पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा तत्काल नगर्न आदेश दिएको हो।
निवेदनमाथि छलफलका क्रममा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता जयलाल भण्डारी र प्रितम घिमिरेले पैरवी गरेका थिए भने विपक्षीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिश्चन्द्र सुवेदी, लीलामणि पौडेल, खगेन्द्रबहादुर राउत तथा अधिवक्ताहरू दीपक घिमिरे, सुमनकुमार केसी र चन्द्रमणि निरौलाले बहस प्रस्तुत गरेका थिए।
अदालतले यसअघि रिट निवेदनमा ०८१ फागुन १६ गते जारी गरेको परमादेशअनुसार आवश्यक निर्णय नगरी साधारणसभा आयोजना गरिएमा निवेदक पक्षलाई असर पर्ने देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
यसै आधारमा अदालतले सो मुद्दामा अन्तिम निर्णय नआएसम्म संस्थाको साधारणसभा नगर्नू–नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ अनुसार विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
