वाचन निकायसँग तितो विवादमा फसेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले संशोधन अभ्यासको उद्देश्य कुनै पनि योग्य मतदातालाई बहिष्कृत नगरी र कुनै पनि अयोग्य व्यक्तिलाई समावेश नगरी ‘शुद्ध मतदाता नामावली’ सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलगायत राजनीतिक नेताको टिप्पणीले तनाव बढाएको छ । सफाइ अभियान तथाकथित ‘अवैध बंगलादेशी घुसपैठियार’ पहिचान गर्ने उद्देश्यले गरिएको उनीहरूले चुनावी भाषणमा दाबी गरेका छन् । तर, तृणमूल कंग्रेसले मुस्लिमलाई निर्वाचनमा वञ्चित गर्न नयाँ अभ्यास गरिएको आरोप लगाएको छ । यद्यपि, धेरै हिन्दु मतदातालाई पनि सूचीबाट बाहिर राखिएको छ ।
भारतले बंगलादेशसँग चार हजार ९६ किलोमिटर (दुई हजार ५४५ माइल) लामो खुला र आंशिक रूपमा नदी किनारको सिमाना ‘साझा’ गर्छ र यसको एक महŒवपूर्ण भाग पश्चिम बंगाल हुँदै जान्छ । यसले राज्यमा बसाइँसराइ र मतदाता सूचीमाथिको बहसमा एक जटिल राजनीतिक जटिलता थपेको छ । २०११ को जनगणनाअनुसार पश्चिम बंगाल भारतको दोस्रो ठुलो मुस्लिम जनसंख्याको घर पनि हो । यहाँ देशको करिब १७ करोड २० लाख मुस्लिम (लगभग १४ प्रतिशत) बसोवास गर्छन् ।
सात करोडभन्दा बढी मतदाता भएको यो राज्यमा २०११ देखि मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको तृणमूल कंग्रेसले शासन गर्दै आएको छ, मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) यसको मुख्य प्रतिस्पर्धी हो । भारतको संसदीय सिटमा भाजपा यहाँबाट चौथो ठुलो दल बनेको छ । २०२१ को विधानसभा चुनावमा भाजपाले राज्यको २९४ सिटमध्ये लगभग एकचौथाइ सिट जित्यो ।
ममता बनर्जीको पार्टीले मतदाता नामावली संशोधन अभ्यासले भाजपालाई फाइदा पुर्याउन लाखौँ (विशेषगरी मुस्लिमलाई) मताधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएको छ, यद्यपि भाजपा र निर्वाचन आयोग दुवैले यसको खण्डन गरेका छन् । बारम्बार कानुनी चुनौतीपछि, सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली मेटाउने सम्बन्धमा सबै विवाद समाधान नगरी अप्रिलमा हुने चुनाव अगाडि बढाउन अनुमति दियो । फलस्वरूप, २७ लाख मतदाताको भाग्य अनिर्णीत छ ।
उनीहरूका मुद्दा विवादको केन्द्रबिन्दुमा छन् । यी मतदाताले २००२ को मतदाता नामावलीसँग जोड्ने गणना फारम पेस गरेका थिए, जसलाई व्यापक रूपमा अन्तिम ‘स्वच्छ’ सूचीको रूपमा लिइन्छ । तैपनि, मतदान प्यानलले उनीहरूको रेकर्डमा ‘तार्किक विसंगति’ भनिने कुरालाई मापदण्ड बनाउन नयाँ एआई–सञ्चालित प्रक्रिया प्रयोग गर्यो र उनीहरूलाई शंकास्पद मतदाताको रूपमा व्यवहार गर्यो । पछि पुनः प्रमाणीकरणका बाबजुद अलीजस्ता मानिसलाई बहिष्कृत गरियो ।
राजनीतिक दलद्वारा संकलित निर्वाचन क्षेत्रव्यापी तथ्यांकले दिएको सुझावअुनसार अलपत्र परेका २७ लाखमध्ये लगभग ६५ प्रतिशत मुस्लिम छन् । समग्रमा, हटाइएका ९० लाखमध्ये मुस्लिमहरूको संख्या ३१ लाख १० हजार छ (लगभग ३४ प्रतिशत) जुन २०११ को जनगणनाअनुसार पश्चिम बंगालको जनसंख्यामा उनीहरूको २७ प्रतिशत हिस्साभन्दा बढी छ ।
यति ठुलो संख्यामा नाम मेटाइँदा त्रुटि, बहिष्करण जोखिम र वैध मतदाता निर्धारण गर्न प्रयोग गरिने मापदण्डमाथि चिन्ता बढेको छ ।
राजनीतिक वैज्ञानिक सिबाजी प्रतिमा बसुले भने, ‘मतदाता अधिकार निलम्बित भएको भारतमा चुनाव भएको कुनै उदाहरण छैन ।’ उनी भन्छन् कि २७ लाख मतदातालाई बाहिर राख्नु यस्तो ‘बेतुका प्रस्ताव’ हो । ‘यो लोकतन्त्रका लागि लज्जास्पद कुरा हो,’ उनले थपे । तर, संघीय मन्त्री तथा राज्यका भाजपा नेता सुकान्त मजुमदार राष्ट्रिय हितमा संशोधन अभ्यास आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘संविधानले भारतीय नागरिकले मात्र प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री छनोट गर्न सकिने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले, गैरनागरिकहरूलाई हटाउनु महŒवपूर्ण थियो,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ ।
–बिबिसी
