एकीकृत ग्रामीण विकास मन्त्रालयको खाँचो

• कमजोर भूमि व्यवस्थापन तथा पूर्वाधारका कारण हाम्रो समग्र कृषि क्षेत्र प्रणालीगत असफलतातर्फ लम्किरहेको छ

दुईतिहाइ बहुमतनिकट सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को शक्तिशाली सरकारले २५ मन्त्रालयलाई एक–अर्कामा गाभेर १५ वटामा सीमित पार्ने भन्ने सुनिन्छ । सायद समयको चापले होला, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रालय यथावत् राखेर कुनै मन्त्रीलाई दुई–दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी खप्ट्याएका छन् । सायद पछि आवश्यकताअनुसार ‘मर्ज’ गराउने नीति हुन सक्छ । यसै सिलसिलामा सरकारले यही १३ चैतको निर्णयको हवाला दिँदै शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची प्रकाशमा ल्यायो । कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९ अनुसार ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने बताइएको छ ।

सो कार्यसूचीको (ट) कृषि, भूमिसुधार र आधारभूत सेवा शीर्षकअन्तर्गत ९०, ९१ र ९२ बुँदामा उल्लेख गरिएका समस्या र समाधानका उपायबारे सुझाइएका बुँदा हेर्दा समग्र कृषिसम्बन्धी हाल देखापरेका विद्यमान संरचनागत समस्या, संस्थागत व्यवस्थापनका समस्या र अर्धबेरोजगारी र उत्पादन प्रक्रियामा देखापरेका समस्याबारे अपूरो, अधुरो र अव्यावहारिक समाधान खोजेको देखियो । यस सन्दर्भमा सरकार र विद्वान् नीति–निर्मातासमक्ष कृषिलाई केवल एकल दृष्टिबाट नबुझियोस् भन्ने आग्रह छ । विद्यमान नेपाली समाजमा अहिले पनि कृषि क्षेत्रको भूमिका ठुलो छ । आर्थिक सञ्चिति, आमजीविकोपार्जन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीतिरिवाज र सामाजिक दायित्व निर्वाहका हिसाबले कृषिको ठुलो महŒव छ । तर, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनायता कुनै पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिन्न । कृषि, भूमिसुधार र आधारभूत सेवबारे छोटो आलेखमा धेरै कुरा समेट्न सकिन्न । यद्यपि, कृषि क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने अवयव, संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता, संस्थागत परिचालन र समग्रमा कृषिको एकीकृत विकाससम्बन्धी बहस निर्माण गर्ने हेतुले यो छोटो बहस अगाडि सारेको छु । 

कृषिलाई कसरी बुझ्ने ? : ‘नेसनल स्याम्पल सेन्सस अफ एग्रिकल्चर’ (२०२१/२२) का अनुसार ४० लाख १३ हजार घरधुरी (कुल घरधुरीमध्ये ६२ प्रतिशत) अर्थात् कुल जनसंस्थाको ६७ प्रतिशत जनता कृषि व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् । तीमध्ये एक लाख ३२ हजार पाँच सय घरधुरी जमिनविहीन तर पशुपालनमा छन् । सन् २०११/१२ को तुलनामा यतिवेला नौ प्रतिशत घरधुरीले कृषि पेसा छोडेका छन् । नेपालमा कार्यरत फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनका अनुसार ६६ प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन् । तर, आर्थिक वर्ष सन् २०१०/११ देखि २०२४/२५ को अवधिमा १२ अर्बदेखि ५७ अर्ब अर्थात् कुल बजेटको सरदर ३.५ प्रतिशत मात्र बजेट कृषिमा छुट्याउने गरिएको छ । सरदर १७ सयदेखि १९ सय अर्बको बजेटमा त्यो औसत प्रतिशत छुट्याइनु भनेको हात्तीको मुखमा जिराजस्तै हो । त्यसैले कृषि क्षेत्र सुक्दै गयो र राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान सन् २०११ मा ३० प्रतिशतबाट झरेर ०२२/२३ मा २४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो । कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य सुरक्षा, उखु किसानको समयमा भुक्तानी नदिनु वा ‘स्वाइल हेल्थ कार्ड’मात्र कृषि क्षेत्रका समस्या होइनन् । कृषिमा धेरै संरचनागत समस्या छन् । जसलाई बुँदागत रूपमा यसरी औँल्याउन सकिन्छ ।

१. भूमि व्यवस्थापन र आमबसाइँसराइ : सन् १९९० को पहिलो जनआन्दोलनले नेपाली समाजमा विद्यमान आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको माग गरेको थियो । सम्झौतामा टुंगिएको सो आन्दोलनको मुख्य सार सामाजिक न्यायसहितको भूमिसुधार पनि एक थियो, जमिनविहीन वा पर्याप्त जमिन नभएका जनसमुदायको जीविकोपार्जन हल गर्ने समस्या । तर, सन् १९९२ मा कांग्रेसको सरकार बनेपछि उसले नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्र लागू गर्यो र जमिनलाई क्रय–विक्रयको वस्तु ठानी बजारको जिम्मा लगायो । पछिल्ला सरकारले भूमिसुधार गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन आयोग बनाए तर कार्यान्वयनमा लगेनन् । उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व पाउनबाट आजसम्म भूमिहीनहरू वञ्चित रहँदै आए ।

नेपालको कृषि प्रणाली मूलतः पारिवारिक खेती प्रणाली थियो र हो । तर, बजार अर्थतन्त्र लागू गर्दा (१) सरकारले मल, बिउ, कीटनाशक औषधि र ढुवानी खर्च आदिमा दिइरहेको राहत कटौती गर्यो (२) शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि बालबालिका वञ्चित हुनुहुन्न भन्ने नारा एकातर्फ लगाइयो भने अर्कातर्फ शिक्षा र स्वास्थ्यमा विनिवेश (डाइभेस्टमेन्ट) गरियो । छोराछोरी पढाउने खर्च जुटाउन आफसे–आफ परिवार नियोजन सुरु भयो र एक दशकभित्रै परिवारको साइज खुम्चियो । (३) सन् १९९६ बाट सुरु भएको जनयुद्धले ग्रामीण कृषिमा लगानी गर्ने साहुकार लखेटिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था कृषिमा लगानी गर्न कहिल्यै उत्सुक देखिएनन् । जनयुद्धमा सामेल नभएका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने वाध्यकारी परिस्थिति बन्यो । यद्यपि, रेमिट्यान्स रकम गाउँमा जति भित्रियो, कृषि क्षेत्रमा लगानी भएन । (४) सुरुमा वैदेशिक रोजगारी बाध्यता थियो । पछि यो संस्कारका रूपमा विकसित भयो । अर्कातर्फ सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तरीयतामाथि बजारले प्रश्न खडा गर्यो । त्यसपछि यो पूर्ण रूपमा अविश्वासमा बदलियो । यसले नानीबाबुलाई लिएर पढाइका नाममा आमाहरूले गाउँ छोड्ने संस्कार हुर्कियो र पछि बसाइँसराइको माध्यम । गाउँ आज एउटा होइन, धेरै निहुँमा खाली हुँदै छन् र समाज र फरिवारहरू टुत्रिँदै छन् ।

यतिवेला हिमाल र पहाडमा जमिन बाँझो छोडेर बसाइँसराइ तीव्र बन्दै गएको छ । लगभग ५० प्रतिशतको हाराहारीमा जमिन बाँझो रहेको अनुमान छ र मधेशमा झन्डै १५ प्रतिशतले बाँझो जमिन बढेको छ । तीन बाली उत्पादन हुने तराईमा एक बाली मात्र उत्पादन गर्नुले पनि कृषि उत्पादनमा ह्रास आउँदै गरेको थाहा पाउन सकिन्छ । पहाडी र मधेशी गाउँबाट बसाइँसराइ हुनुपर्ने अनगिन्ती कारण छन् । वन्यजन्तु, स्तरहीन शिक्षा र स्वास्थ्य, कमजोर पूर्वाधार विकास तथा कमजोर बजार मूल कारण हुन्, जसले आर्थिक–सामाजिक मात्र होइन, जनसंख्या, जैविक विविधता, पर्यटन, औद्योगीकरण तथा व्यावसायीकरण सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ ।

२. पूर्वाधार : (क) सिँचाइ : कृषिका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यक पूर्वाधार भनेको सिँचाइ हो । केही वर्षअघिसम्म नेपालमा ३५ लाख ६० हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिन्थ्यो । त्यसमध्ये २५ लाख ४० हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसमध्ये १५ लाख ७० हजार हेक्टरमा वर्षमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने अस्थायी व्यवस्था भए पनि त्यसको पनि १९ प्रतिशत जमिन अर्थात् पाँच लाख ५० हजार हेक्टरमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । २०१५ देखि ३५ सम्मका लागि तयार पारिएको ‘एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी’ (एडिएस)ले सन् २०२५ सम्म ६० प्रतिशत र सन् २०३० सम्म ८० प्रतिशत सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गफ छाँटे पनि समयमा पूरा हुने कुनै लक्षण देखिन्न । 

(ख) कृषि सडक : कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणका लागि सडक दोस्रो महŒवपूर्ण पूर्वाधार हो । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक (डोलिडार) का अनुसार ९० अर्ब खर्च गरेर देशभरि ६ हजार ६ सय ८३ वटा लामा–छोटा सडक गरी लगभग ५१ हजार किलोमिटर सडक (ट्र्याक ओपन) गरिएको छ । त्यसमध्ये एक हजार ५७५ किमि कालोपत्रे गरिएको छ । अधिकांश सडक ६ महिनाभन्दा बढी चल्दैनन् । जम्मा १७ प्रतिशत ग्रामीण भेगमा बाह्रै महिना यातायात सुविधा पुगेको छ ।

(ग) स्रोत व्यवस्थापन : नेपाली कृषक स्रोत व्यवस्थापनको अभावमा कम उत्पादकत्वको मारमा पर्छन् । ऋणग्रस्त बन्न पुग्छन् । र, अक्सर खाद्य असुरक्षाको मार व्यहोर्छन् । बैंकहरूले ऋण पत्याउँदैनन् । साहुकार मिटरब्याजी छन् । समयमा रासायनिक मल (युरिया, डिएपी र पोटास) उपलब्ध हुँदैन । स्तरहीन बिउबाट ठगिन्छन् र कृषि औजारबाट वञ्चित हुन अभिशप्त छन् । 

(घ) कृषि बजार : व्यावसायिकताको रटान लगाइरहने शासक बजारको आवश्यकता र बिचौलियबाट कृषकको रक्षा गर्ने दुवै कर्तव्यबाट अलगथलग देखिन्छन् । बजारसँगको पहुँच नहुँदा उनीहरूले कृषि उपजको सुपथ मूल्य पाउँदैनन् । भारतीय कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर कृषि क्षेत्र ‘खँजाहा’ बन्न पुगेको छ । 

भूमि व्यवस्थापन तथा कमजोर पूर्वाधारका कारण कृषि क्षेत्र प्रणालीगत असफलतातर्फ लम्किरहेको छ । जीविकोपार्जनमुखी कृषिबाट आधुनिकतातर्फ लम्कँदै व्यावसायीकरण तथा औद्योगिकीकरण गर्दै लगानीका लागि प्रारम्भिक पुँजी सञ्चिति गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नुभन्दा उल्टो सस्तो श्रम निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नु कुनै पनि स्वतन्त्र स्वाभिमानी मुलुकका लागि लज्जाको विषय हो । 

एकीकृत ग्रामीण विकास मन्त्रालय : विगतमा सिँचाइ मन्त्रालय कृषिमा नराखेर जलस्रोतमा किन लगियो ? कृषिबाट भूमिसुधार किन अलग्याइयो ? जस्तो, सिँचाइ कृषिको अभिन्न अंग हो । सिँचाइविनाको कृषिको अर्थ आकासे पानीमा भर पर्नु हो । मौसम परिवर्तनको आजको युगमा जसको कुनै भरोसा देखिँदैन । त्यसैगरी, कृषिबाट भूमिसुधार र सहकारी मन्त्रालय अलग गरिनुमा कुनै तर्क देखिँदैन । कृषि भूमिलाई व्यवस्थित तुल्याउन, आवश्यकताका आधारमा न्यायोचित वितरण गर्न, कृषि उत्पादनका समग्र कार्यलाई सहजीकरण गर्न र उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर तुल्याउने लक्ष्य भएका संस्थाको बेग्लाबेग्लै चुल्होचौका किन ? 

जनसंख्याको ठुलो हिस्सा मात्र होइन, श्रमिक संख्याको दुईतिहाइ कृषिमा आबद्ध छ । र, यत्रो ठुलो श्रमशक्तिलाई तत्काल कुनै ठाउँमा सार्न सकिने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सर्वशक्तिमान वर्तमान सरकारले अलि फराकिलो दृष्टिकोण बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

जस्तो:

(१) साना किसान/पारिवारिक खेतीलाई कसरी हेर्ने ? अर्को अर्थमा कृषिको रूपान्तरण र भूमि व्यवस्थापनबारे सरकारी दृष्टिकोण के हुने ?

(२) कृषि उत्पादनमा तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्र कसरी पहिचान गर्ने?

(३) कृषि संस्कृतिलाई (एग्रिकल्चर) नबिगारी कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण कसरी गर्ने ? 

(४) कर्पोरेट व्यावसायिक किसानबाट मझौला र साना किसानलाई कसरी जोगाउने ?

(५) जग्गा एकीकरणको जिम्मा, उत्पादन प्रणालीको व्यवस्थापन तथा स्थानीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी कसलाई सुम्पने ? कम्पनी, सामुदायिक वा सहकारी खेतीको व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी कसले लिने ?

(६) भू–उपयोगी नीतिको कार्यान्वयन कसले गर्ने ?

(७) कृषि अनुसन्धान र कृषि शिक्षालाई कृषि पेसासँग कसरी जोड्ने ? 

(८) कृषि क्षेत्रको स्तरोन्नति विकास र भूमि व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका के रहने ?

(९) कृषिमा लगानी व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? 

दिगो र भरपर्दो कृषि : अल्पविकसित नेपालका लागि कृषि नै हालका लागि दिगो र भरपर्दो पेसा हो । वर्तमानमा चलिरहेको इरानमाथिको अमेरिकी तथा इजरायली युद्धले रेमिट्यान्सबाट भित्रिने रकमलाई मात्र असर गर्दैन, खाडी क्षेत्रमा श्रम गरिरहेका लगभग १७ देखि १९ लाख नेपाली श्रमिक र तिनको कमाइमा आश्रित परिवारमा दुष्प्रभाव पर्ने देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त मूल्यवृद्धि, आपूर्ति शृंखला, पर्यटन व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा खराब प्रभाव पर्नेछ । युद्ध विस्तार हुँदा श्रम बजारमा उपस्थित हुने पाँच लाख ९० हजार व्यक्तिलाई कसरी रोजगारी दिलाउने र युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट फर्किएका श्रमिकलाई कहाँ अड्याउने ? भन्ने प्रश्न जटिल छ । यसले नेपाली जनताका लागि खाइजीविका ठुलो प्रश्न हुनेछ । गाउँमा खेतबारी बाँझो हुँदै गएका छन् । घरपालुवा पशुपालन हराएको छ । बिउबिजनका अतिरिक्त रासायनिक मल आपूर्ति अवरुद्ध र महँगो छ । 

कुनैवेलाको कृषिमा आत्मनिर्भर मुलुक आज विप्रेषणका बलमा ठुलो आयातकर्ता हुन पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका अवरोधपछि जीविकोपार्जनका लागि कृषिको विकल्प देखिँदैन । सिंहदरबारमा बसेर कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरणको गफ चुटेजस्तो सजिलो छैन, कृषिको रूपान्तरण । खोज, अनुसन्धान र संस्थागत पहल आवश्यक छ । त्यसका लागि कृषि, भूमिसुधार, सहकारी, पशुपक्षी, सिँचाइ, ग्रामीण पूर्वाधार विकास, कृषि–शिक्षा, ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण वित्तजस्ता संस्थागत काम गर्ने गरी एकीकृत ग्रामीण विकास मन्त्रालय निर्माण गरी सुरुवात गर्न सकिन्छ ।