सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी छैन। त्यसैले चाहेर पनि राज्यले नियन्त्रण गर्न सक्दैन। मुख्य समस्या यहीँबाट सुरु भएको छ
काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक १३ लाख सवारीसाधन गुड्छन् । यी सबै साधन एकैपटक निस्किए सडकमा पाइला राख्ने ठाउँ पनि हुँदैन । त्यसो भए समाधान के त ? सडक विस्तार गरेर मात्रै होइन, सडकको उच्चतम प्रयोग र सवारीसाधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ ।
यही उद्देश्य बोकेर विगतका सरकारले सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ ल्यायो । उक्त ऐनको दफा २ (क) मा ‘एकीकृत यातायात प्रणाली विकास’ गर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको सार्वजनिक यातायात सेवाप्रदायकबिच सामञ्जस्य काम गरी यात्रुलाई सर्वसुलभ, सहज, विश्वसनीय र भारपर्दो ढंगले यातायात सेवा सुनिश्चित गर्नु हो ।
यसका लागि उक्त ऐनको दफा ३ मा शक्तिशाली सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने भनिएको छ । जसमा एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिकालाई आबद्ध गर्ने र सोही नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले प्राधिकरण सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । उक्त प्राधिकरणले नै सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गर्न, एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास गर्न र यातायात प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी कानुन बनाउन सक्छ । त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातका साधनबिच सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत र नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, वास्तविक समयमा आधारित यातायात सेवा सूचना प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण नियमित रूपमा संकलन, अभिलेखन र अद्यावधिक गरी त्यसको गुणात्मक उपयोग गर्नेलगायत काम गर्न सक्छ ।
यो कानुन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । अब कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । बरु आवश्यक परे संशोधन गर्न सकिन्छ ।सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी छैन । आफ्नो लगानी नै नभएपछि राज्यले चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । मुख्य समस्या यहीँबाट सुरु भएको छ । सार्वजनिक यातायात किराना पसलजस्तो होइन, जसलाई मन लागे खोल्ने र मन नलागे बन्द गर्ने । तर, अहिले यसरी नै चलिरहेको छ । यसलाई अब बदल्नुपर्छ । आवश्यक परेर कानुन बनाएर भए पनि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । मुलकुभरका ७५३ स्थानीय तहलाई क्लस्टर बनाएर छुट्याउन सकिन्छ । सोही आधारमा प्राधिकरण गठन गर्न सकिन्छ र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्न सक्छ । राज्यको ५१ प्रतिशत र निजीबाट ४९ प्रतिशत सेयर राख्न सकिन्छ । यसले एकातिर निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ भने अर्कातिर राज्यको नियन्त्रण पनि रहन्छ । जर्मनीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको यही मोडल सफल छ ।
काठमाडौं उपत्यकाकै कुरा गरौँ । यहाँ २१ स्थानीय तह छन् । यी सबैलाई समेटेर सार्वजनिक यातायात कम्पनी बनाउन सकिन्छ । कम्पनीमा प्रत्येक स्थानीय तहको लगानी रहन्छ । प्रदेश र संघीय सरकारले पनि त्यसमा लगानी गर्न सक्छ । सबैगरी सरकारको लगानी ५१ प्रतिशत र निजी कम्पनी, यातायात व्यवसायी, व्यक्तिको ४९ प्रतिशत हुन्छ । यसरी गठन भएको समिति प्राधिकरणअन्तर्गत रहन्छ । जसले उपत्यकाभित्र रहेका सडक, यहाँ गुड्ने सवारीसाधन, यात्रु, व्यावसायिक क्षेत्र, अवासीय स्थललगायत विषयमा अध्ययन गरेर रुट प्लानिङ गर्छ । कुन रुटमा कति, कस्ता र कुन समयमा सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउने टुंगो लगाउँछ । सोहीअनुसार कानुन बनाउँछ र यातायातका साधन सञ्चालन गर्छ ।
यसरी सञ्चालन गरिने गाडीमा यात्रुले टिकट काटिरहनु पर्दैन । स्मार्ट कार्ड खरिद गरे पुग्छ । सबै सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रुले त्यही कार्ड स्विप गरेर यात्रा गर्छ । कार्ड सर्वसुलभ रूपमा वितरण गर्न सकिन्छ, जसरी सर्वसाधारणले नगद कारोबार गर्न सम्बन्धित बैंकबाट एटिएम कार्ड लिन्छन् । यसले सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज बनाउँछ । स्मार्ट कार्ड यातायात कम्पनीले बिक्री–वितरण गर्न सक्छन् । डिजिटल भुक्तानीका कारण भ्रष्टाचार र चोरी दुवै सम्भावना रहँदैन ।
रुट प्लानिङअनुसार ठुला सडकमा ठुला बस र साना सडकमा साना बस चल्न सक्छन् । जस्तो ः चक्रपथ, रत्नपार्क–भक्तपुर, रत्नपार्क–कलंकी, रत्नपार्क–गोदावरी, रत्नपार्क–बुढानीलकण्ठजस्ता ठुला सडकमा ठुला बस चल्ने भए । भित्री र साँघुरो सडकमा साना बस चल्न सक्ने भए । यो प्रणालीमा ६ पांग्रे सवारीसाधनदेखि चारपांग्रे माइक्रो बससम्म अटाउन सक्छन् । मुलुकभर सञ्चालन हुने सबै खालका यातायातका साधन र तिनका कम्पनी समेटिन सक्छन् ।
यो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने प्रत्येक निजी यातायातका साधन र तिनका कम्पनीको वैज्ञानिक ढंगले मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । सोही आधारमा उनीहरूलाई कम्पनीको सेयर दिन सकिन्छ । त्यसरी वितरण हुने सेयरको हिस्सा ४९ प्रतिशत कट्नुहुँदैन । यो मोडल अपनाउँदा हाल सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि यातायातका साधन र तीनका कम्पनीले विस्थापित हुनुपर्दैन । सबैलाई यो मोडलमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । कानुन कार्यान्वयनपछि हाल सञ्चालनमा रहेका यातायातका साधनलाई कम्पनीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहित तुल्याउन सकिन्छ । नत्र बाध्यकारी प्रावधान पनि अपनाउन सकिन्छ । यो काम कानुनले गर्ने हो ।
अब काठमाडौं उपत्यका मात्रै होइन, मुलुककै सार्वजनिक यातायातलाई प्राधिकरण मोडलमा नलगी धरै छैन । कसैको एउटा बस छ, कसैका १० वटा छन् । बसधनीका इच्छाअनुसार सडकमा गाडी गुडिरहेका छन् । उनीहरूलाई न कानुनले छुन सक्छ, न त नैतिकताले । यो प्रणाली नसुधार्ने हो भने अब हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ । अस्तव्यस्त ढंगले सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई यहाँको सडकले अब धेरै धान्न सक्दैन ।
एकीकृत यातायात प्रणालीका सम्बन्धमा निजी कम्पनीसँग पटक–पटक छलफल भएका छन् । उनीहरू पनि सुधार चाहन्छन् । धेरै निजी कम्पनीको सुझाव प्राधिकरण मोडलमै जाउँ भन्ने छ । तर, राज्यले अहिलेसम्म आँट गर्न सकेन । यसका पछि विविध कारण सतहमा आए । त्यसैलाई देखाउँदै विगतका सरकार यो मोडलमा जान सकेनन् । नवगठित सरकारलाई भने यस्तो भन्ने छुट छैन । काम चुनौतीपूर्ण छन्, तर अवसर पनि उत्तिकै छन् ।
यो प्रणालीमा निजी प्रयोजनमा सञ्चालन हुने सवारीसाधन भने अटाउन सक्दैनन् । अर्थात् त्यस्ता सवारीसाधनलाई यो प्रणालीमा निरुत्साहित गरिन्छ । जस्तो ः अहिले काठमाडौंमा बस्ने प्रायः सबैसँग मोटरसाइकल छ । कतिपयसँग निजी कार पनि छ । ती साधन सम्बन्धित धनीलाई सेवा दिने उद्देश्यले मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमा एकजनाले मात्रै सेवा लिन सक्छ । ती साधन सडकमै गुड्ने हुन् । जसले सडकको निश्चित हिस्सा ओगट्छ । त्यसबाहेक इन्धनदेखि ट्राफिक प्रहरीबाट प्रवाह हुने सेवासमेत त्यसमा जोडिन्छ । निजी सवारीसाधन सञ्चालन हुँदा एक यात्रुका लागि राज्यको यति धेरै स्रोत खर्च हुनु वैज्ञानिक होइन । यसलाई बदल्न जरुरी छ ।
जर्मनीमा यो प्रणाली अत्यन्तै सफल मानिएको छ । राजधानी बर्लिनमा सार्वजनिक यातायातका लागि बस, ट्रामलगायत सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् । ती सबै एकीकृत प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालनमा छन् । एकीकृत टिकटिङ सिस्टम, एकीकृत समय तालिका छ । विशेषगरी सबै युरोपियन देशहरूमा यही प्रणालीअनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहेका छन् । युरोपमा यो प्रणाली सफल हुने, तर हामीकहाँ नहुने भन्ने हुँदैन ।
काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक चाप व्यवस्थापन अब सडक चौडा गरेर होइन, सवारी घटाउने रणनीतिमा हुनुपर्छ । हालसम्म सडक चौडा गर्ने काम मात्रै भए । सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न सडक चौडा नै गर्नुपर्ने सोच हामीसँग थियो । त्यो काम पनि गरियो, तर समस्या हटेन । बिग्रिएको यहीँ हो । थोरै यातायातका साधनले धेरै यात्रुलाई सेवा दिनु नै सार्वजनिक यातायातको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायात किराना पसलजस्तो होइन, जसलाई मन लागे खोल्ने र मन नलागे बन्द गर्ने। आवश्यक परेर कानुन बनाएर भए पनि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ।
चक्रपथ पहिले दुई लेनको मात्रै थियो । साँघुरो भयो भनेर आठ लेन बनायौँ । अन्यत्र पनि सोही मोडलको सडक बनायौँ । सडकको चौडाइ बढ्यो, तर सवारीसाधन घटेन । बरु झन् थपिँदै गयो । यही क्रममा बाहिरी चक्रपथको अवधारणा आयो । तर, स्थिति यही रहने हो भने बाहिरी चक्रपथ बनाए पनि समस्या समाधान हुँदैन । प्रणाली सुधार नै एक मात्र उपाय हो । प्राधिकरण प्रणाली लागू गर्न सके सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायातमा हिँड्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई साइकलमा यात्रा गर्ने बानी पार्न सकिन्छ । सुरुवात काठमाडौं उपत्यकाबाटै गर्नुपर्छ ।
अब हामीले मास ट्राभललाई जोड दिनुपर्छ । ट्रामले यो समस्या हल गर्न सक्छ । ट्राम चल्न लिक चाहिँदैन । रबरकै टायरबाट पनि ट्राम चाल्न सक्छ । यो ट्रामको विकसित रूप हो । अर्थात् पाँचवटा बसलाई एकै ठाउँ जोडेर यात्रामा प्रयोग गर्नुजस्तै हो ट्राम । विकसित मुलुकमा यस्तै गरेर ट्राम सञ्चालनमा छन् । यो सञ्चालनमा लगानी पनि धेरै चाहिँदैन । भौतिक पूर्वाधार थप आवश्यक पर्दैन । प्राधिकरण प्रणालीमा गए यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा सडक दुर्घटना अर्को सबैभन्दा ठुलो समस्या हो । मुलुकभर प्रत्येक वर्ष सरदर २५ हजार सवारीसाधन दुर्घटना हुन्छन् । ती दुर्घटनामा दुई हजार पाँच सय व्यक्तिले ज्यान गुमाउँछन् । दुर्घटनाका अनेक कारण छन् । त्यसमध्ये एउटा रुट व्यवस्थापन हो भने अर्को अवैज्ञानिक ढंगले निर्माण गरिएका सडक । कतिपय यस्ता दुर्घटना यान्त्रिक समस्याले पनि हुने गर्छन् भने कति चालकको लापरबाहीले । प्राधिकरण प्रणाली लागू गर्न सकियो भने यो समस्या समाधान हुन सक्छन् ।
मुलुकभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयको सुधार पनि अर्को अत्यावश्यक पक्ष हो । जहाँबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण हुन्छ । स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली लागू भएको वर्षौँ भयो । तर, सेवाग्राही अहिले पनि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । वर्षौँसम्म सवारीचालक अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको हातमा नपर्ने अर्को समस्या छ । नवीकरणको हालत उस्तै छ । बिचौलियाविना सर्वसाधारणले न सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सक्छ, न ब्लु बुक नै ।
मुलुकका हरेक आर्थिक कारोबार अहिले डिजिटल माध्यमबाट हुन्छ । तर, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कर तिर्दा घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्छ । प्रत्येक बैंकले आफ्नो कारोबार इ–पेमेन्टबाट गर्न सक्ने, तर यातायात व्यवस्था कार्यलयले त्यो प्रणाली अझैसम्म लागू गर्न नसक्नु मजाकझैँ लाग्छ । राज्यले प्रवाह गर्ने सेवाबाट नागरिक आजित हुने कारण यही हो । यसलाई सुधार्न जरुरी छ । डिजिटल प्रणाली लागू गर्न सक्दा मात्रै यो सम्भव हुन्छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई डिजिटल बनाउने कार्यायोजना अघि बढिसकेको छ । अब निरन्तरता दिन जरुरी छ । कानुनी बाधा छन् भने फुकाउनुपर्छ । यस्ता कार्यालयमा पजिटिभ इन्टरभेन्सनको खाँचो छ ।
