- ‘बरन्डा संस्कृति’का कारण केही गरूँ भन्ने भावना भएका कर्मचारीको सिर्जनशीलता र जाँगर त्यत्तिकै मरेर जाने अवस्था छ
कर्मचारीयन्त्र सरकारको नीति, सोच, लक्ष्य र योजनालाई नतिजामा परिणत गर्न निर्माण गरिएको प्रशासनिक संरचना हो । यसमा कामको प्रकृतिअनुरूप विभिन्न दर्जाका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संगठनमा रहने यस्ता कर्मचारीको भर्ना छनोटपूर्वदेखि अवकाशपश्चात्सम्म गरिने कार्यको समष्टिगत स्वरूप कर्मचारी व्यवस्थापन हो । कुनै पनि संगठनको प्रभावकारिता र त्यसको कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रभावकारिता एक–आपसमा अन्योन्याश्रित हुन्छन् । प्रभावकारी कर्मचारी व्यवस्थापनले मात्र कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च बनाउँदै उनीहरूमा रहेको क्षमता र सम्भावनाको पूर्ण उपयोगमार्फत संगठनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । प्रस्तुत लेख नेपालको निजामती सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापनका पक्षमध्ये पदस्थापन, सरुवा र उपयोगको अभ्यास, समस्या र समाधानका सम्भाव्य उपायमाथि केन्द्रित छ ।
निजामती कर्मचारीको भर्ना छनोट, पदस्थापन, सरुवाजस्ता कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थित बनाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । ती ऐन र नियमावली निजामती सेवा सञ्चालनका प्रमुख आधार हुन् । कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना, संगठन संरचना निर्माण र नयाँ दरबन्दी सिर्जना वा मौजुदा संगठनको संरचना पुनरावलोकन गर्दा कार्यक्रम र कार्यबोझका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर मात्र गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । त्यस्तै प्रत्येक पदको कार्य विवरण बनाई लागू गर्नुपर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौता गरी पदस्थापन गर्न सकिने, जिम्मेवारी नदिई राख्न नहुनेजस्ता व्यवस्था रहेका छन् । यसबाट कामका आधारमा मात्र दरबन्दी सिर्जना एवं कर्मचारी भर्ना तथा तिनको अधिकतम रूपमा नतिजामुखी उपयोग गर्नुपर्ने ऐनको मर्म रहेको देखिन्छ । त्यस्तै, कर्मचारी सरुवासम्बन्धी आधार र मापदण्ड पनि ऐन र नियमावलीमा तोकिएको छ ।
हालका दिनमा सरकारी स्रोतमा पर्दै गएको चापले सरकारी संरचना चुस्त र छरितो तथा भएका जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ र सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउन बर्सेनि बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सरकारको छ । यसले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई उपयुक्ताकारमा ल्याउने र भएको जनशक्तिको अत्युत्तम उपयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदै छ । राज्यले खर्च कटौती गरी अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । विभिन्न समयमा गठन भएका प्रशासन सुधारसम्बन्धी आयोगले पनि कर्मचारीको प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिँदै कर्मचारीमा रहेको क्षमता र सम्भावनाको अत्युत्तम परिचालन एवं उपयोग र सार्वजनिक प्रशासनलाई नतिजामुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका उल्लिखित नीतिगत व्यवस्थाका साथसाथै संस्थागत व्यवस्था पनि छ । निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, पदस्थापन र सरुवाजस्ता कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्य गर्नका लागि सिंगो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयस्तरमा विभिन्न समिति पनि रहेका छन् । यसका साथै प्रत्येक मन्त्रालय र विभागस्तरीय निकायमा आवश्यक जनशक्तिसहितको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा/शाखा रहने व्यवस्था छ । विभिन्न तहमा गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी संयन्त्र पनि छन् । यी निकायका मुख्य काम, कर्तव्य, अधिकार र उत्तरदायित्व नै कर्मचारी व्यवस्थापनलाई नियमित, न्यायोचित, अनुमानयोग्य, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउनु हो ।
कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मौजुदा नीति, कानुन र योजनाले कर्मचारी र उनीहरूमा अन्तरनिहित प्रतिभा र सम्भावनाको समुचित पहिचान र अधिकतम परिचालन एवं उपयोग गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । तर, यी प्रावधानको समुचित परिपालना र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन/परिपालनाबिच ठुलो खाडल देखिन्छ । त्यस्तै, संस्थागत व्यवस्थाको पनि प्रभावकारिता अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन । कर्मचारी पदस्थापन र सरुवा मापदण्डमा आधारित र अनुमानयोग्य हुन सकेको छैन । नयाँ नियुक्ति र बढुवा हुने कर्मचारीको समयमै पदस्थापन नहुने, कुनै–कुनै मन्त्रालयमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीको सरुवा गरी महिनौँ जिम्मेवारीविहीन बनाइराख्ने र कतिपय अवस्थामा विनाकारण अतिरिक्त समूहमा राख्ने गरेको पाइन्छ । अर्कातिर कतिपय कर्मचारीले आफूलाई खटाएको ठाउँमा नगई थमौती गराउन महिनौँ शक्तिकेन्द्र धाइरहने गरेको पनि पाइन्छ । यसले एकातिर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्थानमा कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ भने अर्कातिर कर्मचारी हाजिर गरेर फर्किने र घाम तापेर दिन बिताउनुपर्ने अवस्था पनि विद्यमान रहेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा यस्तो खाले ‘बरन्डा संस्कृति’ दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ । यसबाट केही गरूँ भन्ने भावना भएका कर्मचारीको सिर्जनशीलता र जाँगर त्यत्तिकै मरेर जाने अवस्था छ । प्रत्येक कर्मचारीको समय राष्ट्रिय उत्पादकत्वसँग जोडिएको हुन्छ । तर, यसमा जिम्मेवार निकायको ध्यान गएको पाइँदैन ।
यसरी जगेडामा राख्दा कर्मचारीले सधैँ अन्योल, त्रास र अनिश्चिततामा गुज्रिरहनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूमा निराशा र कुण्ठा पैदा हुन्छ । सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनशीलतामा ह्रास आउँछ । अन्ततः कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । फलतः उनीहरूमा भएको ज्ञान, सीप, प्रतिभा, क्षमता र सिर्जनशीलताको उपयोग हुन नसक्ने र खेर जाने अवस्था आउँछ । सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमको नतिजामुखी कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्दैन । नेपाल सरकारका मन्त्रालयको कार्यसम्पादनस्तर अपेक्षित हुन नसक्नु र पुँजीगत खर्च लक्ष्यको तुलनामा जहिले पनि न्यून हुनुमा कतै न कतै कर्मचारी व्यवस्थापनमा रहेका समस्याको पनि हात रहेको तथ्य नकार्न सकिँदैन । यसका पछाडि विभिन्न कारण रहेका छन् । कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको परिपालना हुन नसक्नु, यसलाई वस्तुगत मापदण्डमा आधारित बनाउन नसकिनु, अमुक मन्त्रालय वा निकायमा जानका लागि जुनसुकै हतकण्डा प्रयोग गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति कर्मचारीमा रहनु, निर्णयकर्तालाई उत्तरदायी नबनाइनु, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबिच समन्वय हुन नसक्नु, राजनीतिक नेतृत्वमा नतिजाभन्दा पनि आफूअनुकूल कर्मचारी खोज्ने प्रवृत्ति रहनु, प्रभावकारी अनुगमन र पृष्ठपोषणको व्यवस्था नहुनु र कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु यसका प्रमुख कारण हुन् ।
भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नागरिकबाट राज्ययन्त्रमा आमूल परिवर्तनको भावना मुखरित भएको छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, छरितो, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ । यसैले, कर्मचारीको उत्प्रेरणा र मनोबल वृद्धि, उनीहरूमा अन्तरनिहित प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनाको समुचित पहिचान, परिचालन र उपयोग गरी सरकारका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी लक्ष्य दक्षता र प्रभावकारितासाथ हासिल गर्न पदस्थापन, जिम्मेवारी दिने र सरुवासम्बन्धी विद्यमान अभ्यासलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, न्यायोचित र अनुमानयोग्य बनाउन अपरिहार्य छ । यसका लागि पहिलो, पदस्थापन, जिम्मेवारी बाँडफाँट र सरुवासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी थप स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ, विस्तृत र बोधगम्य बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई एक साताभन्दा बढी जिम्मेवारीविहीन बनाई राख्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दोस्रो, अन्तरमन्त्रालय सरुवा र पदस्थापन गर्दा दरबन्दी यकिन गरेर मात्र गर्नुपर्छ । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी सरुवा गर्न नपाउने र दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई तलब भत्तालगायत कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तेस्रो, राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई जुनसुकै बखत सरुवा गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गरी पदस्थापन वा सरुवा भएको निकायमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी एक वर्ष र राप प्रथम श्रेणीका कर्मचारी साढे एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । चौथो, नयाँ नियुक्ति वा बढुवा हुने कर्मचारीका लागि सञ्चालन गरिने सेवा प्रवेश तालिम/अभिमुखीकरणकै अवधिमा पदस्थापनको कार्य सम्पन्न गरी तालिमको समापनसँगै पदस्थापनको पत्र दिएर कार्यक्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पाँचौँ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी तथा कार्यरत कर्मचारीको विवरण निरन्तर अध्यावधिक राख्ने र यी निकायबिच प्रभावकारी सञ्चार र समन्वय हुनुपर्छ ।
छैटौँ, सरुवासम्बन्धी विद्यमान समयतालिकामा परिवर्तन गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १५ गतेभित्र र मन्त्रालय वा अन्य केन्द्रीय निकायले साउन मसान्तभित्र सरुवासम्बन्धी काम सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सातौँ, पदस्थापन र सरुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी मापदण्डमा आधारित बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता र सहजीकरण हुनुपर्छ । आठौँ, संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रदेश र स्थानीय तहसमेतलाई मार्गदर्शक हुने गरी कर्मचारीको पदस्थापन, जिम्मेवारी दिने र सरुवासम्बन्धी विषय सारभूत रूपमा समावेश गर्नुपर्छ र नवौँ, मन्त्रालयको कर्मचारी पदस्थापन र सरुवासम्बन्धी कामको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रलयबाट हुने कामको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिने र तत्काल सुधार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, सरकारले नागरिकका लागि गर्नुपर्ने काम र दिनुपर्ने सेवाका निमित्त संगठन संरचना निर्माण, दरबन्दी सिर्जना र कर्मचारी भर्ना गरिएको हुन्छ । प्रत्येक कर्मचारीको समयलाई गुणात्मक रूपमा उपयोग गरी नतिजामुखी बनाउनु कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकाय र अधिकारीको दायित्व हो । त्यसैले, कर्मचारी पदस्थापन र सरुवालाई छिटोछरितो, मापदण्डमा आधारित र विवादरहित बनाई प्रत्येक कर्मचारीको क्षमता, सम्भावना र समयको अत्युत्तम उपयोगमार्फत अपेक्षित नतिजा हासिल हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(चौलागाईं शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, बाँकेका प्रमुख हुन्)
