नेपालको शिक्षा प्रणालीमा जरादेखि नै थुप्रै समस्या छन् । तिनको एकसाथ उत्खनन र समाधान गर्न कठिन छ । तर, अब भने समाधान नगरी सुखै छैन । हाम्रो शिक्षा नीतिका कारण शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा कमजोरी हुँदा अहिले पढेलेखेकै ठुलो जमात पनि बेरोजगार बन्नुपरेको अवस्था छ । शिक्षामा रूपान्तरण र सुधारको पहिलो कदम हामीले सयदिने कार्ययोजनाभित्रबाट गर्दछाैँ। त्यसपछि ६ महिना, एक वर्ष, दुई वर्ष वा त्योभन्दा बढी समयमा सुधार र रूपान्तरण गर्न सकिने योजना, आयोजना र गुरुआयोजनाहरू अघि बढाउँछौँ ।
अहिले हामीले बढी सोचेको बालविकास तहदेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा हो । यस तहमा पढ्ने विद्यार्थीलाई बढी पढाइको बोझ छ । पढाइको बोझले उनीहरूमा मानसिक तनावसमेत थपिएको छ । अर्कातर्फ उनीहरू आफैँ पनि पढाइप्रति सन्तुष्ट छैनन् । अर्थात् उनीहरूलाई पाठ्यक्रम, पठनपाठन तथा मूल्यांकन प्रणालीमाथि चित्त बुझेको छैन । अझ तीन–चार महिनाको अन्तरमा हुने परीक्षाले विद्यार्थीलाई निकै भार थपिरहेको छ । अब शिक्षामा परम्परागत तरिका तोड्नैपर्छ । बालविकास तहदेखि कक्षा १२ सम्म नै आन्तरिक मूल्यांकन मोडल लागू गर्दै जान्छौँ । बोर्ड परीक्षा हटाउँछौँ । यो यसै वर्षदेखि सम्भव भएन । आउँदो शैक्षिक सत्रसम्म यसमा थुप्रै काम हुनेछन् ।
विगतको अवस्था हेर्दा विद्यालयहरूले आ–आफ्नै ढर्रामा परीक्षा गराउने, विद्यार्थीलाई पढाइको भारी बोकाउने, सिपमूलकभन्दा सिद्धान्त बढी घोकाउने चलन छ । अझ निजी स्कुलहरूले सरकारले तोकेको नियम मानेको पाइँदैन । त्यसमा पनि सुधार गर्छौँ । विगतमा शैक्षिक क्रियाकलाप र शैक्षिक जनशक्ति कमजोर हुनुको कारण पाठ्यक्रमसँग जोडिन्छ । हाम्रो पाठ्यक्रम नै त्यस्तै छ । अब पाठ्यक्रम पनि परिवर्तन हुन्छ । पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई सिप र सिकाइसँग ‘लिंक’ गर्ने, रचनात्मक विद्यालय सिकाइका कार्यक्रम लागू गर्नेजस्ता पाठ्यसामग्री थपिन्छन् । विद्यार्थीले गरिखाने र सिप सिक्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि सिपमूलक रचनात्मक शैक्षिक कार्यक्रम गरेको अनुभव हामीसँग छ । त्यसलाई थप परिमार्जन र व्यवस्थित रूपमा सरकारले देशभरि नै ‘अप्लाई’ गर्न सक्छ ।
साथै, सिकाइ सुधार र विद्यार्थीको सर्वांगीण विकासको आधार विद्यार्थीको पोषण कार्यक्रम पनि हो । विगतदेखि नै विद्यालय पोषण तथा खाजा कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । अब त्यसमा कहाँकहाँ समस्या छ, अध्ययन गरी थप व्यवस्थित बनाउँछौँ । हाल कतिपय विद्यालयमा पोषण र खाजा कार्यक्रम व्यवस्थित छ भने कतिपयमा व्यवस्थित छैन । सबै विद्यालयमा पोषण र खाजा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउँछौँ ।
यसबाहेक विद्यालयमा सबै बालबालिकाको पहुँच बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि फरक–फरक किसिमका शैक्षिक कार्यक्रम आवश्यक छ । अटिजम तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकाको शैक्षिक हक–अधिकार र सिकाइका लागि सोहीअनुसारको शैक्षिक कार्यक्रम चाहिन्छ । हामीले सयदिने कार्ययोजनामै अटिजमको समस्या भएका बालबालिकालाई लक्षित गरी देशैभर सिकाइ क्रियाकलापको योजना समेटेका छौँ । यो लागू भइसकेको पनि छ । फरक क्षमता भएका बालबालिकाको सर्वांगीण विकासका लागि सोहीअनुसारका शैक्षिक कार्यक्रम र योजना अघि बढाउँछौँ । कतिपय ठाउँमा नमुनाका रूपमा पनि त्यस्ता शैक्षिक कार्यक्रम चलिरहेका छन् । अपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइमा सुधार ल्याउने, उनीहरूका अभिभावकलाई सहजता प्रदान गर्ने किसिमका योजना सरकारले ल्याउँछ ।
स्कुल तहदेखि नै खेलाडी छनोट
खेलाडी उत्पादनका लागि अब तल्लो तहदेखि नै क्रियाकलाप थाल्छौँ । विद्यार्थीलाई खेलकुदका क्रियाकलापमा सहभागी गराउने, प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, ग्रामीण तहसम्म खेलकुदका कार्यक्रम पु¥याउने, पाठ्यक्रममा खेलकुदका क्रियाकलापलाई व्यापक रूपमा जोड्ने, स्काउटसँग जोड्नेलगायतका काम गर्छौँ । यसो हुँदा सानैदेखि नै खेलाडी छान्न सकिन्छ । साथै खेलले विद्यार्थीको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य बलियो बनाउँछ । शिक्षण सिकाइ उपलब्धिमूलक बनाउँछ । उनीहरूमा हारजितलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने प्रेरणा पनि मिल्छ । अहिलेका कतिपय विद्यार्थी तथा बालबालिकामा सानो हारमा पनि निकै पछुतो मानिरहने बानी छ । तर, हारलाई थप सफलताको प्रेरणा मानेर अघि बढ्नुपर्छ । जित र हार के हो भनेर विद्यार्थीले सिक्नुपर्छ । विद्यार्थीमा त्यसप्रकारको चेतना बढाउने क्रियाकलाप अघि बढाउँछौँ । समग्रमा शिक्षासँग खेलकुदलाई राम्रैसँग जोड्छौँ । यसका लागि शिक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका कार्यक्रमबिच समन्वय गरेर एकसाथ सञ्चालन गरिनेछ ।
विद्यालय पूर्वाधार, जनशक्ति र लगानीमा सुधार
विगतमा शिक्षा क्षेत्रमा थुपै्र बेथिति भए । भौतिक पूर्वाधार, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र जनशक्ति छनोटमा समेत त्यस्ता बेथिति देखिए । अब विद्यालयको पूर्वाधार, जनशक्ति र लगानीमा भएको पक्षपातलाई सुधार गर्छौँ । विगतमा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी निकै कम भए पनि थुप्रै पैसा गएको छ । विद्यार्थी बढी भएका विद्यालयमा न राम्रो पूर्वाधार छ, न बजेट, न त जनशक्ति नै । त्यसमा व्यापक सुधार गर्ने योजना छ । कमजोर भौतिक पूर्वाधार भएका विद्यालयमा लगानी गर्छौँ । विगतमा पहुँच भएका विद्यालयमा बढी पूर्वाधार बनेका छन् । त्यस्ता विद्यालयमा विद्यार्थी निकै कम छन् । अब त्यस्ता विद्यालयलाई मर्जर गर्ने पनि योजना छ । शिक्षामा माथिबाटै बजेट दिँदा पनि विगतमा निकै विभेद भएको छ । अब त्यो विभेद रोकिन्छ । राम्रा विद्यालय थप राम्रा हुन्छन्, कमजोर विद्यालय थप व्यवस्थित र राम्रा हुन्छन् । सबै विद्यालयको फर्निचरदेखि सिकाइ थलो कस्तो छ, त्यसमा सुधार हुन्छ । भवन नभएका विद्यालयको भवन बन्छन् । फर्निचर नभएका विद्यालयले फर्निचर पाउँछन् । विद्यालयको भौतिक संरचना, पढाइ र जनशक्तिबारे ‘स्ट्यान्डर्ड’ मूल्यांकन गर्दै कार्यान्वयनतर्फ जान्छौँ ।
दुई वर्षमा ‘मास्टर प्लान’, त्यसपछि देखिने गरी सुधार
शिक्षामा भन्नेबित्तिकै सुधार गर्न सजिलो छैन । तर, शिक्षामा आमूल परिवर्तन नै चाहिएकाले दुई वर्षमा शिक्षा क्षेत्रको भविष्य सुदृढ पार्ने गरी ‘मास्टर प्लान’ बनाउँछौँ । सुरुका दुई वर्षमा मास्टर प्लान बनेपछि सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ । जब मास्टर प्लान कार्यान्वयनमा जान्छ, तब शिक्षा क्षेत्रमा देखिने गरी नै सुधार हुनेछ । प्रविधियुक्त सिकाइ, सिपमूलक सिकाइलगायत कार्यक्रममा जोड रहन्छ ।
शिक्षानीति र पाठ्यक्रममा व्यापक पुनरवलोकन
हाम्रो शिक्षा किन यस्तो छ भनेर प्रश्नहरू आइरहेका छन् । मूलतः हाम्रो शिक्षानीति र पाठ्यक्रम माटोअनुसारको भएन । यहाँको माटो र अवस्था सुहाउँदो हुने गरी शिक्षानीति र पाठ्यक्रम चाहिन्छ । विगतका कमजोर शिक्षानीतिमा अब परिमार्जन गर्नुपर्छ । विभिन्न नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्छ । यसअघिको विद्यालय शिक्षा ऐन, २०२८ निकै पुरानो भयो । विगतमा अघि बढेको विद्यालय शिक्षा ऐनले अब मूर्तता पाउनुपर्छ । त्यस्तै, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०६८ छ, त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर हुन्छौँ । अब विश्वविद्यालय र विद्यालय शिक्षालाई समयानुकूल ऐन चाहिएको छ । ऐनमा माटो र अवस्थाअनुसार शिक्षा गतिविधि र सिकाइलाई समेट्नुपर्छ । हामीले शिक्षा क्षेत्रमा योजनाबद्ध रूपमा क्षणिक होइन, १५–२० वर्षपछि के–कस्तो प्रभाव देखिन्छ त्यसलाई बढी ध्यान दिन्छौँ ।
विद्यालय मर्जर गर्दै सुधार अभियान
हाल देशका १५ हजार विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी संख्या छ । यो निकै जटिल अवस्था हो । अब ती विद्यालयलाई मर्जर नगरी सुखै छैन । किनभने थोरै विद्यार्थी पढाउँदा पनि राज्यलाई उस्तै खर्च भइराख्ने हो । मर्जर गरियो भने त्यस्ता विद्यालय व्यवस्थित बन्छन्, विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतामा पनि सुधार हुन्छ । विद्यालय सुधारका लागि विद्यालय मर्जर नीतिलाई पनि अघि बढाउँछौँ । कम्तीमा दुईवटा विद्यालयलाई मर्ज गरेर एउटा बनाउँछौँ । कतिपय विद्यालयमा भौतिक संरचना र जनशक्तिले थेग्न नसक्ने गरी विद्यार्थी छन्, ती विद्यालयको व्यवस्थापन मिलाउनु पनि जरुरी छ । संरचना थपेर हुन्छ कि जनशक्ति थपेर हुन्छ, बढी विद्यार्थी हुने विद्यालयलाई थप व्यवस्थित गर्न खाँचो छ । त्यस्तै, आउँदा वर्षमा सामुदायिक विद्यालयमा थप सुधार हुने गरी काम गर्छौँ । सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि आमअभिभावकको विश्वास छैन । अब सामुदायिक विद्यालयमा विश्वास बढाउँछौँ । सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावक र विद्यार्थी तान्न शैक्षिक कार्यक्रममा सुधारको खाँचो छ ।
परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजामा सुधार
अब विश्वविद्यालय र विद्यालयको नतिजा प्रकाशनमा व्यापक सुधार हुन्छ । परीक्षा जुन दिन भयो त्यसै दिन उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्छौँ । विद्यालय तहमा त यो नियम लागू भइसकेको छ । एसइईमा यही योजना लागू भएर कापी परीक्षण सक्किइसक्यो । अब विश्वविद्यालय र विद्यालय तहका अन्य कक्षाको कपी परीक्षण पनि यसैअनुसार हुन्छ । त्यसपछि नतिजा प्रकाशनमा पनि सुधार हुन्छ । विश्वविद्यालयमा परीक्षा समयमै नहुने, नतिजा प्रकाशन नहुने, अझ उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा महिनौँ लगाउने, नतिजामा त्रुटि हुनेजस्ता समस्या छिटै हल हुन्छ । अब विश्वविद्यालयको क्यालेन्डर सुधार गर्छौँ । विद्यार्थीमा विगतदेखि नै थोपरिएका हैरानीको अन्त्य गर्छौँ । केही दिनअघि मात्रै विश्वविद्यालयको क्यालेन्डरअनुसार नतिजा प्रकाशन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई निर्देशन दिएका छौँ । हालसम्मका बेथिति अन्त्य गर्दै उच्च शिक्षा ऐन ल्याउँछौँ । यसबाहेक १५ दिनको समयसीमा तोकेर विश्वविद्यालयको नतिजा र परीक्षा समयमै प्रकाशन गर्नेबारे क्यालेन्डर बनाउन मन्त्रालयबाट निर्देशन गइसकेको छ । नतिजा प्रकाशनमा एकरूपता ल्याउन र सहज बनाउन त्रिविलाई भनिसकेका छौँ । नतिजा समयमै निकाल्न के–के बाधक छन्, तिनको कसरी हल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि त्रिवि पदाधिकारीसँग छलफल हुनेछ ।
विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि हामीले विगतका जस्तो विद्यालय वर्गीकरण वा पक्षपाती नमुना विद्यालय कार्यक्रम होइन, नेपालका सबै विद्यालय नमुना बन्नुपर्छ भन्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ
यसबाहेक विश्वविद्यालयमा अझै पनि राजनीतिक गुन्डागर्दी कायम छ । विश्वविद्यालयको राजनीति पूर्ण रूपमा निषेध गर्छौँ । विश्वविद्यालयमा पढाइभन्दा राजनीति बढी भयो । दलीय विद्यार्थी संगठन हाबी भए । त्यसलाई खारेज गरेर विद्यार्थी काउन्सिल खोल्दै छौँ । जसले विद्यार्थीको हकहितमा काम गर्नेछ । त्यस्तै, त्रिविकै दलीय प्राध्यापक संघ–संगठनलाई पनि खारेज गर्छौँ । प्राध्यापकहरूको छाता संगठन ठिकै होला, तर दलीय संगठन राम्रो हुँदैन । यसबाट विश्वविद्यालय र विद्यार्थीलाई बढी न्याय मिल्नेछ । त्यस्तै, अब कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विश्वविद्यालयको पहुँच सहज बनाउँछौँ । सुदूरपश्चिममा गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित बनाउँदै छौँ । यसपटकदेखि गेटा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछ ।
प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ
हाल नेपालमा १५ विश्वविद्यालय छन् । तीमध्ये अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । तर, यो राम्रो भएन । किनभने यति धेरै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीले समय दिन सक्ने अवस्था हुँदैन । अझ कुलपतिले नै गर्नुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण काम पनि हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले नभ्याउँदा ती काम रोकिन्छन् । त्यसले विश्वविद्यालयलाई नै असर पर्छ । सोही कारण अब त्यस्तो नियम हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ । कुलपति र सहकुलपति प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । यति गरियो भने विश्वविद्यालय थप व्यवस्थित र अधिकारप्राप्त हुन्छन् ।
मेडिकल कलेजमा सुधार
नेपालमा निजी र सरकारी क्षेत्रमा मेडिकल कलेज छन् । निजी मेडिकल कलेजमा थुप्रै समस्या छन् । शैक्षिक र सेवा क्षेत्रका ती समस्या हल गरेर अघि बढ्छौँ । सरकारी मेडिकल कलेजमा गुणस्तरीयता बढाउने र त्यहाँ पढ्ने जनशक्तिका समस्या समाधान गर्छौँ । निजीतर्फ मेडिकल शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीका समस्या पनि थुपैै्र छन् । मेडिकल शिक्षाको मापदण्ड र सञ्चालन विधिअनुसार मेडिकल कलेजहरूलाई गाइड गर्छौँ ।
बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकता
शिक्षामा विगतदेखि नै निकै कम बजेट छ । अब पनि सोही बजेटअनुसार नयाँ काम गर्न र योजना अघि बढाउन कठिन हुन्छ । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रको बजेट पक्कै वृद्धि हुन्छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले प्रस्ताव पनि गर्छ । प्राथमिकताका आधारमा बजेट माग गर्छौँ र योजना पनि प्राथमिकताकै आधारमा बनाउँछौँ । आउँदो वर्षदेखि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारदेखि सिकाइ गुणस्तरीयतासम्ममा लगानी बढाउँछौँ । आउँदो बजेटले शिक्षाको गुणस्तरीयता र पूर्वाधारलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नेछ । समग्रमा अबका केही वर्षमा हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार भएको सबैले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ ।
