नेपाल राष्ट्र बैंकले राजमार्ग विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका उद्यमी–व्यवसायीको कर्जा पुनर्संरचना गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यमी–व्यवसायीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्र्संरचनाका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राजमार्ग विस्तारका क्रममा विस्थापित उद्यमी–व्यवसायीलाई सुविधा दिने नीति लिएको थियो । सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार निर्देशन जारी गरेको हो ।
जसअनुसार महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारमा विस्थापित भएकालाई कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी ०८३ असार मसान्तसम्म पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।