जेन–जी आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिमा जिम्मेवार ठहराउँदै भएको पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई लिएर तत्कालीन सत्तारूढ दल कांग्रेसमा दुई धार देखिएको छ । संस्थापन पक्षले गिरफ्तारी कानुनी प्रक्रियाअनुसार नभएको बताए पनि पार्टी नेतासमेत रहेका लेखकको रिहाइको माग गरेको छैन । तर, देउवा पक्षले ओली र लेखकको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै त्यसविरुद्ध संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएको छ ।
‘भदौ २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एकै किसिमको सिफारिसमा पनि सरकारको व्यवहार चयनात्मक (सेलेक्टिभ) भएको देखिन्छ । सरकारको यस्तो व्यवहार गलत छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, ‘कानुनका स्थापित विधि पालना नहुनुले अन्ततः न्याय पाउने प्रक्रिया नै झन् गिजोल्ने देखिन्छ । २३ र २४ भदौका घटनालाई निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय निरूपण गर्नुभन्दा सरकारले घटनामा थप राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
कांग्रेसले सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले अनुसन्धान, अभियोजनलगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्नसँगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंसमा संलग्न को थिए भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ । दुवै दिनको घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ । त्यसमा हाम्रो साथ रहन्छ,’ प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘तर, त्यो कारबाही उत्तेजना र आवेगमा आएर होइन, कानुनी प्रक्रियाबमोजिम हुनुपर्छ । हतारमा गरिएको निर्णयले कानुनको शासन कमजोर हुन सक्छ, देश पुनः द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्छ । अतः यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।’
तर, कांग्रेसले गिरफ्तार प्रकरणविरुद्ध सडकमा जाने निर्णय नगरेको प्रवक्ता चालिसेले बताए । ‘अहिले त्यस्तो निर्णय गरेका छैनौँ, त्यस्तो सोच्नुपर्ने भयो भने फेरि निर्णय गरौँला,’ उनले भने ।
जेन–जी आन्दोलनको दमनबारे कांग्रेसले २५ भदौमा उच्चस्तरीय आयोगमार्फत २३ गतेको दमन र २४ गतेको विध्वंसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको थियो । तत्कालीन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले घटनाको छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेको थियो ।
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सोबमोजिम गर्ने, तर अन्यका हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । देउवा समूहका तर्फबाट कार्यवाहक सभापति भन्दै पूर्णबहादुर खड्काको नामबाट जारी विज्ञप्तिमा पक्राउ प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै सरकार लोकतन्त्रको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न खोजेको टिप्पणी गरिएको छ । देउवा समूहले दुईजना नेतालाई अवैध हिरासतमा राखिएको पनि टिप्पणी गरेको छ । ‘संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत गरिएको यस कार्यको हामी भर्त्सना गर्दछौँ । साथै, उनीहरूको तत्काल रिहाइको जोडदार माग गर्दछौँ,’ खड्काको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका नाममा प्रतिवेदनको पेज नं. ७११ को सिफारिसबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न–गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने भनिएकोमा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरीकन तत्कालीन सरकारका पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्नु कानुनी राज्यको खिल्ली हो । यो राजनीतिक पूर्वाग्रहप्रेरित छ । यस कार्यको संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद हुन्छ ।’ साथै, खड्काले आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्ने गरी तयार रहन कार्यकर्तासँग अपिल गरेका छन् ।
