यसरी बनाउन सकिन्छ विश्वस्तरको प्रशासन

सही नीति, प्रविधि र प्रोत्साहन भएमा नेपालमै विश्वस्तरको प्रशासन सम्भव छ

नेपालको प्रशासन अक्सर भनिएजस्तो निकम्मा छैन । बिस्तारै सुधार हुँदै गइरहेको अवस्था पनि छ । जनअपेक्षाबमोजिम सुधारका लागि उदाहरणीय कामका प्रयास भइरहेका पनि छन् । तर, यसको मोडालिटी भने ‘हिरो ड्रिभन’ देखिन्छ । एउटा कोही व्यक्ति हिरोजस्तो भएर आउने, केही सुधारको सुरुवात गर्ने, तर ऊ त्यहाँबाट गएपछि सुधार पनि ऊसँगै जाने अवस्था छ । यसले सुधारका प्रयास दिगो हुन सकेनन् ।

देश संघीयतामा गयो । यो सिद्धान्तमा सेवाग्राहीले अधिकतम सेवा नजिकका घरदैलोका विन्दुबाट प्राप्त गर्नुपर्छ । तर, संघीयताको मर्म आत्मसात् गरी हाम्रो प्रशासन विकेन्द्रित भएर तल गएन । विगतको केन्द्रीकृत व्यवस्थाजस्तै संघमा रहेका कर्मचारी र संरचना यथावत् राखियो । प्रदेश र स्थानीय तह हुँदा पनि साबिकका जिल्ला कार्यालयदेखि डिभिजन कार्यालयहरूलाई यथावत् राखिरहने मोडालिटी अपनाइयो । यो जडता यति उच्च भइदियो कि बदलिँदो जनअपेक्षाअनुरूप परिवर्तन हुनेभन्दा पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर संस्थाहरूको साम्राज्य खडा गर्ने मात्र नभएर विस्तार गर्नेतिर लागियो । यसले समानान्तर संस्था र संरचना तयार भए । संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने स–साना कामका लागि पनि उस्तै संरचना बने । यसको नतिजा आयो, प्रशासनिक अक्षमता । प्रशासन लागतमैत्री नभएर खर्चिलो बन्नेतिर गयो ।

कतिपय अवस्थामा नागरिकलाई अस्वाभाविक अपेक्षा पनि दिलाइएको छ । यही क्रममा दुईघण्टे नागरिकता भनियो । नागरिकता भनेको जिन्दगीमा एकपटक लिने सेवा हो । तर, त्यसले धेरै अधिकार र नागरिकप्रति राज्यको दायित्व सिर्जना गर्छ । तसर्थ, वास्तविक रूपले नागरिकता पाउनयोग्य भए–नभएको यकिन गर्न प्रमाण जुटाउन समय लाग्न सक्छ । यो नागरिकता दिँदा लिने व्यक्ति योग्य भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस्तै विषय भूमि प्रशासनमा पनि आउँछ । त्यहाँ आधा घण्टामा दर्ता पास गर्ने तरिका अपनाइएको छ । जब कि यसमा स्वामित्व, अंशबन्डा, जग्गाको प्रकृतिलगायत विषय मिहिन तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ दुई घण्टामा नागरिकता दिने वा आधा घण्टामा जग्गाको दर्ता पास गर्नेभन्दा पनि अनुमानयोग्य सेवा दिने कुरा गर्नुपर्छ । पाँच दिन लाग्छ भने पाँचै दिन, एक महिना लाग्छ भने एक महिना लाग्छ भन्नुपर्छ र तत् समयमै भरपर्दो, समयबद्ध र अनुमानयोग्य सेवा दिनुपर्छ ।

अधिक अपेक्षा पूरा गर्नका लागि प्रविधि आवश्यक हुन्छ । यही प्रविधिलाई प्रयोग गरेर एउटा पद्धतिमा काम गर्न सकिन्छ । तर, अपेक्षानुसार प्रणालीहरू स्तरोन्नति र अन्तरआबद्ध भएनन् । प्रणालीहरू खडा गर्दै जाँदा आ–आफ्ना टापु खडा गरिएका छन् । यसले अपेक्षा र सेवाप्रवाहबिचमा दरार बढेको छ ।

अर्को विषय कर्मचारीको भावनासँग जोडिन्छ । उसले गर्ने निर्णय र त्यसले निम्त्याउने सम्भावित जोखिमको विषय छ । कानुनमा असल नियतले गरेको कामको संरक्षण गर्ने मनसाय छन् । तर, कर्मचारीको असल नियतले गरेको काम र त्यो असल नियत जाँच्ने ‘प्यारामिटर’ र व्याख्या छैन । कोही व्यक्ति कुनै सञ्चालक समितिको बैठकमा एक दिन उपस्थित भएकै कारणले पनि मुद्दा खेपिरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा पछिल्ला दिनमा कर्मचारीले निर्णय गर्न डराइरहेको अवस्था छ ।

छुटाउनै नहुने पाटो छ, कर्मचारी राजनीति गर्ने (पोलिटिसाइज्ड) भयो । छोटोछोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने र परिवर्तनपिच्छे सरकारको एजेन्डा भनेको कर्मचारीको सरुवा गर्ने भन्ने खालको परिस्थिति साबिकमा बन्यो । अमुक दलको सरकार बन्नेबित्तिकै त्यसले आफ्ना कर्मचारी ल्याउने र फरक आस्थाका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने परिपाटी बस्यो । यो अस्थितरताले कर्मचारीमा जागिरको स्थिरता भएन । सुधारका लागि योजना बनाउनै नपाउने, बनाए पनि कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो । यसो भएपछि सरकारको नजिक कसरी हुने र आजको स्वार्थ कसरी सिद्ध गर्ने भन्नेतिर कर्मचारीलाई धकेलिदियो । यो प्रशासनिक अस्थिरताको स्थिति हो ।

सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ, त्यसैले डाटा गभर्नेन्स र डिजिटल सेवा विस्तार अत्यावश्यक छ

हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रमा क्षमता विकासको पनि महत्वपूर्ण पाटो छ । खासगरी संघीयतामा विकेन्द्रीकरणमा जाँदा यो समस्या खड्केको छ । अधिकृत पास गरेर आउनेबित्तिकै उसलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर स्थानीय तहमा पठाइएको छ । जबकि उससँग स्थानीय तहको एउटा पूर्ण सरकारमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्न पर्याप्त क्षमता छैन । तालिम र अनुभव छैन । यसो हुँदा उसले असल नियतले काम गर्छु भन्दा पनि गल्तीहरू हुन सक्छन् । अर्कातिर त्यहाँ पुगेपछि मैले जे गरे पनि हुन्छ, म राजै हो भनिठान्ने प्रवृत्ति पनि छ ।

यसर्थ समग्रतामा प्रशासनिक अक्षमता, बाँडिएको पूरा गर्न नसकिने अपेक्षा, सेवाप्रवाह अनुमानयोग्य नहुने अवस्था, राजनीतिक महत्वाकांक्षालगायत विषयका बिचमा रहँदा ‘हिरो ड्रिभन’ मोडलले निरन्तरता नपाउने समस्या देखिए । 
कर्मचारी प्रशासनको पहिलो र प्रमुख समस्या भनेको राजनीतिक अस्थिरता हो । यसले बहुआयामिक समस्या सिर्जना गरेको छ । जहाँसम्म नीतिगत व्यवस्थाको प्रश्न छ, कानुनमा दुई वर्षभन्दा अगाडि कर्मचारी सरुवा गर्न नपाउने छ । सरुवाका सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्र आफैँले पनि कानुनको धज्जी उडाइरहेको छ ।

कानुनको इमानदार कार्यान्वयन नगर्दा समस्या देखिएका छन् । यहाँ फेरि व्यवहारगत चुनौती पनि छन् । नेतृत्वले म कानुनबाहिर दायाँबायाँ गर्दिनँ भन्यो भने बढीमा सरुवा होला, सरुवा हुँदा पनि त्यही पद कायम रहेको अर्को ठाउँमा जाने न हो । त्योभन्दा बढी त केही हुने होइन । तर, सत्ता र शक्तिको नजिक हुने लोभमा सम्झौता भइरहेको छ । यो अवस्थाबाट बाहिर निस्किएर कुनै ‘ए’ नामको व्यक्तिले यो मिल्दैन भन्ने कुरा ‘बी’ नाम गरेको अर्कोले पनि मिल्दैन भनोस् र ‘सी’ले पनि मिल्दैन भनोस् । मिल्छ भने ‘बी’ले मिल्छ भनेको कुरा ‘ए’ले किन मिल्दैन भन्ने ? निर्णय र प्रक्रियामा एकरूपता नहुँदा समस्या निम्तिएका छन् । कर्मचारी लम्पसार पर्नु आवश्यक छैन ।

निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार आएपछिको अवस्था सपनाजस्तो ताजुब लाग्ने खालको छ । यही कार्यालयमा कतिपय कर्मचारी आउने–जाने केही टुंगो थिएन । कार्यालय त्यही, समय र पद पनि उही, तर सबै सतर्क छन् । ‘चेन अफ कमान्ड’मा बसिरहेका छन् । तर, अर्कातिर अलि आत्तिएजस्तो पनि देखिन्छ । हरेक कुराको लक्ष्य दिइएको छ, यति दिनभित्र वा यति घण्टाभित्र सक्ने भनेर । उसका आफ्ना क्षमताका सीमितता पनि छन् । तर, एकैचोटि धेरैतिरबाट पत्र, आदेश आउँदा आत्तिएको अवस्था छ । यद्यपि, यो आतुरता केही समयमा सकिएला ।

सेवाप्रवाह, कर्मचारीदेखि विकास प्रशासनका समस्या
खासगरी हाम्रो कर्मचारी प्रशासन प्रविधिको प्रयोगमा पछि छ । प्रणाली एकीकरणमा समस्या छ । यति समयमा यति काम गर्छौँ भन्यो भने प्रणालीको क्षमता पुग्दैन । समन्वय नहुने, प्रणालीको अन्तरआबद्धता नहुनेजस्ता समस्या छन् । प्रविधिले हामीलाई घिसारेर धेरै अगाडि लगिरहेको छ । तर, त्यसअनुसार पूर्वाधार बनेको छैन । राम्रो र छिटो काम गर्छु भन्नेलाई पनि यसले अवरोध गरिरहेको छ । यसको समाधानका लागि एउटा विशेष खालको अधिकारसम्पन्न नयाँ कार्यालय आवश्यक देखिन्छ । प्रणालीहरूको विकास र तिनको सुरक्षासहितको प्रबन्ध गरेर त्यो कार्यालय स्थापना गर्नुपर्छ । जससँग समन्वय र सहयोग लिएर सबै तहका सरकारी कार्यालयले एउटा डोमेन र आकारभित्र रही आ–आफ्ना प्रणाली बनाऊन् ताकि ती सबैलाई जोडेर डेटा ‘एक्सचेन्ज’ गर्न सकियोस् । हरेक कुरा डिजिटलाइज्ड हुँदै जाने, तर त्यसलाई विद्यमान पूर्वाधारले सहयोग नगर्ने समस्या पनि छ । यसमा ठुलो परिवर्तन जरुरी छ ।

अहिले सेवाप्रवाहमा सहजताको कुरा भइरहेको छ । यही सन्दर्भमा ठाउँठाउँमा एकल विन्दु सेवाकेन्द्र पनि छन् । तर, यो मिलिराखेको छैन । सेवाको एकीकरण देखिएन । कसैले एउटा सानो उद्योग, व्यवसाय गर्न खोज्यो वा कम्पनी खोल्न चाह्यो भने भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभागदेखि विभिन्न ठाउँमा धाइरहनुपर्छ । लाइसेन्स लिने विषयमा पनि उस्तै समस्या छन् । संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म एउटै सेवा लिन धेरै ठाउँमा चहार्नुपर्ने विन्दुहरू छन् । जहाँ पटक–पटक उही कागजात, उही प्रक्रिया दोहो¥याउनुपर्छ र कतिपय ठाउँमा त अनावश्यक दस्तुरसमेत तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसकारण अब हामीले ‘बिजनेस प्रोसेसमै रि–इन्जिनियरिङ’ गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

हामी जति उदारीकरणमा गयौँ भनिए पनि निजी क्षेत्रलाई सहज हुने वातावरण सिर्जना गरिएको होइन रहेछ । निजी क्षेत्रलाई गरिखान दिने वातावरण सहज देखिएन । जसरी फूल फुल्न दिएपछि मौरीले त्यहाँबाट रस निकालेर मह बनाउँछ र हामी खान पाउँछौँ । यसैगरी पहिले निजी क्षेत्रलाई कर तिर्ने तहको आम्दानी सिर्जना गर्ने सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यसमा राज्यले काम गर्नु आवश्यक छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि गर्नुपर्ने धेरै छ । कम्तीमा दुई वर्षसम्म कर्मचारीको सरुवा नहुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ । कर्मचारीमा निश्चित समयको स्थायित्व हुनुपर्छ । नत्र नतिजा आउँदैन । दिन कटाएकै कारणले बढुवा हुने होइन, त्यसमा कार्यसम्पादन पनि जोडिनुपर्छ ।

यसो भन्दै गर्दा एकदमै आदर्शवादी भएर पनि सोच्नु हुँदैन । सुशासनको मार्गचित्र बनाउने क्रममा सरकारी सेवामा प्रतिस्पर्धी नयाँ पुस्ता आकर्षित गर्न नसकिएला कि भन्ने अवस्था पनि देखियो । सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीले निष्ठा कायम राखेर काम गर्दा विद्यमान तलब संरचना हेर्दा सहरमा बस्न, बच्चा पढाउन र औषधोपचार गर्न कठिन छ । यसको समाधान गर्नु आवश्यक छ । ‘ब्ल्यांकेट एप्रोच’बाट होइन न्यूनतम तलब कायम राखेर काम गरेको र नतिजाका आधारमा अतिरिक्त प्रोत्साहन पाउने गरी व्यवस्था गरौँ । नतिजाका आधारमा प्रोत्साहन प्रणाली अत्यावश्यक छ ।

धेरै सेवाहरू स्थानीयकरण गर्न सकिने अवस्था छ । स्थानीय सरकारमा पठाउन सकिने सेवा र परियोजना अब संघ र प्रदेशले समातेर बस्नुहुँदैन । यसले गर्दा कर्मचारीको उत्पादकत्व देखिएको छैन । सरकारको खर्च बढेको–बढ्यै छ । यसैको सेरोफेरोमा रहेर मार्गचित्र कोर्दै गर्दा भएका छलफलमा पाँच सयको हाराहारीमा दोहोरो, समानान्तर र आवश्यक नदेखिएका कार्यालय खारेज, मर्ज वा हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था छ । सेवाहरूलाई एकीकरण गरौँ र तिनलाई सकेसम्म तल नागरिकको ढोकाको सरकारमा लैजाऔँ । स्थानीय सरकारलाई नै बलियो बनाऔँ ।

विकास प्रशासनमा पनि थुप्रै चुनौती छन् । परियोजना किन समयमा सकिँदैनन् । किन प्रतिशत र घुस–कमिसनका कुरा आइरहेको छ ? कुनै परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, भेरिएसन अर्डरदेखि म्याद थपसम्मका ठाउँठाउँमा छिद्र र खेल्ने ठाउँ रहेछन् । यसको ‘क्रस चेक’को संयन्त्र नै बनाइएका रहेनछन् । बरु अवरोधका ठाउँचाहिँ रहेछन् । बनिरहेको परियोजनाको स्वतन्त्र विज्ञद्वारा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली रहेनछ ।

विकास प्रशासनमा धेरै जोडिने विषय सार्वजनिक खरिद हो । ठुला प्रविधि र परियोजना मात्र नभई स–साना र खुद्रा खरिदका लागिसमेत सार्वजनिक खरिद कानुनमैत्री देखिएन । यसका लागि विशेष सरकारी ‘प्लाटफर्म’ नै विकास गरेर, त्यहीँभित्र सूचीकृत गरी प्रतिस्पर्धा गराएर तत्कालै चाहिँदा खरिद गर्न सक्ने संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ । सरकारी निकायमा पनि १० वटा कार्यालयमा एउटै सामानका लागि १० वटा मूल्य हुने अवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै निश्चित समूहको स्वार्थलाई प्रश्रय दिने अवस्था पनि रोक्नुपर्छ । विकास व्यवस्थापनलाई हामीले सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसँगै जोडेर लैजानुपर्छ । यसका लागि मार्गचित्रले विभिन्न सिफारिस गरेको छ ।

एउटै कामका लागि १० ठाउँमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । हाम्रा अधिकांश कानुन मान्छे स्वभावैले खराब छ भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित छ । यसले गर्दा पनि धेरै ठाउँमा परीक्षणका विन्दुहरू खडा गरिएका छन् ।

सम्भव छ विश्वस्तरको प्रशासन बनाउन
विश्वस्तरको प्रशासन बनाउन असम्भव छैन । अहिलेको निजामती कर्मचारीको संख्या हेर्दा उन्नत प्रविधि प्रयोग गर्दा नेपालको जनसंख्यालाई सेवा दिन पर्याप्त मात्र होइन, बढी नै छ । तर, यसका लागि उत्तरदायी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । त्यसलाई नीति, स्थायित्व र प्रोत्साहनले सहयोग गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त अनावश्यक दबाब नहुने हो भने पनि यो कर्मचारीतन्त्र काम गर्न नसक्ने छैन ।

अब कामको नतिजासँग जवाफदेहितालाई र सँगसँगै प्रोत्साहनलाई पनि जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रक्रियामा प्रविधिले सहयोग गर्ने खालको वातावरण र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको हकमा क्षमता विकासका लागि तालिम दिनुपर्छ । यसो गर्न नसके अपेक्षा पूरा हुँदैनन् । कर्मचारी प्रशासन डिजिटल प्रविधि, ‘डेटा सेयरिङ’ र ‘डेटा गभर्नेन्स’मा जान पनि अत्यावश्यक भइसकेको छ । यसो गर्दा प्रक्रियाहरू छोटिन्छन् । प्रणालीहरू पनि एकीकृत हुन्छन् । यसो हुनेबित्तिकै अहिलेको पुस्ताले खोजेको धेरै सेवा घरबाटै लिन सकिने स्थिति बन्छ ।

सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट र त्रास सिर्जना गर्ने खालका दर्जनौँ कानुन खारेज गर्नुपर्ने छ । मूल कानुनलाई नाघेर सहायक कानुन निर्माण गर्नु गलत छ । सार्वजनिक खरिद कानुनसँग जोडिएका अरू ३४ कानुन रहेछन् । त्यसैले छरिता र स्पष्ट कानुन बनाउनु जरुरी छ ।

कामको उपयुक्त बाँडफाँट भएको छैन । कामका अनावश्यक चरण र लम्बेतान प्रक्रिया छन् । कसैलाई अत्यधिक काम छ, कसैले कामै पाइरहेको छैन । यसलाई पुनर्विन्यास गर्नु आवश्यक छ । प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्छ । हरेक तहमा तोक लगाउनुपर्ने खालको हास्यास्पद प्रक्रिया पूर्ण रूपमा खारेज गरेर न्यूनतम चरणमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सयमा सय अंक दिने व्यवस्था बन्द गरेर मुख्य कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यसैलाई वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवा र पोस्टिङसँग आबद्ध नगरी हुँदैन ।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको आचरण असल र अनुकरणीय भयो भने तलका व्यक्ति र कर्मचारी पनि त्यस्तै बन्छन् । कर्मचारी र तल्ला तहका व्यक्तिहरूले मेरो धुरीका मान्छेले के गरिरहेको छ भनेर सोअनुसार काम गर्छ । कर्मचारीलाई निरन्तर काममा प्रोत्साहित गर्न प्रोत्साहन प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्छ । यसो भयो भने यही कर्मचारीतन्त्रले राम्रो काम गर्न सक्छ ।