काठमाडौं/ पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने आफ्नै नीतिविपरीत आयल निगमले लुम्बिनी प्रदेशमा एक महिनाको माग धान्न सक्ने पूर्वाधारसहितको आधुनिक डिपो निर्माणकार्य बन्द गरेको छ। जग्गा विकास गरी टेन्डर गर्न तयार भएको परियोजनालाई आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
उनको यस्तो निर्णय निगमले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि बनाएको वार्षिक नीति–कार्यक्रमविपरीत छ। निगमको चालू आवको नीति कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकारको नीतिअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारगृह निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।’ कागजमा भण्डारगृह निर्माणलाई निरन्तरता दिने भनेर साह आफैँले लेखेका नीतिविपरीत व्यवहारमा निर्माणाधीन परियोजना बन्द गरेका हुन्। व्यवस्थापनले परियोजना निर्माणका लागि चालू आवका लागि बजेटसमेत नराखेपछि सोमबार दिउँसो रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकास्थित फिल्ड अफिसमा रहेको टेबल, कुर्सी, एसी र कर्मचारी आवासका लागि लिइएको एकतले घरमा जडान एसी, पर्दा, खाट, तन्ना, डसनालगायतका सामग्री स्थानान्तरण गरिएको छ। बजेट नै नराखिएपछि गत साउनबाटै परियोजनाको गेटमा राखिएका सेक्युरिटी गार्डसमेत हटाइसकिएको थियो।
परियोजना बन्द गराएर फिल्ड अफिसमा ताला लगाएका साहले चाँडै काम थाल्ने आश्वासन बाँडेका छन्। ‘मेरो कार्यकालमा भैरहवामा नयाँ इन्धन डिपोसहितका अन्य पूर्वाधार बनाउन कटिबद्ध छु,’ उनले भने, ‘बिस्तारै सबै काम अघि बढ्छन्।’ अहिले पैसा नभएर परियोजना अघि बढाउन किठनाइ भएको उनले हास्यास्पद तर्कसमेत गरे। आयल निगम चरम घाटा वा चर्को नाफामा गए पनि निगमको वार्षिक बजेटमा खासै असर पर्दैन। करिब १७ वर्ष निगमको अर्थ विभाग सम्हालेका साहलाई यति हिसाब थाहा भए पनि कमजोरी लुकाउन बजेट अभावको बहाना बनाएको एक कर्मचारीले बताए।
निगमले उपभोक्ता मूल्यमा नै जोडेर संस्थागत सञ्चालन खर्चका लागि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ०.६१ पैसा र ग्यासबाट प्रतिसिलिन्डर ८.६३ रुपैयाँ उठाउने गरेको छ। यो दरले वर्षमा करिब सात अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने र निगमले वार्षिक बजेट बनाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ। साहले पूर्वाधार निर्माण आवश्यक भएकाले सरकारको निर्देशनअनुसार सातै प्रदेशमा काम गर्ने दाबी गरे।
‘भण्डारण क्षमता चाहिन्छ भन्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु। भैरहवामा आधुनिक डिपो र सिनामंगलमा नयाँ हवाइं इन्धन डिपो निर्माणलाई प्राथमिकताममै राखको छु,’ उनले भने, ‘अहिले केही प्राविधिक कुराले परियोजना निर्माणमा कमजोरी भए पनि आगामी दिनमा द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ।’ लुम्बिनी प्रदेशका लागि कम्तीमा एक महिनाको माग धान्न सक्ने डिपो उक्त स्थानमा बनाउन डिपिआरसमेत तयार भइसकेको छ। तर, साहको कमजोर निर्णय क्षमताका कारण परियोजनाको गेटमा ताला लागेको एक कर्मचारीले बताए।
भैरहवास्थितत नयाँ डिपो निर्माणकार्य रोकिँदा स्थानीय बसिन्दा र पेट्रोलियम व्यवसायी पनि निराश भएका छन्। हाल सञ्चालनमा रहेको भलवारस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय बुटवल–भैरहवा मुख्य सडकको आडमै, घनाबस्तीको बिचमा र साँघुरो छ। पर्याप्त पार्किङको अभावमा सडक–किनारमा ट्यांकर राख्नुपर्ने हुँदा ट्राफिक जाम हुनुका साथै तेल चोरीका घटनासमेत बढ्न थालेका छन्। स्थानीय बासिन्दा र पेट्रोलियम व्यवसायीले भलवारीको साँघुरो डिपो स्थानान्तरण गर्न पटक–पटक दबाब दिइरहे पनि निगमले बेवास्ता गरेको छ।
४० वर्षअघि निर्माण भएको भलवारीमा मुस्किलले २५–३० ट्यांकर मात्रै पार्किङ गर्न मिल्ने पूर्वाधार भएको, तर अहिले दैनिक दुई सय ट्यांकरको आवतजावत हुने गरेको डिपो प्रमुख शैलेन्द्र भुसालले जानकारी दिए। ‘यहाँ अहिले दैनिक दुई सय ट्यांकरको मुभमेन्ट हुन्छ, त्यसैले पार्किङको ठुलो असुविधा भएकाले सडकतिरै राख्ने गरिएको छ,’ उनले भने।
भुसालले रोहिणी नदीको जग्गामा ट्यांकर पार्किङ गर्ने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेको जानकारी दिए। तर, साहले यो विषयलाई समेत सम्बोधन गरेका छैनन्। त्यस्तै, पुरानो डिपोमा अहिलेको मागअनुसार न्यून भण्डारण क्षमता भएको समेत उनले जानकारी दिए। ‘करिब पाँच बिघा जमिनमा रहेको डिपोमा अहिले पेट्रोलका लागि पाँच सय १९ किलोलिटर, डिजेलका लागि तीन हजार ४० किलोलिटर र मट्टीतेलका लागि दुई सय ८० किलोलिटर क्षमताको भण्डारगृह मात्र छ,’ भुसालले भने, ‘यो भण्डारण क्षमताले डिजेलको माग करिब एक साताको र पेट्रोलको माग दुई दिनलाई मात्र धान्छ।’ उनले कम्तीमा एक महिनाको माग धान्न सक्ने क्षमताको आधुनिक डिपो आवश्यक रहेको बताए।
घनाबस्तीको बिचमा रहेको डिपोले सुरक्षा जोखिम निम्त्याएको भन्दै छिटो स्थानान्तरणका लागि दबाब दिन स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएका छन्। उक्त संघर्ष समितिका सहसंयोजक हेमराज पौडेलले भलवारी डिपो स्थानान्तरण गर्न रोहिणी नदी–किनारमा छिटो परियोजना अघि बढानुपर्नेमा बन्द गर्नु ठिक नभएको बताए। ‘रोहिणी नदी–किनारमा बन्दै गरेको आधुनिक डिपोको काम रोकिएको भए हामीसँग आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘भलवारी डिपो छिटो नसारे कुन वेला बस्तीमा के हुन्छ भन्ने अन्योल छ। यस्तो अन्योलबिच हामी कति समयसम्म बस्ने ?’
चण्डिका भट्टले सुरु गरेको परियोजना नागेन्द्र साहले बन्द गराए
लुम्बिनी प्रदेशलाई कम्तीमा एक महिनाको माग पूरा गर्न सक्ने क्षमताको भण्डारगृहसहितको आधुनिक डिपो बनाउन ५ पुस ०८१ मा परियोजनाको शिलान्यास भएको थियो। जग्गा रहेको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसहित भूमिपूजा र माटो सम्याउने कामको सुरुवात निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टका पालामा भएको थियो। उनले भण्डारगृहको काम अघि बढाए पनि परियोजना गठन भने गरेनन्। वर्तमान कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह त्यतिवेला निगममा नायब कार्यकारी निर्देशक थिए। निर्माणाधीन कार्यको पटक–पटक स्थलगत निरीक्षण गरेका साहले त्यतिवेला परियोजना छिटो अघि बढाउनुपर्ने र आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताउने गरेका थिए। तर, कार्यकारी निर्देशक बनेर आएपछि भने साहले परियोजना नै बन्द गराएका छन्।
बालेनले केयूको उपकुलपति बनाएका डा. बरालले नै बनाएका हुन् डिपिआर
रोहिणी नदी–किनारको करिब २५ बिघा जमिनमा लुम्बिनी प्रदेशका लागि एक महिनाको माग धान्न सक्ने क्षमताको आधुनिक इन्धन डिपो बनाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयको कन्सल्टेन्सी सेवा विभागले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर निगमलाई बुझाइसकको छ। त्यतिखेर डिपिआर तयार गर्ने कन्सल्टेन्सी सेवा विभागका प्रमुख रहेका डा. विवेक बराललाई वर्तमान सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गरेको छ।
आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह पनि वर्तमान सरकारकै पालामा नियुक्त भएका हुन्। एउटै सरकारका पालामा नियुक्ति लिएका दुवैजना मिलेर परियोजना अघि बढाउनुपर्नेमा साहले निर्माणाधीन काम नै रोकेका छन्। केयूले तयार गरेको डिपिआरमा रोहिणी नदी–किनारमा आधुनिक डिपो बनाउन पाँच अर्ब ७९ करोड ३० लाख ६४ हजार नौ सय ४१ रुपैयाँ ५१ पैसा लागत अनुमान गरिएको छ।
उक्त लागतमा डिजेलको १३ हजार पाँच सय किलोलिटर, पेट्रोलको चार हजार नौ सय ६० किलोलिटर र मट्टीतेलको दुई सय २८ किलोलिटर अटाउने भण्डारगृह बनाउने योजना छ। त्यस्तै, चार हजार दुई सय किलोलिटर क्षमताको पानीट्यांकीको स्टोरेजसमेत बनाउने योजना छ। उक्त डिपोमा कुल १६ वटा लोडिङ–अनलोडिङ प्वाइन्ट राख्ने योजनासमेत भए पनि परियोजनाको गति रोकिएको छ।
फराकिलो पार्किङ र सुरक्षित डिपो बनाउन व्यवसायीको ताकेता, आयल निगम सुन्दैन
पेट्रोलियम व्यवसायी र चालकले फराकिलो पार्किङ सुविधासहितको आधुनिक डिपो निर्माण गर्न आयल निगमलाई पटक–पटक ताकेता गरेका छन्। पछिल्लो समय पेट्रोलपम्प व्यवसायी, ट्यांकरधनी र चालकको संगठनले निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भलवारीलाई पर्याप्त पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउन लिखित पत्राचार नै गरेका छन्।
पश्चिमाञ्चल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले गत ९ असोजमा भलवारी डिपोलाई पत्र लेख्दै पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरको उचित र व्यवस्थित पार्किङ नभएका कारण विभिन्न किसिमका सुरक्षात्मक चुनौती उत्पन्न भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘अव्यवस्थित पार्किङका कारण समय–समयमा अनधिकृत गतिविधि, असुरक्षित कार्य हुने सम्भावना बढेको हुँदा पेट्रोलियम व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी, चालक र डिपोको समेत सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यस प्रादेशिक डिपोअन्तर्गतको रोहिणी गाउँपालिकास्थित नेपाल आयल निगम लिमिटेडकै स्वामित्वमा रहेको जग्गामा ट्यांकरका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित पार्किङस्थलको उचित प्रबन्ध मिलाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ,’ एसोसिएसनका महासचिव डासीराम अधिकारीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ।
गत १ असोजमा पश्चिमाञ्चल ट्यांकर व्यवसायी संघले पनि भलवारी डिपोलाई पत्र लेख्दै नियमित रूपमा दुई सय ८९ ट्यांकर परिचालन हुने भए पनि अव्यवस्थित पार्किङका कारण समस्या सिर्जना भइरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘ट्यांकर पार्किङको अव्यवस्थाले गर्दा कहिले बाटोको छेउ त कहिले अर्काको घरअगाडि राख्दा दुर्घटना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना तथा ट्राफिक दबाब भएको हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि त्यहाँको कार्यालयको मातहतमा रहेको रोहिणी गाउँपालिकास्थित जग्गामा यथासक्य चाँडो पार्किङ व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछौँ,’ संघ अध्यक्ष राकेशकुमार कशौधनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ।
त्यस्तै, ट्यांकरचालकले समेत भलवारी डिपोको पार्किङ अभावका कारण तेल चोरी बढेको, ट्राफिक जाम हुँदा स्थानीयको आवतजावतमा कठिनाइ भएकोलगायतका कारण देखाएर स्थानान्तरणका लागि ताकेता गरेका छन्। ९ असोज ०८२ मा पश्चिमाञ्चल ट्यांकरचालक संघका अध्यक्ष दामोदर खरेलले निगमको भलवारी डिपोलाई लेखेका पत्रमा भनिएको छ, ‘भलवारी डिपोअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा आएका बैतालपुर–भलवारी र अमलेखगन्ज–भलवारी रुटअन्तर्गत सञ्चालित दुई सय ३१ वटा ट्यांकर लोड गरेर अनलोडिङपछिको असुविधाले गर्दा सडकछेउ र फरक–फरक ठाउँमा राख्दा ट्राफिक समस्या, दुर्घटना एवं अनियमित क्रियाकलाप हुन सक्ने अवस्था रहेको हुनाले निगमको रोहिणी गाउँपालिकास्थित जग्गामा यथासक्य चाँडो पार्किङ व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अनुरोध गर्दछौँ।’
नयाँ डिपो निर्माण बन्द भएको खबर सुनेपछि आन्दोलत गर्ने स्थानीयको चेतावनी
घनाबस्तीको बिचमा र बुटवल–भैरहवा मुख्य सडकको आडमै रहेको आयल निगमको डिपो स्थानान्तरणका लागि दबाब दिन तिलोत्तमा– ९, भलवारीका स्थानीयले संघर्ष समिति नै गठन गरेर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। संघर्ष समितिका सहसंयोजक हेमराज पौडेलले रोहिणी नदी–किनारमा निर्माण भइरहेको डिपोको सम्पूर्ण कार्य बन्द भएको थाहा पाउनासाथ आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए। ‘भलवारीको डिपोले असुरक्षा र जोखिम पैदा गरेको छ। हाम्रै दबाबमा रोहिणी नदी–किनारको जग्गामा ठुलो डिपो बन्दै छ भनेर ढुक्क छौँ, तर त्यहाँ पनि निर्माणाधीन काम रोकिएको हो भने अब आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘यो घनाबस्तीको बिचमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न दिन सक्ने अवस्था नै छैन।’
संघर्ष समितिकै अगुवाइमा त्यस क्षेत्रका करिब एक हजार स्थानीयले डिपो स्थानान्तरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देहीलाई लिखित निवेदनसमेत दिइसकेको उनले जानकारी दिए। जिल्ला प्रशासनमा पटक–पटक भएको छलफलमा समेत भलवारीको डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको उनले जानकारी दिए।
संघर्ष समितिले १७ माघ ०७२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित ज्ञापनपत्र दिएर आयल निगमको भलवारी डिपो स्थानान्तरणका लागि दबाब दिन सुरु भएको थियो। तर, अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। १० वर्षअघि नै स्थानीयले जिल्ला प्रशासनमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘समयमै सुरक्षित स्थानमा इन्धन डिपो स्थानान्तरण गरी डिपोका कारण यस क्षेत्रमा घट्न सक्ने अप्रत्याशित र भयावह दुर्घटनाको जोखिमबाट त्रसित एवं भयभित भई अन्योलको भविष्यमा बाँचिरहेका जनताको जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइयोस् भनी स्थानीय बासिन्दाद्वारा संकलित हस्ताक्षरको प्रतिलिपिसहित यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दछौँ।’
संघर्ष समितिले १७ जेठ ०७९ मा पनि आयल निगमलाई लिखित पत्राचार गरी छिटो डिपो स्थानान्तरण नगरे धैर्यताको बाँध फुट्ने र आन्दोलन चर्कने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि भने, निगमले रोहिणी नदी–किनारको जग्गामा नयाँ डिपो निर्माण गर्ने आश्वासन स्थानीयलाई बाँडे पनि अहिले त्यहाँ निर्माणकार्य बन्द गरिएको छ।
सहसंयोजक पौडेलले १२ वर्षभन्दा अघिदेखि डिपो स्थानान्तरणका लागि दबाब दिइरहे पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। ‘ट्यांकरको पार्किङले सडक नै जाम हुने गरेको छ। भित्र काम गर्दा पनि ठुलो आवाज आएर बस्तीलाई डिस्टर्ब भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एकपटक डिपोभित्र आगलागी हुँदा बस्तीमा ठुलो असुरक्षा देखिएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले, यहाँबाट डिपो स्थानान्तरण गर्नैपर्छ। तर, आयल निगमले आलटाल गर्छ भने हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौँ।’
