- बंगलादेशको नवनिर्वाचित सरकारले विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने म्याद थप तीन वर्ष माग्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा पत्राचार गरेको छ, नेपालको नयाँ सरकारले स्तरोन्नति अघि बढाउने वा पर सार्ने निर्णय छिट्टै गर्नुपर्ने हुन्छ
अब बन्ने नयाँ सरकारले नेपाललाई विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने विषयमा लिन सक्ने निर्णयलाई लिएर अर्थवृत्तमा चासो बढेको छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारले ‘अहिलेकै अवस्थामा ‘स्तरोन्नति’ हुने वा केही वर्ष पर धकेल्ने’ भन्ने विषयमा परामर्श गरे पनि निर्णय लिन सकेको छैन । निर्वाचित सरकारसँग सम्भावित चुनौतीको समाना गर्ने रणनीतिसहित ‘स्तरोन्नतिलाई अघि बढाउने’ र ‘स्तरोन्नतिको समय पर धकेल्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्ने’ गरी दुई विकल्प हुनेछन् । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै यसमा छिटो निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
आगामी नोभेम्बरमा नेपाल अतिकम विकसित देशबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै छ । तर, स्तरोन्नतिका लागि तयारी पूरा नभएको निजी क्षेत्र र विज्ञहरूको विश्लेषण छ । छिमेकी देश बंगलादेशको नवनिर्वाचित सरकारले विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने समयलाई पर सार्न भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गरिसकेको छ । बंगलादेशले राजनीतिक स्थिरतालगायत कारण तत्काल तयारी नपुगेको भन्दै स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षको समय मागेको हो । आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट बन्ने नयाँ सरकारले लिने निर्णयलाई लिएर अर्थवृत्तमा चासो र चिन्ता बढिरहेको छ ।
निर्वाचनमा बहुमतनजिक पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नयाँ सरकार बनाउने देखिन्छ । तर, रास्वपाको घोषणापत्रमा ‘विकासशीलमा स्तरोन्नति’का विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमार्फत जनताले ‘बलियो सरकार’ बन्ने गरी जनमत दिएका छन् । राजनीतिक स्थायित्वको आधार बनेको भए पनि आर्थिक अवस्थामा भने अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । यस्तो वेला नयाँ सरकारले सुझबुझपूर्ण लिनुपर्ने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।
योजना आयोगले अहिलेकै अवस्थामा स्तरोन्नति हुने वा केही समय पर धकेल्ने भन्ने विषयमा परामर्श र छलफल अघि बढाएको भए पनि निर्णय लिन सकेन । ‘खासगरी जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक अवस्था तरल बनेको, अर्थतन्त्र प्रभावित भएको तथा राज्यको ध्यान चुनाव र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘स्तरोन्नतिको विषय स्पष्ट धारणा बनाउन सरोकारवाला निकाय, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको भए पनि निर्णय गर्न पुगेन ।’
विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन नेपाललाई आवश्यक सम्पूर्ण सूचक पूरा भइसकेको छ । नेपालले त्यसका लागि रणनीति बनाएर आवश्यक तयारीसमेत गरिरहेको थियो । तर, स्तरोन्नतिपछि आउन सक्ने चुनौतीको सामना र अवसरको सदुपयोग गर्ने आधार बनिनसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधिमण्डलले गत महिना नेपालको स्तरोन्नतिको तयारीको मूल्यांकन गरिसकेका छन् । यसको प्रतिवेदन मार्च अन्तिसम्म आउन सक्नेछ । ‘उनीहरूले रेडिनेस (तयारी)को मूल्यांकन गरेका छन्, तर त्यसकै आधारमा निर्णय हुने होइन,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यदि सरकारले स्पष्ट कारणसहित पर सार्ने आग्रह गर्यौँ भने संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्न सक्छ ।’ बंगलादेशको स्तरोन्नति पर सरेको अवस्थामा नेपाल मात्रै स्तरोन्नति हुँुदा त्यसको असर अझ बढी हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
स्तरोन्नतिपछि नेपालले व्यापारमा पाइरहेको सुविधा कटौती हुने, अनुदान नपाउने, ऋणको ब्याज महँगो हुनेलगायत चुनौती थपिनेछन् । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न नेपाल तयार भइनसकेको उनको भनाइ छ । ‘स्तरोन्नति भएर फेरि तल झर्नुभन्दा दिगो स्तरोन्नतिको बाटो रोज्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि हामी अहिले तोकेकै अवस्थामा स्तरोन्नति हुने हो भने व्यापक तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
निजी क्षेत्रले पनि स्तरोन्नतिलाई तीन वर्षपछि धकेल्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले हालसम्म तयारी नै नपुगेको र अहिलेको परिस्थितिमा स्तरोन्नति हुँदा त्यो दिगो हुन नसक्ने बताए ।
‘स्तरोन्नतिका विषयमा पनि महासंघले निरन्तर भनिरहेको छ, यो कृत्रिम रूपमा धनी भएको मात्रै हो,’ उनले भने, ‘बंगलादेशले स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष पर सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष आग्रह गरिसकेको छ । हामीले पनि स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पर सार्नुपर्छ ।’
महासंघ अध्यक्ष ढकालले गत १५ फागुन संयुक्त राष्ट्रसंघकी नवनियुक्त आवासीय संयोजक लीला पिटर याहियासँग भएको भेटमा नेपालको स्तरोन्नतिको म्याद थप्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अध्यक्ष ढकालले मुलुक अझै संरचनात्मक रूपमा यो संक्रमणका लागि तयार नभएकाले व्यावसायिक समुदायसँगको व्यापक परामर्शका आधारमा नोभेम्बर २०२९ सम्म सार्न औपचारिक माग गरेका थिए ।
गत कात्तिकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ कार्यक्रममा बोल्दै तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति (ग्य्राजुएसन)मा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । उनले सरकारले यस विषयमा पहल गरिरहेको समेत जानकारी गराएका थिए । देशको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको अहिलेको परिस्थितिमा स्तरोन्नतिमा जान नहुने उनको भनाइ थियो ।
आयोगको प्रतिवेदन भन्छ– स्तरोन्नतिका लागि तयारी नै पुगेको छैन
गत असारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)को बैठकमा योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ‘स्तरोन्नतिका लागि तयारी नपुगेको’ औँल्याइएको थियो । ‘नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरमा अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको छ । यसबाट वैदेशिक व्यापार, विकास सहायतालगायतका क्षेत्रमा पर्ने असरको न्यूनीकरण, सम्भावित अवसरको उपयोग र सहज तथा दिगो स्तरोन्नति सम्बन्धमा आवश्यक तयारी हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहज स्तरोन्नति रणनीतिको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय–निकायहरूको अपनत्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता ज्यादै कमजोर रहेको तत्कालीन उपाध्यक्षले औँल्याएका थिए । ‘यसबाट स्तरोन्नति सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका राष्ट्रिय र प्रादेशिकस्तरका विभिन्न समिति क्रियाशील हुन सकेका छैनन्,’ प्रस्तुतिमा भनिएको थियो, ‘यस सम्बन्धमा आवश्यक तयारीको कार्य गर्न योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय–निकायमा छुट्टै संस्थागत प्रबन्धसमेत रहेको छैन । साथै, स्तरोन्नति प्रक्रियामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मूल प्रवाहीकरण भएको छैन ।’
उनले योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय–निकाय र प्रदेशमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी सम्पर्क विन्दु तोकी छुट्टै एकाइ स्थापना गर्ने तथा विद्यमान अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिमा स्तरोन्नतिको तयारीसम्बन्धी विषयलाई समेत समावेश गरी नियमित प्रगति समीक्षा गर्न सुझाएका थिए ।
नयाँ सरकारले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ : डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
राजनीतिक स्थायित्वको आधार बनेको भए पनि आर्थिक अवस्थामा भने अझै चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो वेला नयाँ सरकारले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम सरकारले अहिलेकै अवस्थामा स्तरोन्नति हुने वा केही समय पर धकेल्ने भन्ने विषयमा परामर्श र छलफल अघि बढाएको भए पनि निर्णय लिन समय पुगेन । नेपालले दिगो स्तरोन्नतिको बाटो रोज्दा राम्रो हुन्छ ।
स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पर सार्नुपर्छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
स्तरोन्नतिका लागि हालसम्म तयारी नै पुगेको छैन, अहिलेको परिस्थितिमा स्तरोन्नति हुँदा त्यो दिगो हुन सक्दैन । अहिलेकै अवस्थामा स्तरोन्नति हुने भनेको कृत्रिम रूपमा धनी हुने मात्रै हो । बंगलादेशले स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष पर सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघसमक्ष आग्रह गरिसकेको छ । हामीले पनि स्तरोन्नतिको म्याद कम्तीमा तीन वर्ष पर सार्नुपर्छ ।
