अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ८ अप्रिलमा नेटो महासचिव मार्क रुटसँग भेटे । भेटपछि ह्वाइटहाउसकी प्रवक्ता क्यारोलिन लेभिटले पत्रकारसँग ट्रम्पले रुटसँग नेटोबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइन् । पछि राष्ट्रपति ट्रम्प आफैँले ट्रुथ सोसलमा नेटोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लेखे— ‘जब हामीलाई उनीहरूको आवश्यकता थियो तब ती सहयोगमा आएनन् । भविष्यमा पनि हामीलाई चाहिँदा उनीहरू फेरि पनि साथमा हुनेछैनन् ।’
रुटसँगको भेटघाटको एक साताअघि पनि रोयटर्ससँगको वार्तामा ट्रम्पले ‘अमेरिकालाई नेटोबाट निकाल्नेबारे विचार गरिरहेको’ बताएका थिए । उनको असन्तुष्टि विशेषतः नेटोका अन्य सदस्यले इरानविरुद्ध युद्धमा सामेल हुन अस्वीकार गर्नुमा थियो । तथापि, अमेरिकालाई नेटोबाट निकाल्न ट्रम्पले चाहेजस्तो सजिलो छैन । विशेषतः यसमा तीन कठिनाइ देखिन्छन् ।
पहिलो कठिनाइ त सन् २०२३ मा अमेरिकी कंग्रेसबाट पारित एक कानुनले निम्त्याउँछ । सो कानुनले सिनेटको सल्लाह, सहमति वा कांग्रेसले यस विषयमा कुनै विधेयक पास नगरी राष्ट्रपतिले एकतर्फी रूपमा ‘उत्तर एटलान्टिक सन्धिबाट अमेरिकालाई निलम्बन वा फिर्ता गर्न’ नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही सन्धिको जगमा नेटो स्थापना भएको हो ।
नोभेम्बरमा मध्यावधि चुनावअघि ट्रम्पले नेटोबाट बाहिरिने कदम चाल्ने सम्भावना कम छ । आगामी नोभेम्बरमा तल्लो सदनमा डेमोक्य्राटले बहुमत ल्याए भने ट्रम्पको बाँकी कार्यकालमा यस दिशामा कुनै कदम चाल्न सक्नेछैनन् ।
दोस्रो कारण आमअमेरिकीमाझ नेटोको आमस्वीकारोक्ति हो । नेटो अमेरिकीमाझ लोकप्रिय छ ।
सन् २०२५ मा ‘प्यु सर्भे’ले गरेको एक सर्वेक्षणमा ६६ प्रतिशत अमेरिकी उत्तरदाताले अमेरिकाले नेटो सदस्यताबाट लाभ उठाएको जवाफ दिएका थिए । तेस्रो कठिनाइ नेटोको सदस्यता त्याग्दा अमेरिकालाई हुने घाटा हो । विशेषतः नेटोविना अमेरिका सैन्य रूपमा उल्लेखनीय रूपमा कमजोर बन्नेछ । विभिन्न अनुसन्धानले नेटोको सदस्यता त्यागे अमेरिका उल्लेखनीय रूपमा कमजोर बन्ने देखाएका छन् ।
ब्रिटिस इतिहासकार पल केनेडीले विगत पाँच सय वर्षको अवधिमा भएका युद्धको विस्तृत अध्ययन गरेर सन् १९८९ मा ‘द राइज एन्ड फल अफ द ग्रेट पावर्स’ नामक पुस्तक बाहिर ल्याए । केनेडीको अध्ययनले कुनै पनि युद्धमा जुन पक्षले बढी स्रोत परिचालन गर्न सक्छ, उही विजयी हुने देखाउँछ । पुस्तकमा यसको बलियो उदाहरणका रूपमा २०औँ शताब्दीमा भएका दुई विश्वयुद्धलाई उद्धृत गरिएको छ । दुवै विश्वयुद्धमा जर्मनी पराजित भएको थियो । त्यसको प्रमुख कारण जर्मनी र उसका सहयोगी देशले भन्दा प्रतिद्वन्द्वी गठबन्धनले बढी जनशक्ति, हतियार र आर्थिक स्रोत परिचालन गरेका थिए । अर्थात् जसले अधिकतम स्रोत परिचालन गर्न सक्यो अन्ततः उसले युद्ध जित्यो ।
त्यस्तै, राष्ट्रहरूको सैन्य क्षमताको मापन गर्न झन्डै आधा शताब्दीदेखि अर्को एक अनुसन्धान भइरहेको छ । अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक जे. डेभिड सिंगरद्वारा सन् १९६३ गठित ‘कोरिलेट्स अफ वार’ परियोजनाअन्तर्गत भइरहेको यस अनुसन्धानको उद्देश्य युद्धका कारण र परिणामबारे व्यवस्थित रूपमा तथ्यांक संकलन गर्नु हो । यसमा संकलन गरिएका विभिन्न तथ्यांक–समूहमध्ये एकलाई ‘कम्पोजिट इन्डेक्स अफ नेसनल क्यापेबिलिटी’ (वा राष्ट्रिय क्षमताको समग्र सूचकांक) भनिन्छ । यस सूचकांकले अमेरिका र चीनलगायत राष्ट्रहरूको जनसांख्यिकीय बनोट, औद्योगिक, आर्थिक र सैन्य क्षमताको तथ्यांकलाई मिलाएर हेर्छ । सूचकांकमा बढी अंक ल्याउने देशले युद्धमा बढी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने देखाउँछ ।
सूचकांकमा हाल २३ अंकसहित चीन सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा शीर्ष स्थानमा छ । अमेरिका १३ अंकको ठुलो भिन्नतासहित दोस्रो स्थानमा छ । सूचकांकमा नेटोका अन्य बलिया पाँच देश जर्मनी, टर्की, बेलायत, फ्रान्स र इटालीले पाएको अंकलाई अमेरिकाले पाएको अंकसँग जोड्ने हो भने बल्ल २० पुग्छ, जुन चीनले पाएको अंकनजिक हो । बाँकी अन्य ससाना नेटो सदस्य राष्ट्रको अंक जोड्दा नेटोको कुल अंक चीनको भन्दा धेरै माथि हुन्छ । त्यसैले भविष्यमा अमेरिकाको युद्ध हुने सम्भावना रहेको देश चीनविरुद्ध अमेरिका एक्लै लड्न सक्छ भन्ने धारणा निकै कमजोर धरातलमा खडा छ ।
नेटोको बडापत्रको ‘धारा ५’ले कसरी काम गर्छ ?
नेटो बडापत्रको धारा ५ ले कुनै सदस्य राष्ट्रविरुद्ध सशस्त्र आक्रमण भएमा समूहका सबै देशविरुद्धको आक्रमण गरिएको मानिने प्रावधान छ । अर्थात्, यसअनुरूप लगत्तै सबै सदस्य राष्ट्रले आक्रमणकारीविरुद्ध सामूहिक प्रतिरक्षामा सहभागी हुनुपर्छ । अमेरिकी नौसेनाको युद्ध कलेजले हालै बनाएको एक प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ– ‘चीनको जनमुक्ति सेनाले ताइवान कब्जा गर्न सक्ने बलियो क्षमता विकास गरिरहेको बलिया प्रमाणले संकेत गर्छ ।’
प्रतिवेदनअनुसार चीनले आफ्ना सशस्त्र सेनाद्वारा द्रुत कारबाहीसाथ युद्ध सुरु गर्दा विपक्षी शक्तिलाई भ्रमित पार्न ठुलो छल अभियान चलाउनेछ । ताइवानविरुद्धको आक्रमणका क्रममा चीनले ताइवानमा रहेका अमेरिकी सैन्य सल्लाहकार र वरपरका देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डालाई पहिलो चरणमै नष्ट गर्नुपर्नेछ । यसबाट नेटो बडापत्रको ‘धारा ५’ सक्रिय हुनेछ । त्यसपछि चीन नेटोका ३२ देशसँग युद्धमा तानिनेछ ।
त्यसैले, अमेरिकी राष्ट्रपतिमा नेटोप्रति द्विविधा भए पनि यथार्थ के हो भने समूहको समर्थनविना, ताइवानलाई लिएर भविष्यमा चीनसँग हुन सक्ने टकरावमा अमेरिकाले चीनबाट अपमानजनक हारको सामना गर्न सक्छ । नेटोको अंग भएकाले नै अमेरिका अहिले यति धेरै बलियो छ भनेर ट्रम्पका सल्लाहकारले बिर्सिएका छैनन् होला ।
(लेखक बेलायतको एसेक्स विश्वविद्यालयका सरकार तथा प्रशासन विभागका प्राध्यापक हुन्)
द कन्भरसेसनबाट
