कर्णाली प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कोषअन्तर्गत सातवटा स्थानीय तहलाई कुल तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासजस्ता क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ। छनोटमा परेका परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको जनाइएको छ।
निर्णयअनुसार सानीभेरी गाउँपालिका लाई ‘डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाह’ कार्यक्रमका लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै शारदा नगरपालिका मा ‘एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ कार्यान्वयनका लागि ४२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित चौरजहारी नगरपालिकामा ‘डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजना’का लागि ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न नारायण नगरपालिका लाई ‘व्यावसायिक उद्यम विकास परियोजना’ सञ्चालनका लागि ५४ लाख ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणतर्फ मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ‘डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम’का लागि सबैभन्दा बढी ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसैगरी नलगाड नगरपालिकामा ‘प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र’ सञ्चालनका लागि २२ लाख ८८ हजार तीन सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रास्कोट नगरपालिकालाई ‘डिजिटल पालिका’ कार्यक्रमअन्तर्गत ४९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
प्रदेश सरकारले यी परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको छ। साथै, नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सिर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको छ।
