नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायबाट वञ्चित समुदायका हक–अधिकारलाई अलग्गै तरिकाले सुनिश्चित गरेको छ । तर, हामीले नेपाली समाजको अहिलेको सामाजिक बनोटलाई समग्रमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेशबाट हेर्दा आर्थिक र सामाजिक दृष्टिबाट पछि परेका वर्ग प्रायः सबै जाति समुदायभित्र देखिन्छन् । समाजभित्र अझै यस्ता समुदाय पनि छन्, जो साँच्चै आवाजविहीन छन् । उनीहरूलाई सामाजिक न्याय के हो भन्ने विषयमा केही पनि जानकारी छैन । त्यसैले राजनीतिलाई पर राखेर सामाजिक न्यायलाई सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक न्यायलाई हेर्ने दृष्टि र परिवेश
सामाजिक न्यायसँग शिक्षा पनि जोडिन्छ । तर, पहिलो त उनीहरूको आयआर्जनको अवस्था कस्तो छ, खानपान, बसोबास, जग्गाजमिन कति छ, सरकारी जागिर खाएको छ कि छैन भन्ने कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । म बाँकेको जुन परिवेशबाट आएँ, त्यहाँ चरा मारेर जीविकोपार्जन गरिरहेको चिडिमार समुदाय छ । त्यस्तै, अर्को घसियारा समुदाय छ । उनीहरूले दिनहुँ घाँस काटेरै जीविकोर्पाजन गरिरहेका छन् । त्यो समुदायमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति पाउन अझै मुस्किल छ । त्यस्तै, आदिवासी जनजातिभित्र पनि लोपन्मुख र अल्पसंख्यक जनजाति छन् ।
भौगोलिक रूपले पिछडिएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको जीवनशैली कस्तो छ ? हामीले सबैलाई सहरी जीवनसँग जोडेर त विश्लेषण गर्न सक्दैनौँ । अधिकांश पिछडिएका वर्गका मान्छे प्रायः गाउँको दूरदराजमै बसोबास गर्छन् । ती स्थानका सीमान्त मान्छेहरू सामाजिक समावेशीकरणभित्र पर्छन् कि पर्दैनन् भन्ने नै आजको ज्वलन्त सवाल हो । त्यसैले उनीहरूको आँखा र परिवेशबाट मात्र सामाजिक न्यायलाई हेर्नुपर्छ । अर्थात्, एउटा पहुँच भएको र अर्को पहुँच नभएको वर्ग छुट्याएर विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
पहुँच हुने वर्ग आजको आजै अदालत जान्छ, प्रहरीमा पनि जान्छ, राजनीतिक दलसँग पनि निकट हुन्छ । तर, जो आवाजविहीन छ, ऊ प्रहरीमा जान पनि डराउँछ, अदालत जान पनि डराउँछ । अदालत गइहाल्यो भने पनि कानुन व्यवसायी कहाँ खोज्ने, राज्यले उपलब्ध गराएको निःशुल्क न्यायको ज्ञान पनि नहुन सक्छ । त्यसकारण सामाजिक न्यायलाई एउटा मात्र दृष्टिबाट विश्लेषण गर्नु अपूरो हुन्छ । हामीले उनीहरूको सामाजिक न्यायलाई शैक्षिक, आर्थिक परिवेश र समाजले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सुस्त गति, कमजोर प्रतिनिधित्व
समग्रमा भन्नुपर्दा राजनीतिक दलभित्र उनीहरूको पहुँच कस्तो छ हेर्न जरुरी छ । मैले लामो समय बादी समुदायभित्र काम गरेको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा धेरै पछि यो देशमा बादी समुदायको एकजना नागरिक प्रदेश सभामा आए, तर विगतमा संघीय संसद्मा अएका थिएनन् । अहिले त्यो समुदायको व्यक्तिले संघीय संसद्मा समानुपातिकतर्फबाट चुनाव जितेर मन्त्री नै बने । उनले जुन दलको प्रतिनिधित्व गरेका छन्, त्यो दलले बादी समुदायलाई पनि पहिलोपटक नै मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेको छ ।
मन्त्री बन्ने तहसम्म पुग्न पनि ०६२/६३ पछि बादी समुदायलाई करिब दुई दशक लाग्यो । ०६२÷६३ को ठुलो परिवर्तनपछि पनि उमा बादीको नेतृत्वमा अलग्गै बादी आन्दोलन भएको थियो । तथापि, त्यो समुदायबाट सांसद तथा मन्त्री बन्न यति धेरै समय लाग्यो, त्यसैले हाम्रो देशको सामाजिक न्यायको पाटो धेरै नै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
बादी समुदायबाट सांसद हुनु र मन्त्री बन्नु आफैँमा गर्वको विषय हो । यो समुदायलाई मान्छेले बुबाविहीन सन्तानका रूपमा हेर्ने गर्थे । तर, सुर्खेततिर र टीकापुरतिरका वादीहरू फरक–फरक खालका छन् । हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेको अधिकारबमोजिम सीमान्त वर्ग केही हदसम्म लाभान्वित हुने सिलसिला अलिअलि बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, संविधानमा वर्गहरू तोकेरै नछुट्याए पनि त्यो वर्ग अल्पसंख्यक, पछाडि परेको वर्ग हो भनेर दफावार लेखिएकै छ । आदिवासी समुदायको अधिकार हेर्ने गरी आयोगकै व्यवस्था छ । राज्यले कुनै पनि व्यक्तिलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने लेखिएकै छ । सरकारले नियुक्ति गर्दा समावेशी छैन भने राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमै उल्लेख छ ।
तर, सीमान्त वर्ग लाभान्वित भयो कि भएन भनेर हेर्दा राज्य कसले सञ्चालन गरिरहेको छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलका एजेन्डा के–के हुन्, उनीहरूले सीमान्तकृत वर्गलाई स्थान दिन्छन् कि दिँदैन । भर्खरै निर्वाचित भएर आएको संसद्लाई हेर्दा त्यसभित्र सबै जाति–जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, दलित, मधेशी, खस, महिलालगायतको समूह मिलाउन खोजेको नै देखिन्छ । तर, ती समूहमा सीमान्त होइन, उच्च वर्गकै मान्छेले प्रतिनिधित्व गरिरहेकै देखिन्छ । भुइँ तहको सीमान्तको प्रतिनिधित्व एकदम कमजोर छ ।
दलितभित्र पनि एउटा निश्चित वर्गको मान्छेकै हालीमुहाली दलहरूभित्र देखिएकाले त्यसको प्रतिबिम्ब संसद्मा पनि देखिएको छ । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि एउटै वर्गका मान्छेको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । हुन त यादव, वादी पनि हुनुहुन्छ । महिलाहरूको संख्या एकतिहाइ पुर्याइनु खुसीकै विषय हो । यति प्रतिनिधित्व खोज्ने पर्खाइ पनि धेरै लामो अनुभूति भइसकेको छ ।
सामाजिक न्यायमा पहुँच कमजोर हुनुका कारण
अझै पनि सीमान्तहरूले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न नसक्नुको धेरै जिम्मेवारी पुरानो दलले लिनुपर्ने हुन्छ । दलभित्र प्रतिनिधित्व कमजोर भएपछि समाजको प्रतिनिधित्व पनि स्वतः कमजोर हुन्छ । दलभित्र भुइँ तहका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व छ कि छैन या ती समुदायहरूलाई खाली मताधिकारका लागि मात्र प्रयोग गरिँदै छ ? केन्द्रीय समिति, सचिवालय, पदाधिकारी तहको संरचनमा पछाडि पारिएको समुदायलाई पुर्याइएको छ कि छैन ?
पुराना दलहरूलाई हेर्ने हो भने धेरै समूह छ । उनीहरूसँग जोडिएको आदिवासी जनजाति महासंघ, दलितहरूको छुट्टै फोरमहरू छन् । तर, ती सञ्जालहरूलाई राजनीतिबाट कहिल्यै टाढा निस्किन दिइएको छैन । उनीहरूलाई राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न गराइए पनि राजनीतिको नीति निर्माण गर्ने कोर टिममा आउन दिइएको अवस्था देखिँदैन । महिलाको अवस्था पनि त्योभन्दा भिन्न छैन । उनीहरूलाई पनि ल्याइएको छैन ।
मुद्दा सम्बोधनमा स्थानीय सरकारको भूमिका अहं
सामाजिक न्यायको प्रश्न सम्बोधन गर्ने कुरामा सरकारको कमजोरी पनि अरूको भन्दा कम छैन । सरकारले आफ्ना नीति र योजना बनाउने क्रममा सीमान्त वर्गलाई प्रतिनिधित्व गराउने गरेको देखिँदैन । योजनामा पहुँच नहुनुको अर्थ सम्बन्धित समुदाय टेबुलको डिबेटमा सहभागी नै छैन भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । तर, जसले योजना बनाउँदै छ, ऊ पूर्ण रूपमा हाम्रो देशको सामाजिक बनोट कस्तो छ भन्नेमा जानकार हुनुपर्छ । आर्थिक रूपमा देशमा को विपन्न छ त्यो बुझेर कसलाई मूल धारमा ल्याउने भन्नेमा नीति निर्माता जानकार हुनुपर्छ ।
संविधानले समाजिक न्यायको प्रशस्त अधिकार दिएर सीमान्त वर्गलाई मूल धारमा ल्याउन सक्ने पर्याप्त स्थान दिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । कार्यान्वयनमा मूल रूपमा स्थानीय संरचनालाई ध्यान दिनुपर्छ । सीमान्त समुदायका मान्छेहरू स्थानीय तहको सरकारको संरचनासँग नजिक छैनन्, टाढिएका छन् । हामीले प्रायः राजनीतिको ठुलो तस्बिर मात्रै हेर्ने गर्छौँ, तर त्यसलाई टुक्रे रूपमा पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय स्तरमा उनीहरूको शिक्षामा कतिको पहुँच छ, पहुँच स्थापित हुन के–के बाधक छ, त्यो तथ्यांकसहित काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानले सीमान्त समुदायका लागि निःशुल्क शिक्षाको पनि व्यवस्था गरेको छ । तर, निःशुल्क भनेर मात्र हुँदैन । विद्यालयमा त्यस्ता वर्गका विद्यार्थीलाई ड्रेस, खाजादेखि अन्य आवश्यकता पनि परिपूर्ति गर्नसक्नुपर्छ ।
विपन्न र सीमान्तकृत समुदायमा शिक्षाको पहुँच स्थापित गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ । कुनै गाउँमा तीन हजार जनसंख्या छ भने विद्यालय जाने कति छन्, बाहिर कति छन्, स्वास्थ्यमा पहुँच कतिको छ, बिमामा कतिको छ जस्ता सम्पूर्ण हिसाबले घरधुरीकै हिसाबले तथ्यांक राख्न सक्छ । त्यही कारण पनि वडा तहसम्म सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । स्थानीय सरकारको भूमिकामा धेरै प्रश्नहरू उठेको छ । किनभने उनीहरूको प्राथमिकता नै सडक बनाउनेतिर गयो, सामाजिक न्यायको प्रश्नतिर होइन । जनताको दैनिक जनजीवनसँग जोडिएको विषयमा पनि स्थानीय सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने र जनतालाई लाभान्वित पु¥याउने गरी व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय सरकारकै दायित्वभित्र पर्छ ।
भोटको राजनीति छोडियोस्, मिलापत्र बन्द होस्
समाजमा थुप्रै अपराधका घटना हुने गरेका छन् । खासगरी विपन्न, सीमान्त वर्गका मान्छेले अपराधको सिकार हुँदा उनीहरूलाई संरक्षणको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तो संरक्षणको भूमिका अभिभावकीय हिसाबले स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हो । स्थानीय तहमा सरकारले पर्याप्त मात्रमा कानुनको ज्ञान दिनुपर्छ ।
३० वर्षअघि मैले जब कानुन व्यवसाय सुरु गरेँ, तब मैले तमसुक यो हो, लेनदेन कागज यसरी बनाउनुपर्छ भनेर सिकाउँथेँ । हामीलाई टेबुल, कुर्ची नै चाहिँदैनथ्यो, गाउँलेलाई रुखमुनि राखेर सिकाउने, बुझाउने काम गथ्र्यौँ । अहिले त्यही काम डिजिटल्ली भइसक्यो । अझ अघि बढेर एआईबाट पनि सिक्ने र सिकाउनेतिर गइसक्यो । त्यसैले स्थानीय तहले अहिलेको सूचना प्रविधिसँग जोडर लैजानुपर्छ । प्रायः गाउँमा आपराधिक घटना भइरहेका हुन्छन् ।
कुनै मान्छेले ममाथि यातना भयो, यौन हिंसाको अथवा बलात्कारको घटना भयो भने त्यतिवेला स्थानीय सरकारले कसरी मिलाउने भनेर नातागोता खोज्न थाल्छ । कानुनमा नातागोता खोज्नु हुँदैन । कानुनको उल्लंघन त दण्डनीय हो भन्ने स्थानीय सरकार, दलसम्बद्ध स्थानीय, नेता–कार्यकर्ता सबैले बुझ्नुपर्छ । तर, गाउँकै इस्यु भनेर फलानको काका, मामा पर्छ भनेर हेर्ने गरिन्छ ।
वडाध्यक्षदेखि र पालिका अध्यक्षसम्मले कानुन उल्लंघन दण्डनीय हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । संरक्षण दिने काम भयो भने समस्या हुन्छ, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा पनि मिलापत्र होइन, दण्डतिर लगियो भने त्यहीँबाट समस्या समाधानको काम सुरु भइहाल्छ । बलात्कारको घटनालाई प्रहरीसम्म पुर्याएर अदालतसम्म पुर्याउन स्थानीय सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ स्थानीय सरकारले सामाजिक न्यायका मुद्दालाई आफ्नो व्यक्तिगत, पार्टीगत स्वार्थपूर्ति, भोटको राजनीतिसँग जोडेर पक्षधरता लिँदै आएको पनि देखिन्छ । जसले गर्दा पीडित काठमाडौं आएर न्याय खोज्नुपर्ने अवस्था पनि बनेको देखिन्छ । त्यसैले यो समस्या तोड्न नसक्नु पनि अहिलेको गम्भीर समस्या हो ।
संवैधानिक आयोगको भूमिका प्रभावहीन
नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
लोकसेवा आयोग, महिला आयोग, दलित अयोगलगायत संवैधानिक आयोगहरू मानव अधिकार र समाजिक न्यायका मुद्दासँग सरोकार राख्ने संवैधानिक निकाय हुन् । त्यस्तै, मुस्लिम, मधेशी, आदिवासी, जनजातिलगायत आयोगलाई केवल विकासको दृष्टिले मात्र हेरिएको छ । कानुनमा कहाँ अभाव छ, संशोधनको कहाँ आवश्यक छ, अनुसन्धानको काम ती आयोगले गर्नुपर्छ । आयोगहरूले वाचडगका रूपमा काम गर्नुपर्छ । राज्यको नीति, नियम, कानुन कार्यान्वयन भयो कि भएन सूक्ष्म ढंगले हेरिदिनुपर्छ ।
त्यस्तै, आयोगहरूले आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्रका समुदायको संरक्षणमा पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । जस्तै : दलितमाथि कुनै गैरदलितले गरेको हिंसालाई अध्ययन गरेर प्रहरीलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । महिला आयोगले पनि महिलासम्बन्धी अधिकांश घटनामा माइतीघर मण्डलामा आएर बसिदिने स्थितिले उसको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । महिला आयोगको स्रोत–साधन एकदम कमजोर छ । त्यहाँ विज्ञहरू पनि कम छन् ।
सबै संवैधानिक आयोगको म्यान्डेट राम्रो छ । तर, सबैले त्यसअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह भने गर्न सकेका छैनन् । दूरदराजमा कुनै महिलालाई कसैले धम्क्यायो भने प्रहरीलाई काम लगाउन सकिन्छ । तर, कसैलाई धम्क्याएको सूचना या उजुरी आएका वेला गम्भीरतापूर्वक रेसपोन्स नै हुँदैन । त्यस्तो वेला त तत्काल एक्सनमा जानुपर्छ । मानिसहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिन्छ भने त्यस्तो वेला प्रहरीलाई पत्राचार गरेर अनुसन्धान गर्न लगाउन सक्नुपर्छ ।
प्रशस्त काम गर्न सक्छन् संवैधानिक आयोगहरूले
संवैधानिक आयोगहरू स्वतन्त्र छन् । तिनका अधिकार संविधानमै उल्लेख छन् । तर, उनीहरूले सत्ता र शक्तिको प्रभाबाट मुक्त रहेर काम गर्न सक्नुपर्नेमा त्यस्ता अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ । महिला आयोग अधिकांश मुद्दामा निष्क्रियजस्तो भएर बसेको थुप्रै देखिन्छ । कुनै वेला प्रधानमन्त्रीको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका लागि या उनको पक्षमा महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ ? ती संस्थाहरू त आमजनताको हितका लागि गठन भएको हो । जनता र सरकारबिच, राज्यबिच पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । तर, सत्ताको पेरिफेरिमै बसेर काम गरिरहनुभएको छ । नीति, कानुन समायानुकूल परिवर्तनका लागि पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।
अहिलेको बलात्कारसम्बन्धी कानुनमा पनि केही अपुग प्रावधान छन् भन्ने महसुस गर्न सकिन्छ । पीडितहरूको संरक्षणबारे प्रस्टसँग धेरै कुरा नभएकाले महिला आयोगले लबिङसहित अभियान पनि चलाउन सक्छ । पीडितको संरक्षणसम्बन्धी कानुन नभएको पनि होइन, तर एकातिर प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरिँदैन भने अर्कोतिर समयानुकूल परिवर्तन पनि गरिएको छैन । त्यसैले पीडितहरूको संरक्षणका लागि नीति र कानुनका लागि अभियान चलाउन सक्छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै कुरा गरौँ । म आफैँ त्यहाँ हुँदा पनि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन भइरहेको छैन । उसले पनि आफ्नै सिफारिस कार्यान्वयनका लागि बेग्लै अभियान चलाउन पनि सक्छ । किनभने अहिले ताजा जनादेशबाट नयाँ सरकार बनेको वेला छ । यो सरकारले नयाँ ढंगले काम अघि बढाउन खोजिरहेको पनि छ । त्यसैले आयोगले क्याम्पेन चलाउन सक्छ ।
दलितसँग माफीको सन्देश
नयाँ सरकार बनेपछि रास्वपा सभापतिले राज्यले अहिलेसम्म दलितहरूमाथि गरेको व्यवहार, उनीहरूले भोग्नुपरेको अपमान र दुव्र्यवहारका विषयमा माफी मागेका छन् । लामो समयदेखि उठ्दै आएको माफीको विषयलाई सम्बोधन गरिएको घटनाले जिम्मेवारीबोधबारे सकारात्मक सन्देश नै प्रवाह गरेको छ ।
दलितमाथि अकल्पनीय विभेद हुँदै आएको छ । यो अवस्थामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर माफी माग्छ भने सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । तर, त्यसरी माफी माग्दैमा दलितमाथिको विभेद अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन, त्योचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । नयाँ सरकारले अब धेरै नियुक्तिहरू गर्दै छ । ती नियुक्ति समावेशी हुन्छ कि हुँदैन ? कति प्रतिशत दलितले अवसर प्राप्त गर्लान् ? महिला, आदिवासी जनजातिले अवसर कति प्राप्त गर्लान् ? हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
अबको बाटो
शिक्षाबाट वञ्चित हुनेलाई शिक्षाको प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । अहिले हिंसाको ग्राफ बढिरहेको छ । यसतर्फ तत्काल सम्बोधनको आवश्यकता छ । मानिसहरू फेरि पनि गाँस, वास र कपासका लागि संघर्ष गर्दै छन् । महँगी बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने क्रम बढ्न सक्ने भएकाले त्यसले समाजमा अर्को ध्रुवीकरण ल्याउन सक्छ । सामाजिक न्यायभित्र यी कुराहरू समेटिनुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्छ । संविधानको कतिपय प्रावधान अझै कार्यान्वयन भएको छैन । महिलाको मानव अधिकारको विषय पनि सम्बोधन गरेर जानुपर्छ ।
