- प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन सर्वोच्चको वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता नभएको हुँदा यो नियुक्ति बढी पेचिलो बन्न पुगेको छ
नेपालको संविधानको धारा १२६ देखि १५६ सम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक व्यवस्था छ । कुनै स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा राज्य सञ्चालनका तीन निकाय हुन्छन्, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार यी तीनै निकाय एक–अर्काबाट स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छन् । व्यवस्थापिकाले कानुन निर्माण गर्छ । कार्यपालिकाले त्यस्ता कानुन कार्यान्वयन गर्छ । व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुनको संवैधानिक वैधता जाँच एवं कार्यपालिकाले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेको छ–छैन भनी संविधान र कानुनको व्याख्या गरी त्यस्ता कार्यको वैधानिकता जाँच्ने र त्यस्ता काम कारबाही संविधान र कानुनविपरीत भएमा रोक्ने वा खारेज गर्ने कार्य न्यायपालिकाले गर्छ । यसरी तीनै निकायले एक–अर्काको शक्ति र अधिकार प्रयोगमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गरेका हुन्छन् । त्यसैगरी, न्यायापालिकाले संविधान र कानुनको आशय र उद्देश्यविपरीत कामकारबाही गरी व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको कार्यमा हस्तक्षेप गर्न थालेमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकले संविधान संशोधन वा महाभियोगको अधिकार प्रयोग गरी न्यायपालिकाको अधिकारमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न सक्छन् ।
एकले अर्को निकायका काममा हस्तक्षेप गर्न नपाउने भए पनि कुनै पनि निकायले आफ्नो संवैधानिक दायरा नाघेर अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न पुगेमा अन्य दुई निकायले त्यस्तो कार्य गर्नबाट निषेध गर्न पाउने हैसियत राख्छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई प्राप्त आफ्ना संवैधानिक अधिकार र शक्तिलाई स्वाभाविक र व्यावहारिक रूपमा ती निकायबिच आपसमा शक्ति सन्तुलन गर्दै आफूलाई प्राप्त हक र शक्तिको प्रयोग संवैधानिक र न्यायसम्मत गरून् भनी नेपालको संविधानले शक्ति सन्तुलनको अभ्यासलाई आत्मसात् गरेको छ, जसलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनिन्छ ।
यसै संवैधानिक व्यवस्था र परिवेशमा रहेर हाल खाली हुन पुगेको प्रधानन्यायाधीश पदमा को नियुक्त हुनेछन् भन्ने सबैको चासोको विषय बन्न पुगेको छ । केही समयअघि मात्र न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका ६ जना वरिष्ठतम न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । त्यसमा सबैभन्दा वरिष्ठतम न्यायाधीशमा सपना प्रधान मल्ल हुनुहुन्छ । तर, संविधानको धारा १२९ मा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिने भनिएको छैन । सो धाराअनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका कुनै पनि न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन योग्य हुने व्यवस्था छ । तर, सामान्यतया सर्वोच्चमा जो न्यायाधीश वरिष्ठ हुन्छन्, उनैलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिने परिपाटी छ । तर, केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई धारा १२९ बमोजिम संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरे पनि संविधानको धारा २९२ अनुसार गठित संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेका कारण वरिष्ठतम न्यायाधीश हुँदाहुँदै पनि उनी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन पाएनन् ।
यस परिप्रेक्ष्यमा हालकी कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधान के सहज रूपमै नियुक्त हुन सक्नेछिन् त ? यसै सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित रहनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति : प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुन पुगेमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनेछ भनी संविधानको धारा १२९ मा व्यवस्था छ । तर, त्यसरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिनुपूर्व संविधानको धारा २९२ बमोजिम गठित संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेपछि र संघीय संसद्को बैठकसम्बन्धी नियमावली २०८० को नियम २५ र २६ बमोजिम सुनुवाइ समितिबाट स्वीकृत भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेमा नियुक्ति सम्भव हुँदैन ।
त्यसो भए के सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चाहेमा सर्वोच्चमा तीन वर्षभन्दा बढी काम गरेका कुनै पनि न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छ त ? रास्वपाले संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत ल्याए पनि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न कठिन छ । किनभने, प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा रास्वपाको बहुमत पुग्दैन । परिषद्मा संविधानको धारा २८४ बमोजिम ६ सदस्यीय समितिको व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र संसद्का उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैले सामान्यतया रास्वपाका केवल दुई सदस्य मात्र रहने हुँदा प्रधानन्यायाधीशबाहेकका संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्ने बहुमत पुग्ने देखिँदैन । तर, प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका हकमा भने परिषद्मा कानुनमन्त्री सदस्य भई उपस्थित हुन पाउने व्यवस्थाले गर्दा रास्वपाका तीन सदस्य हुने देखिन्छ । तर, परिषद्का ६ सदस्यमध्ये तीन सदस्यले एउटा न्यायाधीशलाई र अन्य तीन सदस्यले अर्कालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेमा परिषद्ले बहुमतमा कसैलाई पनि सिफारिस गर्न नसक्ने देखिन्छ । परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने हुँदा बैठकमा मत बाराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा संवैधानिक परिषद् ऐन २०६६ मा कुनै व्यवस्था छैन । कुनै पनि निर्णय सम्भव भए सहमतिमा नभए बहुमतमा गरिने व्यवस्था छ । त्यस अवस्थामा बहुमत नपुगी मत बराबर भएमा बहुमतमा कुनै निर्णय गर्न सम्भव देखिँदैन । त्यस्तो समस्या समाधान गर्न संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गरी मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिन पाउन सक्नेछन् भनी व्यवस्था राख्न सकिन्छ । त्यसो भएमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा रास्वपाको वर्चस्व रहने देखिन्छ । संसद्मा पूर्ण बहुमत भएकाले ऐन संशोधन गर्न रास्वपाका लागि कठिन छैन ।
तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबाहेक संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भने रास्वपाको बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था नहुँदा अन्य दलको सहयोगमा मात्र आफूले भनेको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सक्ने देखिन्छ । तर, रास्वपाले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न नसकी बहुमतका आधारमा अन्य व्यक्ति सिफारिस भएमा के रास्वपाले संविधानका अन्य व्यवस्थामा टेकी त्यस्तो सिफारिस अस्वीकार गर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यसका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था हेर्न जरुरी देखिन्छ ।
संसदीय सुनुवाइ समिति : संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था छ, जुन समितिले संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार राख्छ । रास्वपाले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गराउन सकेन भने पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट परिषद्ले अन्यलाई गरेको सिफारिस अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था भने देखिन्छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको गठन र निर्णय प्रक्रिया : धारा २९२ बमोजिम गठन हुने संसदीय सुनुवाइ समितिमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली २०८० को नियम २५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट तीनजनासमेत १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तो समितिमा प्रतिनिधिसभामा रहेका सदस्य संख्याका आधारमा सदस्य मनोनयन गरिने हुँदा रास्वपाबाट ११ जना र अन्य दलबाट एक गरी १२ सदस्य नियुक्त हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट हुने तीनजना सदस्यको मनोनयनमा भने रास्वपाको प्रतिनिधित्व हुने देखिँदैन । तसर्थ, सो सुनुवाइ समितिका कुल १५ सदस्यमध्ये ११ सदस्यको मनोनयन रास्वपाबाट हुने र बाँकी चार सदस्यको मनोनयन अन्य दलबाट हुने देखिन्छ । यस्तो संरचनाबाट समितिमा रास्वपाको दुईतिहाइ बहुमत हुने देखिन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई अस्वीकार गर्ने पूर्ण अधिकार रास्वपामा रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा परिषद्बाट आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न नसके पनि त्यस्तो सिफारिसलाई सुनुवाइ समितिबाट भने अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएका द्विविधा र कठिनाइ : नेपालको संविधानबाट संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिको संयुक्त सहयोग र स्वीकृतिबाट मात्र सर्वोच्च अदालतका कुनै एक न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन सक्ने देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हुनैपर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता नभएको हुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति बढी पेचिलो बन्न पुगेको छ ।
कहिलेकाहीँ राजनीतिक स्वार्थका कारण अदालतमा चलिआएको पुरानो परिपाटी अनुसरण नगरिएकाले नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा यस्तो आशंका वा संशय पैदा भएको हो । यसको जड भनेको दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नगर्न जुन राजनीतिक चालबाजी विगतमा चालियो, त्यसैको फल आजको न्यायालयले भोग्न पुगेको हो । जोशीको नियुक्तिलाई सहज रूपमा अगाडि बढ्न दिएको भए आज कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानको नियुक्तिमा कुनै द्विविधा वा संशय आउने थिएन ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा गरिने चलखेल र न्यायालयको स्वतन्त्रतामा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव : दीपकराज जोशीलाई संसदीय छानबिन समितिमा कुनै जालझेल नगरी परिषद्को सिफारिस अनुमोदन गरिदिएको भए उनी वरिष्ठतम न्यायाधीशका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने थिए र त्यस्तो नियुक्तिमा चलखेलको सम्भावना पनि रहने थिएन । तर, संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको सिफारिस अस्वीकृत गरेर न्यायालयमा व्यवस्थापिकाको अनुचित प्रभाव पार्न खोजेको देखिन्छ । परिषद्को सिफारिसको अनुमोदनमा मात्र होइन, संविधानको धारा १०१ मा गरिएको महाभियोगको व्यवस्था पनि हो । हुन त अक्षम, खराब आचरण वा आचारसंहिताको उल्लंघन गरेका न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाई हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था आफैँमा खराब होइन । तर, धारा १०१ (२) बमोजिम संसद्मा कायम सम्पूर्ण सदस्यको २५ प्रतिशतले महाभियोग प्रस्ताव दायर गरेमा उपधारा (६) बमोजिम स्वतः निलम्बन हुने भनौँ वा कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्थाले न्यायालय र न्यायाधीशको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । किनकि, कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा संसद्का २५ प्रतिशत सदस्यलाई चित्त नबुझेमा महाभियोग प्रस्ताव दायर गर्ने र त्यस्तो प्रस्ताव दायर भएपछि कार्यसम्पादन गर्न नपाउने डरले गर्दा न्यायाधीशले न्यायसम्पादन गर्दा सांसदले के भन्छन् र गर्छन् भन्ने आकलन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । जबकि, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिउपर महाभियोग प्रस्ताव दायर भएको अवस्थामा भने उनीहरूले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका हकमा त्यस्तो सुविधा वा हैसियत प्रदान गरिएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले पनि २५ प्रतिशत सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा पनि आफूले गर्ने कार्य सम्पादन नरोकिने भनी व्यवस्था गरेको भए न्यायपालिका वा न्यायाधीशको स्वतन्त्रतामा कुनै आँच आउने थिएन । अब संविधान संशोधन गरिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा असर वा प्रभाव पार्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई परिमार्जन र संशोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(प्राडा गान्धी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)
