स्रोत सुनिश्चित नगरी क्षमताभन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याउँदा मधेश प्रदेश अहिले आर्थिक दबाबमा परेको छ । बजेटको सुनिश्चतता नहुँदा साना योजनादेखि विभिन्न विकास कार्यक्रमसम्म रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष १५ अर्बभन्दा बढीको योजना तथा खर्च कटौती गर्ने तयारी गरेको हो । प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पूर्वसहमति भइसकेका र ठेक्का लागिसकेका योजनाहरू भने यथावत् सञ्चालन हुनेछन् ।
अर्थमन्त्री महेश यादवले स्रोत सुनिश्चित नगरी क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याउँदा प्रदेश सरकार आर्थिक दबाबमा परेको बताए । ‘एकातर्फ आय स्रोतको अभाव छ भने अर्कोतर्फ ठेक्का लागेका योजनाहरूको भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले औचित्यहीन योजनाहरू कटौती गरी ठुला तथा बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।’ उनले यस कदमले पारदर्शिता बढाउने र सरकारप्रतिको विश्वास मजबुत बनाउने दाबीसमेत गरे ।
राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नभएको, आन्तरिक स्रोतबाट थप आय आउने सम्भावना न्यून रहेको तथा संघीय सरकारको २० प्रतिशत बजेट कटौतीसम्बन्धी निर्णयका कारण प्रदेश सरकार यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष ०८२–८३ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । सो बजेटमध्ये चालूतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड (३५.८९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । तर, हाल स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका योजनाहरू कटौती गर्ने तयारी गरिएको हो । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट १० लाखभन्दा कम लागतका योजनाहरू रोक्का गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
यसबाट टुक्रे तथा औचित्यहीन योजनाहरू हटाउँदा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसका अतिरिक्त, विभिन्न शीर्षकमा २० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरिनेछ । इन्धन, पुस्तक तथा छपाइ, भ्रमण, सेवा शुल्क, अनुगमन तथा मूल्यांकन र विविध खर्चमा कटौती गरिने जनाइएको छ । साथै, सेवा परामर्श, सिप विकास तालिम, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सवारीसाधन खरिद, अनुसन्धान तथा विकास, कम्प्युटर तथा सफ्टवेयर खरिदलगायतका खर्चहरू पनि रोक्का गरिएको छ ।
स्रोत संकलन गर्न नसकेको पूर्वमन्त्री यादवको आरोप
चालू आर्थिक बर्ष ०८२–८३ को बजेट ल्याएका पूर्वअर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले भने बजेट निर्माण गर्दा संघीय अनुदान, राजस्व संकलन र आन्तरिक ऋणलाई आधार मानिएको बताए । वर्तमान सरकार स्रोत संकलनमा असफल भएको आरोप लगाउँदै अघिल्लो सरकारलाई दोष दिनु उचित नभएको उनले बताए । गत वर्ष अनुमान गरिएको १० अर्ब मौज्दातमध्ये करिब चार अर्ब मात्रै उपलब्ध भएको उनले बताए । त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षमा साढे नौ अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य राखिएकोमा करिब पाँच अर्ब मात्र संकलन हुने देखिएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
महेश यादव, अर्थमन्त्री
स्रोत सुनिश्चित नगरी क्षमताभन्दा बढी बजेट ल्याउँदा आर्थिक दबाब परेको छ । एकातर्फ आयस्रोतको अभाव छ भने अर्कोतर्फ ठेक्का लागेका योजनाहरूको भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब छ । त्यसैले औचित्यहीन योजनाहरू कटौती गरी ठुला तथा बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ । यस कदमले पारदर्शिता बढ्ने र सरकारप्रतिको विश्वास मजबुत हुने अपेक्षा छ ।
