गृह मन्त्रालयले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शनिबार प्रहरीकहाँ पठाएको छ । प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रहरी परिसर पुगिसकेको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए । सो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा भने हालसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सुरक्षा संयन्त्रको हकमा थप अध्ययनपछि र राजनीतिक नेतृत्वको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो । सोहीअनुसार शनिबार नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिसकिएको छ।
प्रतिवेदनमा सातजनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस छ । मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा थप अध्ययनपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सुरक्षा संयन्त्रको परिभाषाभित्र तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजाललाई पनि राखिएको छ । त्यसकारण उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्ने समझदारी भएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र काठमाडौंका सिडिओविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई भने आज अदालतमा उपस्थित गराउने तयारी छ।
