दलितमैत्री निर्वाचन कहिले ?

अन्ततः देश निर्वाचनको सम्मुखमा आइपुगेको छ । यसअगाडि नेपालमा आठवटा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । तीमध्ये अधिकांश निर्वाचन लोकतन्त्रको आवरणमा कुलीन र सम्भ्रान्त वर्गलाई सत्ताको बागडोर सुम्पन मात्र केन्द्रित रहेको पाइन्छ । राज्यको नीति–निर्माण गर्ने यो उच्च थलोमा लामो समयसम्म समाजका पछि पारिएका वर्ग समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन सकेन । अहिले संविधान र कानुनमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको हक सुनिश्चित गरिएको भए पनि यसबाट देखावटी प्रतिनिधित्व मात्र हुने गरेको छ । खासमा यस्ता निर्वाचनको दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि खास अर्थ देखिँदैन । 

यसैले देशको बदलिँदो परिवेशमा संविधान, कानुन, मानव अधिकारका सिद्धान्त, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्तलाई आधार मानेर निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यही मान्यताका आधारमा अब दलले यो निर्वाचनलाई दलित, युवा र आमनागरिकले चाहेअनुसार सम्पन्न गर्नुपर्छ । साथै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्ने र सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताको अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित गरी विकास र समृद्धिमा फड्को मार्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । 

 नेपाली समाजमा दलित 
हिन्दू वर्ण तथा जात–व्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी एकात्मक राज्यसत्ताका कारण समाजमा सबैभन्दा पछि परेको दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि जातीय विभेद, छुवाछुत, हत्याहिंसा, कुटपिट र अपमानका घटनाबाट दिन–प्रतिदिन प्रताडित भएको छ । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तमा दलित हकको व्यवस्था गरिएको, प्रतिनिधिसभाले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन जारी भएको र नेपालले मानअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रतिबद्धता गरिरहँदा समाजमा दलित समुदायमाथि यो तहको अत्याचार हुनु लज्जास्पद विषय हो ।

सबैखाले विभेद, शोषण र वञ्चितीकरणविरुद्ध दलित समुदायले २००४ सालदेखि गर्दै आएको अनवरत संघर्ष, ०६२÷६३ को जनआन्दोलन, माओवादीको सशस्त्र संघर्ष र अन्य विभिन्न सामाजिक आन्दोलनले अविभेद, सामाजिक न्याय, समानता र समावेशिताजस्ता विषयलाई संविधानमा स्थापित गरेको भए पनि तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।

संविधानको धारा २४ अनुसार जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने, धारा ४० र ४२ अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व र भूमि, आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्नेजस्ता दूरगामी र प्रगतिशील महत्वका प्रावधानको कार्यान्वयन हुन सकेन । जसका कारण राज्यका कार्यकारी र नीति–निर्माण गर्ने ठाउँमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने राज्यका स्रोतसाधनमा पनि पहुँच पुग्न सकेन । अहिले दलित समुदाय छुवाछुत, शोषण, गरिबी, भोकमरी, अशिक्षा, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या, भूमिहीनता, आवसविहीनता, नागरिकताविहीनताजस्ता समस्या भोग्न विवश छन् । दलितले भोगेका यी गम्भीर समस्यालाई संसद्मा विशेष रूपमा उठाउने, नीति र कानुन निर्माण गर्ने तथा सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा दलित समुदायका यी सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ । यसका लागि समग्र निर्वाचन दलितमैत्री बनाइनुपर्छ ।  

राज्यको संरचनागत र नीतिगत विभेद र वञ्चितीकरणले बनाएको खाडल पुर्ने लक्ष्यसाथ संविधानमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको भए पनि नेताको स्वार्थमा राज्यसत्तामा प्रभाव जमाएका शासक, धनाढ्य र सम्भ्रान्त वर्गले नै समानुपातिक सिटमाथि कब्जा जमाउँदै आएका छन् 

 उम्मेदवारीमा जहिल्यै वञ्चितीकरण किन ?
नेपालमा अहिलेसम्म भएका निर्वाचनको तथ्यांक हेर्दा दलित समुदायले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी पाएको र जितेको अपवाद मात्र छ । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा केही अनुहारले प्रत्यक्षतर्फ जिते पनि त्यसयता निरन्तर टिकट पाउने र जित्ने अवस्था अपवादकै रूपमा रहेको छ । देशमा बारम्बार आन्दोलन र परिवर्तन भए पनि दलितको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने, सकेसम्म टिकट नदिने, दिए पनि हार्ने ठाउँमा दिने या खोस्ने अवस्था छ । जातिवादी यो मानसिकता जेन–जी आन्दोलनपछिको निर्वाचनमा पनि दोहोरिएको छ । संविधानमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिए पनि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट १६५ सिटमा कांग्रेसबाट एकजना, एमालेबाट दुईजना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट दुईजना र रास्वपाबाट दुईजना उम्मेदवार बनाइनुले यही देखाउँछ । समाजको सबैभन्दा पछि परेको र राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नैपर्ने समुदायलाई जातकै आधारमा बारम्बार यसरी वञ्चित गरिनु दुःखद हो । 

त्यसो त प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायले भोग्दै आएको वञ्चितीकरणलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको समानुपातिक सिटलाई समेत दुरुपयोग गरेर विकृत पारिएको छ । समानुपातिक व्यवस्था वञ्चितिमा परेका समुदायलाई नीति–निर्माण गर्ने थलोमा पुर्याउन गरिएको विशेष व्यवस्था हो । राज्यको संरचनागत र नीतिगत विभेद र वञ्चितीकरणले बनाएको खाडललाई पुर्ने लक्ष्यसाथ संविधानमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको भए पनि नेताको स्वार्थमा राज्यसत्तामा प्रभाव जमाएका शासक, धनाढ्य र सम्भ्रान्त वर्गले नै समानुपातिक सिटमाथि कब्जा जमाएका छन् । अहिलेसम्म दलित समुदायमाथि हुँदै आएको यस खालको राजनीतिक विभेद र वञ्चितीकरणलाई रोक्नकै लागि पनि दलितमैत्री निर्वाचन आवश्यक देखिन्छ ।

देशमा बारम्बार आन्दोलन र परिवर्तन भए पनि दलितको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने, सकेसम्म टिकट नदिने, दिए पनि हार्ने ठाउँमा दिने या खोस्ने अवस्था छ । जातिवादी यो मानसिकता जेन–जी आन्दोलनपछिको निर्वाचनमा पनि दोहोरिनु विडम्बना हो ।

 दलितमैत्री निर्वाचनको अवधारणा
२०१५ सालदेखि अहिलेसम्म आठवटा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । तर, ती निर्वाचन फगत लोकतन्त्रको आवरण उजिल्याउन भए । भुइँतहका वञ्चितिमा परेका नागरिकले न उम्मेदवार बन्न पाए, न उनीहरूका मुद्दा नै उठे । सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा त उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवार बन्न र आफूले इच्छाएका व्यक्तिलाई मतदान गर्न पाउँदैनन् ।

मधेश, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र कतिपय दुर्गम ठाउँका दलित, गरिब र विपन्नले डर, त्रास र प्रलोभनका कारण स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न पाउँदैनन् । अपवादका रूपमा निर्वाचित भएर संसद्मा पुगेका दलित नेताले धक फुकाएर समुदायका सवाल संसद्मा उठाउने वातावरण बनेको पाइँदैन । यसैले हरेक निर्वाचन दलित समुदायका लागि कागलाई बेल पाक्दा हर्ष न विस्मात्जस्तै भएका छन् । अहिलेसम्मका निर्वाचनको अध्ययन र सिकाइपश्चात् परिवर्तित परिवेशमा निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउन केही सर्त अगाडि सारिएका छन् । यी सर्त पूरा भएको खण्डमा मात्र त्यो निर्वाचन दलितमैत्री भएको मान्न सकिन्छ । अर्थात्, त्यो निर्वाचन लोकतन्त्रको परिभाषामा उत्तीर्ण भएको ठहरिनेछ भने दलितमैत्री नभएको निर्वाचन असफल भएको मानिनेछ । 

दलितमैत्री निर्वाचनका निम्न सर्त छन्, एक– निर्वाचनमा दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा प्रत्यक्षतर्फ पनि समानुपातिक उम्मेदवार तयार गरी विजयी बनाउने र प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ गरी न्यूनतम १४ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता । दुई, घोषणापत्र तयारी समितिलाई समावेशी बनाई दलित समुदायले उठाएका सवाललाई घोषणापत्रमा समावेश । तीन– दलित समुदायलाई विभेद गर्ने पार्टी, नेता र उम्मेदवारकेन्द्रित ‘विभेद, नो भोट’ अभियानप्रति ऐक्यबद्धता । चार, हरेक पार्टी र उम्मेदवारलाई दलित समुदायले उठाएका सवाल आत्मसात् गर्न र व्यवहारमा उतार्ने वातावरण तयार गर्ने र विभेदमा आरोपित व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने सुनिश्चितता । पाँच– दलित समुदायलाई कुनै पनि किसिमको डर, त्रास नदेखाई, प्रलोभनमा नपारी, स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता । छ– निर्वाचनपश्चात् घोषणापत्रको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी पहल । यी ६ वटा बुँदालाई न्यूनतम रूपमा पालना गरिएको निर्वाचनलाई मात्र दलितमैत्री मान्न सकिन्छ । 

यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, के दलहरू निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउन तयार छन् त ? अर्को प्रश्न दलित समुदायप्रति पनि लक्षित छ । के दलितहरू निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउन प्रतिबद्ध हुने दल र उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गर्न राजी छन् त ? यदि दल र दलित समुदाय निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउन सफल भए भने मात्र देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक सिद्धान्तले संस्थागत र विकासको अवसर प्राप्त गर्नेछ । अहिलेको संविधान पनि दिगो हुन सक्नेछ । अन्यथा, निर्वाचन केवल नाममा मात्र सीमित हुनेछ । 

अन्त्यमा, यो निर्वाचनलाई जेन–जीका माग पूरा गर्ने वा लोकतान्त्रिक विधि पूरा गर्ने एक थान निर्वाचनका रूपमा मात्र लिने काम गरियो भने यसले नेपाली समाजमा रहेका अन्तरविरोधको समाधान गर्न सक्दैन । जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको यो निर्वाचनले जात, धर्म, लिंग, भूगोल र वर्गका नाममा हुने गरेका विभेद र वञ्चितीकरणको अन्त्य गरी समाजलाई अग्रगामी रूपान्तरणतर्फ अग्रसर गराउन सक्नुपर्छ । यस अर्थमा यो निर्वाचन दलितमैत्री बन्न सक्नुपर्छ । दलितमैत्री निर्वाचनका लागि परिवर्तनको नारा लगाएका जेन–जीलगायत युवा, सरकार र राजनीतिक दल गम्भीर बन्नु अनिवार्य छ । 

(विके दलितमैत्री निर्वाचन राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता हुन्)