संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् केवल कानुन निर्माण गर्ने ‘थलो’ मात्र होइन, यो राष्ट्रको ऐना र नागरिकको सर्वोच्च नैतिक पाठशाला पनि हो । संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रवाह हुने शब्द, शैली र व्यवहारले समाजको राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्छ । तर, हाम्रो संसद्मा देखिने अमर्यादित भाषा, व्यक्तिगत आक्षेप र पदीय गरिमाविपरीतका गतिविधिले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । के हाम्रा जनप्रतिनिधि ‘संस्थागत मर्यादा’प्रति सचेत छन् ? सांसद पद पाएर मात्रै हुँदैन ।
सांसदहरूसँग विशेष योग्यता पनि आवश्यक हुन्छ । त्यो योग्यता सांसद भएपछि पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । नयाँ आचरण र संस्कार विकास गर्न सकिन्छ । पदको मर्यादा र गरिमा कायम राख्ने बोली व्यवहार र तरिका विकास गर्न सकिन्छ, तर हाम्रा पार्टी र सांसद त्यतातिर ध्यान दिँदैनन् । विगतमा सांसदहरू आचरणच्युत भएका थुप्रै उदाहरण छन् । विगतका गलत कुराबाट सिकेर नवीन र सामाजिक राजनीतिक सदभावसहितको संसद् नेपालीले हेर्न चाहेका हुनाले नयाँ पार्टी रास्वपालाई जनताले भव्य जनमत दिएर अनुमोदन गरेका हुन् ।
विगतमा कतिपय सांसदले संसद्को मर्यादा गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेका छन् । आगामी संसद् त्यस्तो नबनोस् । निर्वाचित भएसँगै हाम्रा सांसद एउटा व्यक्ति मात्र रहन्नन् । उनीहरू सार्वभौम नागरिकका प्रतिनिधि र स्वयं संस्था बनेका हुन्छन् । अतः एउटा सार्वजनिक र मर्यादित संस्थाका केही आफ्ना विशेष आचरण, व्यवहार र शैली हुन्छन् भने कतिपय पार्टीले आफ्नो पृथक् पहिचान निर्माण गर्न पार्टीगत अनुशासन र आफ्नै खाले आचरण, व्यवहार, शैली र तरिका पनि निर्धारण गरेका हुन्छन् ।
राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्र नीतिका संवेदनशील विषयमा संसद्मा बोल्दा ‘कूटनीतिक मर्यादा’ भुल्नुहुँदैन । हलुका टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि धमिल्याउन सक्छ । मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा दरार ल्याउन सक्छ ।
संवैधानिक दायित्व र आचरणको कसी
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद्ले कार्यपालिकालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्नुपर्छ । तर, यो नियन्त्रण गर्ने संस्था आफैँमा अनुशासित हुनु अनिवार्य छ । मोन्टेस्क्युले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको मर्म नै ‘अनियन्त्रित शक्ति’को निषेध हो । सांसदहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ‘असीमित’ हुँदैन, यो संसदीय नियमावली र नैतिक मूल्यको परिधिभित्र हुनुपर्छ । संसद्मा प्रस्तुत हुने ‘कोड अफ कन्डक्ट’ (आचारसंहिता) ले सांसदलाई कुन विषयमा बोल्नेभन्दा पनि ‘कसरी बोल्ने’ भन्ने सीमा निर्धारण गर्छ । यसै सन्दर्भमा गत ४ चैतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना दलका सांसदहरूलाई सांसदको वाक्–स्वतन्त्रतासँगै अनुशासनको पनि हेक्का राख्न स्मरण गराएको कुराले वाक्–स्वतन्त्रतासँगै वाक्–मर्यादा र शिष्टताको अविभाज्य सभ्यता सबैका लागि अनुकरणीय छ ।
निर्वाचन प्रणाली र विभेदको अन्त्य
हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) भित्र कहिलेकाहीँ ‘निर्वाचित’ र ‘मनोनीत’जस्तो कृत्रिम वर्गीकरण गरी सांसदबिच विभेद सिर्जना गरिन्छ । संसद्को सर्वोच्चता कायम राख्न यस्तो विभेदकारी दृष्टिकोण घातक हुन्छ । चाहे कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जितून् या कोही समानुपातिक सूचीबाट आऊन्, संसद् छिरेपछि सबैको संवैधानिक हैसियतबराबर हुन्छ । आचारसंहिताले यो विभेदलाई मेटाउँदै सबै सांसदलाई समान उत्तरदायित्व र मर्यादाको कसीमा उभ्याउनु सक्नुपर्छ ।
सामाजिक र लैंगिक संवेदनशीलता
संसद् समाजको सबैभन्दा विविधतायुक्त अंग हो । यहाँ महिला, दलित, जनजाति, मधेशी र युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ । तर, बहसमा उत्रिँदा प्रयोग गरिने नश्लीय टिप्पणी, लैंगिक पूर्वाग्रह र कसैको व्यक्तिगत जीवनमाथि गरिने प्रहारले संसद्को मात्र होइन, लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउँछ । विशेषगरी दलित, महिला, मधेशी र अल्पसंख्यक समुदायका सांसदमाथि हुने ‘मनोवैज्ञानिक हिंसा’लाई रोक्न कडा आचारसंहिता आवश्यक छ । संसद्ले समाजलाई ‘लैंगिक समानता’ र ‘विविधताको सम्मान’ गर्ने सन्देश दिने आदर्श थलोका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ ।
सत्तापक्षले प्रतिपक्षको आवाजलाई उचित सम्मान दिनु र प्रतिपक्षले पनि विरोधका नाममा अराजकता नमच्चाउनु नै संसदीय संस्कृतिको सौन्दर्य हो । मिचाहा सत्तापक्ष र विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रतिपक्ष संसदीय मर्यादाका बाधक मानिन्छन् ।
सरकार, प्रतिपक्ष र कूटनीतिक मर्यादा
संसदीय व्यवस्थामा सरकार र प्रतिपक्ष एकै रथका दुई पांग्रा हुन् । सत्तापक्षले प्रतिपक्षको रचनात्मक आलोचनालाई ‘अवरोध’ ठान्नु र प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई ‘दुस्मन’ ठान्नु दुवै गलत हो । संसद्मा प्रयोग गरिने भाषाले छिमेकी राष्ट्र र मित्रराष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्र नीतिका संवेदनशील विषयमा बोल्दा ‘कूटनीतिक मर्यादा’ भुल्नुहुँदैन । हलुका टिप्पणीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि धमिल्याउन सक्छ ।
मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा दरार ल्याउन सक्छ । झन् दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको सुरक्षा संवेदनशीलतामा आँच आउने कुरा गर्दा हामीले हाम्रो भू–राजनीतिक अवस्थितिलाई कसैगरी पनि भुल्नुहुँदैन । संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनी पक्ष संसदीय व्यवस्थामा संविधान र नियमावलीले मार्गनिर्देश गरे तापनि व्यावहारिक कार्यान्वयन आचरणमा निर्भर गर्छ । सरकारले संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र संसद्ले जनताको भावनालाई कानुनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ ।
यस प्रक्रियामा सत्तापक्षले सरकारको प्रतिरक्षा गर्दा र प्रतिपक्षले आलोचना गर्दा पालना गर्नुपर्ने एक निश्चित सीमा हुन्छन् । संसद्मा प्रतिपक्षको उपस्थिति ‘शत्रु’का रूपमा नभई ‘रचनात्मक पहरेदार’का रूपमा हुनुपर्छ । सत्तापक्षले प्रतिपक्षको आवाजलाई उचित सम्मान दिनु र प्रतिपक्षले पनि विरोधका नाममा अराजकता नमच्चाउनु नै संसदीय संस्कृतिको सौन्दर्य हो । मिचाहा सत्तापक्ष र विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रतिपक्ष संसदीय मर्यादाका बाधक मानिन्छन् ।
नयाँ शक्ति र ‘पोलिटिकल स्कुलिङ’
पछिल्लो निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र श्रमसंस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि विभिन्न व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन् । उनीहरूका लागि संसदीय आचारसंहिता केवल नियम मात्र होइन, यो एउटा ‘पोलिटिकल स्कुलिङ’ पनि हो । परम्परागत राजनीतिको विकृति सुधार्न आएका शक्तिले संसद्मा मर्यादित आचरण प्रदर्शन गर्न सकेनन् भने उनीहरूप्रतिको सार्वजनिक भरोसा टुट्न सक्छ ।
रास्वपा र श्रम संस्कृतिको सन्दर्भमा विशेष आवश्यकता रहेको देखिन्छ । किनभने, रास्वपा सत्तासीन दल मात्र होइन, झन्डै ‘दुईतिहाइ बहुमत’ भएको दल हो । संसद्को यति ठुलो दल आफैँमा देशको ‘लिडर’ दल हो, उसले (उसका सांसद) ले अवलम्बन गर्ने नीति, वरण गर्ने चरित्र र कायम गर्ने अनुशासनले संसद्मा धेरै महत्व राख्छ । संसद् विश्वमा हेरिन्छ । यसर्थ, संसदीय मर्यादा संसद्भित्र होस् या बाहिर, अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
रास्वपाजस्तो नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि ‘कोड अफ कन्डक्ट’ केवल नियम होइन, पहिचान निर्माणको आधार पनि हो । किनभने, भर्खरै बनेको पार्टी भएकाले रास्वपाभित्र वैचारिक विविधता धेरै छ, राजनीतिक अनुभव असमान छ र सार्वजनिक अपेक्षा उच्च छ । यस्तो अवस्थामा यदि स्पष्ट आचारसंहिता र अभिमुखीकरण भएन भने सन्देश असंगत हुन्छ, व्यवहार असमान हुन्छ र पार्टीको विश्वसनीयता घट्छ, त्यसैले रास्वपाले आफ्ना सांसदलाई आफ्नो तर्फबाट सिकाउन खोजेको कुरा सिकेर व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य छ ।
पार्टी र संसद्को कोड अफ कन्डक्ट प्रभावकारी रूपमा लागू गरियो भने सांसदमा एकरूपता आउँछ, अनुशासन बढ्छ र वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारको उदाहरण स्थापित हुन्छ ।संसदीय भाषा र अभिव्यक्तिको मर्यादा, व्यक्तिगत आरोप र चरित्रहत्या निषेध, लैंगिक तथा जातिगत सामाजिक संवेदनशीलता, विरोध प्रदर्शनको मर्यादित तरिका, हित–संघर्ष व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा निजी व्यवहारको सीमारेखालगायत बुँदा संसद्को आचार संहिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका लागि अनिवार्य हुन्छन् ।
पारदर्शिता र जवाफदेही व्यवहार, सम्पत्ति तथा स्वार्थ खुलासा, संसद्मा उपस्थिति र सक्रिय सहभागिता सांसदहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, डिजिटल आचरण, गोपनीयता र सूचना सुरक्षा, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोगमा पनि सांसदहरूको ध्यान पुग्नुपर्छ । नैतिक नेतृत्व र उदाहरणीय व्यवहार, दण्ड–सजाय र कार्यान्वयन संयन्त्र, नागरिकसँग संवाद र पहुँच, दलगत अनुशासन र स्वतन्त्रताको सन्तुलनजस्ता विषय सार्वजनिक व्यक्तित्व र जनप्रतिनिधिका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वसर्त हुन् ।
निष्कर्ष
मिसेल फुकोका अनुसार ‘ज्ञान शक्ति हो’, तर आधुनिक संसदीय अभ्यासमा ‘मर्यादित आचरण’ पनि एउटा ठुलो शक्ति हो । पदले मानिसलाई ठुलो बनाउँदैन, बरु मानिसको व्यवहारले पदलाई सम्मानित बनाउँछ । संसद्को गरिमा जोगाउन कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सांसदहरूको व्यक्तिगत र संस्थागत आचरणमा शुद्धीकरण जरुरी छ । त्यसैले, स्पष्ट आचारसंहिताको निर्माण र त्यसको इमानदार पालना नै आजको संसदीय राजनीतिको अनिवार्य सर्त हो ।
सांसदको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताभन्दा माथि ‘संस्थागत मर्यादा’ रहन्छ । यही मर्यादालाई जीवन्त राख्न ‘कोड अफ कन्डक्ट’ (आचारसंहिता) एक अनिवार्य कानुनी तथा नैतिक दस्ताबेज र अवधारणा हो । सांसदको हैसियत केवल कानुनी मात्र होइन, यो एक गहिरो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो । आममान्छेलाई कस्तो प्रभाव छोड्ने भन्ने सवाल पनि हो ।
