दिगो विकास आजको आवश्यकता हो । वातावरण संरक्षण नै दिगो विकासको मुख्य आधार हो । आममानिसमा पूर्वाधार विकासको अभिलाषासँगै राज्यको लगानी बढ्दै गरेको सन्दर्भमा आयोजना कार्यान्वयनपूर्व गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन दिगो विकास हासिल गर्ने कडी बन्न सक्छ । त्यसका लागि राज्यका निकायसँगै अन्य सरोकारवालाको पनि उत्तिकै भूमिका हुन सक्छ । ती सरोकारवालामध्ये विश्वविद्यालय पनि एक हो । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका सन्दर्भमा नेपालका विश्वविद्यालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा पर्याप्त खाडल रहेको कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन दिगो विकासको आधार
भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष नै वातावरणका प्रमुख तीन अवयव हुन् । कुनै पनि विकास निर्माणका कार्य गर्दा यी तीन अवयवबिच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र त्यो विकास दिगो हुन सक्छ । भौतिक, सामाजिक र आर्थिक अवयव एक–अर्कामा अन्योन्याश्रित हुन्छन् ।
दिगो विकासका लागि कुनै पनि प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुअघि त्यो प्रस्तावका कारण भौतिक (भौतिक, रासायनिक तथा जैविक), सामाजिक (सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक), र आर्थिक वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभाव वा वातावरणका कारण सो प्रस्तावमा पर्न सक्ने प्रभावहरूको पहिचान गरी त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले वातावरणका सबै अवयवमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन गरी तिनको न्यूनीकरणका उपाय सुझाई दिगो विकासको आधार तयार पार्छ ।
नेपालले पनि विकासका कार्य अघि बढाउने सन्दर्भमा वातावरणका मुद्दा समयमै पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने हृदयंगम गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ जारी गरेको र वातावरण प्रभाव अध्ययन र त्यसले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न थालेको तीन दशकभन्दा बढी भयो ।
उत्पादित जनशक्तिलाई क्षमताअनुसार काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र त्यसका लागि निरन्तर पैरवी गर्ने दायित्व विश्वविद्यालय र त्यससँग सम्बन्धित विभागको हो ।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा विश्वविद्यालयको योगदान
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका सन्दर्भमा विश्वविद्यालयको भूमिका या योगदानबारे छलफल गर्दा सबैभन्दा प्रमुख योगदान दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा रहेको छ । हाल त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरा, मध्यपश्चिम, पूर्वाञ्चल तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले वातावरण विज्ञान, वातावरण व्यवस्थापन तथा वातावरण इन्जिनियरिङका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती विषयमा स्नातक र स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी नै नेपालका सन्दर्भमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रमुख जनशक्ति हुन् । तर, विश्वविद्यालयको भूमिका जनशक्ति उत्पादनमा मात्र सीमित भएजस्तो भान हुन्छ ।
खोइ पैरवी ?
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने तर त्यसमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यो प्रतिवेदनको अर्थ रहन्न । वातावरण संरक्षण ऐनको दफा २१ को उपदफा २ (क) ले ऐनको दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम तयार भएको तथा दफा ७ बमोजिम स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी वातावरण निरीक्षकलाई प्रदान गरेको छ । यस प्रावधान कार्यान्वयनका लागि देशका सबै ७५३ वटा पालिका तथा संघीय सरकार एवं प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा अन्य निकायमा कम्तीमा एक–एकजना वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी हुनुपर्ने हो । तर, अधिकांश निकायमा वातावरण विज्ञानसँग सम्बन्धी जनशक्ति नै छैनन् । जसका कारण वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका कतिपय प्रावधानको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन नै हुन सकेको छैन ।
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि देशका ७५३ वटै पालिका तथा संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा अन्य निकायमा कम्तीमा एक–एकजना वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी हुनैपर्छ
वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै विश्वविद्यालयको दायित्व आफूले उत्पादन गरेको जनशक्तिले आफ्नो सीप र क्षमताबमोजिमका कार्य गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्नु पनि हो । एकातिर उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार रहनुपर्ने र अर्कातर्फ सम्बन्धित संयन्त्रमा दक्ष जनशक्ति नहुने दुवै कुरा दुःखदायी हो । उत्पादित जनशक्तिलाई क्षमताअनुसार काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यकताअनुरूप सम्बन्धित निकायसमक्ष निरन्तर पैरवी (लबी) गर्ने दायित्व पनि विश्वविद्यालयको र त्यसमा पनि सम्बन्धित विभागको भन्ने कुरा हृदयंगम गर्न जरुरी छ ।
वातावरणीय अध्ययनमा अनुसन्धान
वातावरण विज्ञानका पाठ्यक्रममा वातावरणीय अध्ययन गर्नका लागि धेरै विषय समावेश गरिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा वातावरण विज्ञानको पाठ्यक्रममा मात्रै नभएर जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वन विज्ञान, ग्रामीण विकास, भूगोल आदि विषयका पाठ्यक्रममा समेत वातावरणीय अध्ययनका विषय समेटिएका छन् ।
अरू विषयमा वातावरणीय अध्ययनको परिचय मात्र दिने गरी समावेश गरिएको भए पनि हामीले पनि वातावरणीय अध्ययनबारे पढेका छौँ भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर, वातावरण विज्ञानको स्नातक प्रथम वर्षदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म पढाइने सबै विषयमा वातावरणीय अध्ययनका लागि आवश्यक हुने सम्पूर्ण पक्ष समेटिएका छन् ।पाठ्यक्रम परिमार्जनका क्रममा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी कुनै विषय अपुग भएको भएमा थप गरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।
विश्वविद्यालयको दायित्व ज्ञान दिनुका साथै ज्ञानको सिर्जना गर्नु पनि हो । तर, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानमा विश्वविद्यालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । वातावरणीय अध्ययनलाई कला र विज्ञानको संयोजन भन्ने गरिन्छ । पर्याप्त अनुसन्धान नहुँदा हामीले उत्पादन गरेका जनशक्तिले तयार पारेका अध्ययन प्रतिवेदनमा विज्ञानको पक्ष कमजोर बनेको छ ।
उदाहरणका लागि विकास निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि धुलो नियन्त्रण गर्न पानी छर्कने, बाटोको छेउछाउ बिरुवा लगाउनेजस्ता सामान्य उपाय सुझाइएका हुन्छन् । धुलो नियन्त्रणका लागि कस्तो मौसममा, कस्तो माटो भएको ठाउँमा, दिनमा कति पानी छर्कनुपर्छ, कस्ता किसिमका बोटबिरुवा लगाउन उपयुक्त हुन्छ जस्ता अनुसन्धानचाहिँ भएका छैनन् । त्यसका साथै वातावरणीय अध्ययनले दिएका अरू वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका उपाय प्रभावकारी छन् कि छैनन्, कति उपाय अवलम्बन गरिएका छन्, कति उपाय प्रतिवेदनका पानामा मात्रै सीमित छन्, यी सबै अनुसन्धानका विषय हुन सक्छन् । जुन हामीले एकदमै सीमित मात्रै गरेका छौँ वा गरेकै छैनौँ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
उल्लिखित धेरै विषय वातावरणीय अनुगमन, मूल्यांकन तथा वातावरणीय परीक्षणका क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । तर, अनुगमनको विविध सीमितताका कारण विषयको गहिराइमा पुगेर त्यो अध्ययन गर्न सकिँदैन । त्यसैले पनि यो जिम्मेवारी अनुसन्धानकर्ता र त्यसमा पनि वातावरण विज्ञान पढाउने विश्वविद्यालयको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसका साथै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नै विभिन्न समयमा वातावरणीय अध्ययनसँग सम्बन्धित विषयमा विज्ञका रूपमा सहभागी हुँदै आउनुभएको छ ।
विज्ञले दिने सुझाव तथ्य र तथ्यांकमा आधारित हुन आवश्यक छ । यसले पनि वातावरणीय अध्ययनका सवालमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने आवश्यकताको औचित्य स्थापित गर्न सघाउँछ । यसका साथै अध्ययन अनुसन्धानमा सहभागी विद्यार्थी पनि भविष्यमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा विज्ञानलाई समावेश गर्न सक्षम बन्छन् ।
अन्त्यमा
नेपालका सन्दर्भमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने काम करिब तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अभ्यासमा रहेको भए पनि यसले दिगो विकासमा अपेक्षाकृत योगदान दिन सकेको छैन । यसका लागि वातावरण विज्ञानका विद्यार्थीले भूमिकाअनुरूप राज्यका निकायमा सहभागी भएर आफ्नो ज्ञान र क्षमता प्रस्तुत गर्ने मौका पाउनुपर्छ, साथै अनुसन्धानमार्फत वातावरणीय क्षेत्रमा नवीन ज्ञानको सिर्जना गरिनुपर्छ । विद्यार्थीलाई अवसर प्रदान गर्न पैरवी र वातावरणीय अध्ययनसँग सम्बन्धित अनुसन्धानलाई विश्वविद्यालयले प्राथमिकतामा राखी अघि बढाउनुपर्छ । अनि, मात्र विश्वविद्यालयले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको मान्न सकिन्छ ।
(अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत वातावरण विज्ञान विभागका उपप्राध्यापक हुन्)
