सन्निकट निर्वाचनमा मतदाताको विवेकको परीक्षा

मंगलबार, १९ फागुन, २०८२
डिजिटल संस्करण
  • एक मतान्तरको परिणामले पनि देशमा कायापलट हुन सक्ने भएकाले निर्वाचनमा मतदाता विशेष चनाखो एवं सचेत हुनु जरुरी छ

युगीन परिघटनाका रूपमा परिभाषित गत २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका बलमा घोषित आसन्न निर्वाचनको तिथिमिति जति नजिकिँदो छ, उत्ति नै नेपाली जनता सो दिनको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । जेन–जी आन्दोलनकै प्रसंगमा भन्नुपर्दा मुलुकमा इतिहासमै ठुलो मात्रामा धनजनको खती हुन गई देशले दु:खद नियति व्यहोर्नुपर्यो । साँच्चै भन्नुपर्दा त्यतिखेर रगतले लतपतिएर सडकमा छरिएका कलिला बालबालिकाका शवदेखि सडक र अस्पतालमा यत्रतत्र छरिएका घाइतेको करुण क्रन्दन एवं राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा झोसिएको आगोका ज्वालासँगै निस्किएको धुलो, धुवाँ र कालो मुस्लोसमेतका दर्दनाक दृश्य सामाजिक सञ्जालमा मिनेट–मिनेट अपडेट भइराखेको देख्दा त्यसबखत कुन राष्ट्रवादी नेपालीको मन आहत र व्यथित भएन होला र ?

मतदाता फैसलाधीश 
अठार वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकलाई कानुनत: मताधिकार प्राप्त हुन्छ । मताधिकार भनेको विशेषाधिकार नै हो । जुन मताधिकार प्रयोगको सुनिश्चितता गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको मुख्य जिम्मेवारी नै हो । स्मरण रहोस्, सो विशेषाधिकारको परिभाषाभित्र ‘नो भोट’ अर्को शब्दमा ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार पनि पर्न आउँछ ।

यसपटकको निर्वाचनमा विगतमा भन्दा झन्डै दश लाख मतदाता थपिई कुल एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६ सय ८९ पुगेका छन् । यस्तै प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ सिटका लागि तीन सय ८८ जना महिलासहित जम्मा तीन हजार चार सय ६ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । यस निर्वाचनमा मतदाताले मानौँ न्यायाधीशका हैसियतमा प्रत्यक्ष रूपमा एक सय ६५ र अप्रत्यक्ष रूपमा समानुपातिकतर्फ ११० उम्मेदवारको भाग्यको फैसला गर्दै छन् । मतदानमार्फत खराबलाई इन्कारस्वरूप दण्डित र इमानदार उम्मेदवारलाई पुरस्कारस्वरूप विजयी गराइने भएकाले मतदातालाई फैसलाधीश पनि भन्ने गरिएको हो ।

निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापन 
संविधानत: कुनै पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउने मूल दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । यस्तै, निर्वाचनका लागि उपयुक्त माहोल निर्माण गर्नेदेखि लिएर यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट, जनशक्ति, भरपर्दो सुरक्षा आदिको प्रबन्ध गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको हो । यसअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी पाँच करोड मतपत्र छाप्नेदेखि मतपेटिकालगायत चुनावसम्बन्धी दर्जनौँ ‘लजिस्टिक’ सामानको व्यवस्थापन गरी सो मतपत्र र अन्य निर्वाचन सामग्री जिल्ला–जिल्लामा पठाउने कार्यलगायतको सबै व्यवस्थापकीय कार्य पूरा भइसकेको जनाइएको छ । यस्तै अधिराज्यभरिका मतदान केन्द्रमा करिब दुई लाख सोह्र हजार जनशक्ति खटिइसकेका छन् । सो कार्यका लागि सरकारले निर्वाचन आयोग, नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायलाई गरी बीस अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरिसकेको छ ।

निर्वाचन सुरक्षाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की उत्तिकै गम्भीर देखिनुभएको छ । उहाँ सुरक्षा निकायसँग नियमित रूपमा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वको सरकारको निर्देशनमा सुरक्षा निकायले तयार गरेको सुरक्षा योजनाअनुसार अधिराज्यभरका कुल दश हजार नौ सय ६७ मतदानस्थलको सुरक्षाका लागि तीन घेरा निर्धारण गरी त्यसका लागि तीन लाखभन्दा वढी सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन् । 

तथापि, सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिएका मतदानस्थलका साथै चर्चित व्यक्ति उम्मेदवार भएका निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका केही मतदान केन्द्रमा मतदानका समयमा झडप, हुलदंगा, बुथ क्याप्चरलगायत अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । जुन कार्य रोक्न ती क्षेत्रमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मीका अलावा सिसिटिभी क्यामेरासमेत जडान गरिनु र  राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया एवं पर्यवेक्षकसमेतको व्यवस्थापन गरिनु उत्तिकै वाञ्छनीय देखिन्छ । ताकि सो निर्वाचनप्रति गहन चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत प्रत्यक्ष एवं उपलब्ध प्रविधिमार्फत नेपालको २१ फागुनको चुनावसम्बन्धी गतिविधिलाई सहजै नियाल्न पाऊन् ।

मेटियो चुनाव हुन्छ र भन्ने संशय
निर्वाचनको मिति जति–जति नजिकिँदो छ, मुलुकमा चुनावी सरगर्मी पनि उत्ति नै बढ्दो छ । देशका सहरबजारदेखि लिएर गाउँका कुनाकाप्चा, मेलापात, चोक, चियापसल, अफिस जतासुकै चुनावकै चर्चा सुनिन्छ । यस क्रममा चुनावी प्रचारप्रसारको रौनक एवं माहोल देख्दासुन्दा लाग्छ, मुलुकले यतिखेर चुनावी उत्सव मनाइरहेको छ । एक सर्वेक्षणअनुसार करिब असी प्रतिशत मतदाता चुनावको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको बताइन्छ । यसप्रकार सो चुनावी उत्सवसँगै मुलुक निर्वाचनको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरी सोको पूर्ण तयारीसमेत भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब पनि के यो निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न होला र ? भन्ने संशय मेटिएको छ । अब त मौन अवधिसमेत सुरु भइसकेको हुनाले यसमा संशय गर्नुको अर्थ छैन ।

निर्वाचन आचारसंहिता : लोकतन्त्र रक्षार्थ लक्ष्मणरेखा
चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि हार या जित त हुन्छ नै । तर, हाम्रा दल एवं उम्मेदवारलाई चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले गाँज्ने गरेका कारण चुनावलाई दबाब, प्रभाव र रवाफबाट मुक्त राख्न एवं विश्वसनीय तुल्याउन कसरी सकिन्छ भन्ने नै आजको अहं सवाल वा यक्ष प्रश्न हो । चप्पल लगाएर हिँड्ने वा अरू पहुँच नभएको गरिब तर इमानदार सक्षम व्यक्ति पनि महलमा बस्नेसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा स्वस्फूर्त रूपमा उत्रिन सकोस्, संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको निर्बाध उपभोग गर्न समान अवसर मिलोस् साथै निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, संस्कारित र मर्यादितसमेत हुन सकोस् भनेर नै निर्वाचनमा आचारसंहिता पालनाको अवधारणा अघि सारिएको हो ।

वास्तवमा आचारसंहिता एक नैतिक मार्गदर्शन हो, जुन व्यक्ति विशेषको सदाचार एवं इमानदारीको नैतिक धरातलमा निर्भर रहन्छ । स्मरण रहोस्, निर्वाचनको निष्पक्षताका मूल्य–मान्यता जबर्जस्त भत्काउने, विस्थापित गर्नेजस्ता विकृति– विसंगतिजन्य चरित्र आदि विगतमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतसमेतको जिम्मेवारी सम्हाल्दाका क्रममा यो लेखक स्वयंले नदेखेको या नभोगेको होइन ।

निर्वाचन आयोगको निर्देशनअनुसार उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चसम्बन्धी कारोबार, दलहरूलाई प्राप्त चन्दा रकमसमेतको पारदर्शिताका लागि बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकामा कतिपय दलबाट आयोगको सो निर्देशनसहित आचारसंहिताको पटक–पटक उल्लंघन भइरहेको भनी गुनासा दिनहुँजसो सम्प्रेषित भइरहेका छन् । वास्तवमा निर्वाचन अवधिभर कुनै पनि संस्था, वर्ग, समूह, दल, कार्यकर्ता वा उम्मेदवारले के–के गर्न हुने, के–के गर्न नहुने, यसको उल्लंघन गरेमा कस्तो कारबाही हुन्छ त (जस्तै एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी नै रद्द हुने) भन्ने कुरा सो आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले, आचारसंहितालाई लोकतन्त्रको लक्ष्मणरेखा पनि भन्ने गरिएको हो ।

न देश बदलियो न नेता नै
विगतका चुनावी घोषणापत्र तथा मतदातासमक्ष गरिएका यावत् वाचा कार्यान्वयन गर्नुको साटो ‘खोलो तरियो लठ्ठी बिर्सियो’ भनेझैँ बेवास्ता गरियो । समय घर्किँदै गयो । फलत: देशका समस्या जहीँका तहीँ थाती रहे । मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारीका कारण लाखौँलाख देशका कर्णाधार विदेशतर्फ ओइरिने शृंखला जारी नै रह्यो । व्यवस्था, संविधान त बदलियो तर देशमा अभाव र गरिबीको चक्र घुमि नै रह्यो । यसमा धेरथोर दोषी हामी मतदाता पनि हौँ भन्ने मलाई लाग्छ ।

लाग्छ, समयको प्रवाहसँगै ढिलोचाँडो आमनागरिकका बुझाइमा सोचमा परिवर्तन आउने गर्दो रहेछ । उदाहरणका लागि जेन–जी आन्दोलनमा उर्लिएको जनउभारलाई सम्झिँदा पुग्छ । यसैगरी, पुराना ठुला दलभित्र राजनीतिक पुस्तान्तरण तथा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि उठ्दै गरेको बुलन्द आवाजलाई पनि सोही श्रेणीमा राखेर हेर्न सकिन्छ । यथार्थमा हरेक पार्टीमा उम्दा र भरोसालाग्दा युवापुस्ताको कुनै कमी छैन । त्यसैले, परिवर्तित सन्दर्भमा नेतृत्व परिवर्तनका निमित्त प्रकट हुँदै आएको आफ्ना पार्टीभित्रका आवाज, पार्टीका कार्यकर्ताको भावनासमेतलाई नजरअन्दाज नगरी हरेक दलका हकमा खासगरी नेतृत्व तह सच्चिनु आवश्यक देखिन्छ, जुन समयको माग पनि हो । तर, यस क्रममा ठुला पार्टीका अग्रज नेताले आफ्नो पार्टीका लागि गरेका त्याग र योगदानको कदर गर्न चुक्नु भने हुँदैन ।

मतदाताको विवेकको मापन
दलीय व्यवस्थामा हुने निर्वाचनमा विशेषगरी दुइवटा चरण महत्वपूर्ण हुन्छ । जस्तै– पहिलो उम्मेदवारको चयन र अर्को हो मतदानको चरण । राजनीति वा नेतृत्वमा आउनका लागि सुरुको चरणमा असल, योग्य र सक्षम व्यक्ति छानेर दलहरूले टिकट दिनुपर्छ । मतदाताले पनि प्राप्त अवसरको पूर्ण सदुपयोग गर्दै देशको समृद्धि तथा सुन्दर भविष्यका लागि यस्तो नेतृत्वको चयन गर्नुपर्यो, जो सिंगापुरका ली क्वान यू र मलेसियाका महाथिरजस्ता स्वप्नद्रष्टा होस्, जसले छोटो समयमै आफ्नो देशमा परिवर्तनको अनुभूत गराउन सक्षम नेतृत्व गर्दै महत्वपूर्ण योगदान गरेका थिए ।

वास्तवमा एउटै मतको फरकको परिणामले देशमा कायापलट हुन सक्छ । त्यसैले खसेको मत भरिसक्य बदर नहोस् भन्नेतर्फ स्वयं मतदाता, सरकार, दल, निर्वाचन आयोगलगायत सम्बद्ध सबै चनाखो एवं गम्भीर हुनु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि खासगरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सरल, सहज, बोधगम्य एवं पहुँचयोग्य हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।

निचोडमा भन्न सकिन्छ– अक्षम या अयोग्य मानिसलाई चुन्नु भनेको अक्षम मानिसबाट मतदाता आफू स्वयं पनि शासित हुनु हो । यस्तै ‘मत राइफलको गोलीभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ’ भन्ने अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको भनाइ वास्तवमा कम अर्थपूर्ण छैन । पहिला–पहिलाको चुनावमा दल वा उम्मेदवारको परीक्षण हुने गथ्र्यो, तर यसपटक भने चुनावी परिवेश फरक छ । देश बदल्नका खातिर सही र सक्षम नेतृत्व चुन्नु मतदाताको यतिखेरको सर्वोपरी जिम्मेवारी हो । सो परिप्रेक्ष्यमा यसपटकको चुनावमा मतदाताको विवेकको मापन हुनेछ ।

(आचार्य उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)

सुझावित समाचार