कृषि केवल पेसा होइन, यो सभ्यता हो, केवल उत्पादन होइन, अस्तित्व हो । मानव जीवनको प्रारम्भिक आधार खाद्य उत्पादन नै हो र खाद्य उत्पादनको मूल स्रोत किसान र माटो नै हुन् । त्यसैले, कुनै पनि राष्ट्रको स्थायित्व, स्वाधीनता र समृद्धि उसको कृषि प्रणालीको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । उत्पादक किसान, प्रकृतिमैत्री उत्पादनका साधन र कृषि जैविक विविधताको संरक्षणमार्फत खाद्य सम्प्रभुताको जगेर्ना गर्दै अन्तरनिर्भरतामा आधारित स्वच्छ उत्पादन तथा आत्मनिर्भर खाद्य संस्कृतिले मात्र नागरिकको खान पाउने अधिकारको रक्षा गर्न सक्छ । जब नागरिकको पोषणसहितको खाद्य सुरक्षा असुरक्षित हुन्छ, तब राष्ट्रिय तथा सामरिक सुरक्षासमेत जोखिममा पर्न सक्छ । यो सत्य इतिहास र वर्तमान दुवैले प्रमाणित गरिरहेका छन् ।
आजको विश्वमा खाद्य सुरक्षा केवल आर्थिक विषय होइन, यो राजनीतिक, पर्यावरणीय र सांस्कृतिक विषयसमेत हो । खाद्य आयातमा अत्यधिक निर्भर राष्ट्रहरू संकटका वेला सबैभन्दा कमजोर देखिएका उदाहरण प्रशस्तै पाइन्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो प्रचुर कृषि सम्भावनाले भरिएको देशले आफ्नै कृषि आधार कमजोर पार्नु दूरदर्शी नीति होइन । युवालाई आम्दानी र रोजगारीसँग जोड्न राज्यको कृषिसम्बन्धी मौजुदा दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुन जरुरी छ । औद्योगिक कृषिले छिमेकी देशमा केही क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरेको देखिए पनि त्यस्तो मोडेलले हाम्रो भौगोलिक, पारिस्थितिक र सांस्कृतिक विविधतालाई सधैँ अनुकूल पार्दैन । त्यसैले, प्रकृति र संस्कृति दुवैले जोगाइराखेका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा स्रोत, प्रविधि र जनशक्ति केन्द्रित गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
हिजो जमिनको वर्गीकरण माटोको उर्वराशक्ति र उत्पादन क्षमताका आधारमा हुन्थ्यो । अब्बल, दोएम, सिम र चाहर गरी चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिन्थ्यो, जसले कृषि नीति, कर प्रणाली र उत्पादन योजनालाई वैज्ञानिक आधार दिन्थ्यो । तर, आज जमिनको वर्गीकरणमा माटो ओझेलमा परेको छ । कानुनी रूपमा भू–उपयोग नीतिले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याएको भए पनि व्यवहारमा उर्वर जमिन घडेरीमा परिणत हुने र बाँझो जमिन कृषियोग्य देखाइने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कतिपय स्थानीय तहले त स्पष्ट रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्था पनि देखिन्छ । यसले दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा मात्र होइन, कृषि सभ्यताको आधारभूत संरचनामाथि नै प्रहार गरिरहेको छ ।
उम्मेदवारको भाषणभन्दा पनि उनीहरूको कृषि नीति, माटो संरक्षण योजना, जल व्यवस्थापन दृष्टिकोण, बिउ–प्रणाली, बजार संरचना र किसानको अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता मूल्यांकन गरेर मात्र आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्छ
पृथ्वी अरबौँ वर्ष पुरानो छ, मानव सभ्यता हजारौँ वर्ष पुरानो छ र नेपालले अपनाउँदै आएको कृषि प्रणाली कम्तीमा पाँच हजार वर्षको अनुभवले परिपक्व भएको मानिन्छ । तर, विगत पाँच ६ दशकयता अपनाइएको तथाकथित ‘उन्नत’ कृषि मोडेलले यही परम्परागत प्रणालीलाई संकटमा पुर्याएको छ । हरित क्रान्तिले उत्पादन बढायो भन्ने दाबी गरिए पनि त्यसका नकारात्मक प्रभाव अहिले आएर स्पष्ट देखिन थालेका छन्, माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको छ, जलस्रोत प्रदूषित भएका छन्, जैविक विविधता नष्ट हुँदै गएको छ र जनस्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखापरेका छन् । पुनः उत्पादन गर्न सकिने रैथाने बिउहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । वातावरणीय सन्तुलनका लागि अत्यावश्यक जीव तथा वनस्पति हराउँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा उत्पादन वृद्धि मात्र विकासको सूचक हो भन्ने सोचमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने वेला आएको छ ।
नीतिगत तहमा कृषि रूपान्तरणका नाममा अघि सारिएका कतिपय कार्यक्रमले किसानलाई सशक्त बनाउनुको सट्टा उनीहरूलाई बजार र कम्पनीमा निर्भर बनाउने खतरा बढाएका छन् । अप्राकृतिक तरिकाबाट अधिक उत्पादन गर्ने, उपभोक्ता बढाउने, गाउँ खाली गराउने र सहरमा भिड बढाउने प्रवृत्तिलाई प्रगतिको संकेत ठान्ने दृष्टिकोणले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय हितलाई कमजोर पार्छ । यदि उत्पादनका साधन र प्रणाली विदेशी कम्पनीको नियन्त्रणमा पुगे भने खाद्य सुरक्षाको जिम्मा पनि उनीहरूलाई नै सुम्पिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्था कुनै पनि स्वाधीन राष्ट्रका लागि उपयुक्त होइन ।
राज्यको दायित्व नागरिकका आधारभूत आवश्यकता गाँस, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सुनिश्चित गर्नु हो । तर, विगत दशकौँदेखि अपनाइएको नीतिले आयातित रासायनिक मल, वर्णशंकर तथा ठिमाहा बिउ, विषादी, प्लास्टिक र हर्मोनयुक्त उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसले नेपाली अर्थतन्त्रबाट ठुलो विदेशी मुद्रा बाहिरिने, माटोको उर्वराशक्ति घट्ने र नागरिकको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्ने समस्या सिर्जना गरेको छ । नेपाली भान्सामा पाक्ने अन्न, तरकारी र फलफूलसम्म आयातमा निर्भर हुनु स्वाभिमानी अर्थतन्त्रको संकेत होइन । यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन निकै ढिला भइसकेकोजस्तो देखिए पनि नीति र व्यवहार दुवैमा परिवर्तन ल्याइयो भने सुधारको सम्भावना हुँदै नभएको होइन, अझै बाँकी नै छ ।
किसान मतदाता मात्र होइनन्, नीति–निर्माणका प्रमुख हिस्सेदार पनि हुन् । त्यसैले निर्वाचनका वेला किसानले आफ्नो पहिचान र सरोकारलाई बिर्सनुहुँदैन । जुन नीति किसान, माटो र प्रकृतिको हितमा छैन, त्यो राष्ट्रको हितमा पनि हुँदैन । यो सत्यलाई मतदाताले बुझ्नैपर्छ ।
जल, जंगल र जमिनको संरक्षण, रैथाने ज्ञान र प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा किसानको स्वाभिमानको जगेर्ना नै आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको आधार हो । यसले मात्र समृद्ध वातावरण र स्वस्थ नागरिक निर्माण गर्न सक्छ । कृषिप्रधान देशको वास्तविक रूपान्तरण त्यतिवेला सम्भव हुन्छ, जब किसानलाई उत्पादनको केन्द्रमा राखिन्छ, उपभोक्तालाई स्वस्थकर खाद्यवस्तु उपलब्ध हुन्छ र प्रकृतिलाई साझेदारका रूपमा सम्मान गरिन्छ । अन्यथा, जति निर्वाचन गरिए पनि या जति सरकार फेरिए पनि समस्या उस्तै रहन्छ ।
व्यवस्था जति उत्कृष्ट भए पनि यदि कृषि आधार कमजोर छ भने त्यो व्यवस्था लामो समय टिक्न सक्दैन, इतिहास साक्षी छ ।विश्व समुदायले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ती लक्ष्यको सार पनि प्रकृतिमैत्री उत्पादन, जैविक विविधता संरक्षण, गरिबी न्यूनीकरण र खाद्य सुरक्षा नै हुन् । यी लक्ष्य पूरा गर्न प्रकृतिदेखि प्रकृतिसम्मको कृषि प्रणाली आवश्यक हुन्छ । जसले सूक्ष्म जीवाणुदेखि मानव सभ्यतासम्म सबैलाई सकारात्मक योगदान दिन सक्छ । यसको ठिकविपरीत बजारदेखि बजारसम्मको नाफा केन्द्रित कृषि प्रणालीले वातावरणीय सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्छ र अन्ततः प्राकृतिक लयलाई नै ध्वस्त बनाउँछ ।
यही सन्दर्भमा निर्वाचनको महत्व अझ बढ्छ । निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो देशको विकास दिशा निर्धारण गर्ने अवसर पनि हो । किसान मतदाता मात्र होइनन्, नीति–निर्माणका प्रमुख हिस्सेदार पनि हुन् । त्यसैले निर्वाचनका वेला किसानले आफ्नो पहिचान र सरोकारलाई बिर्सनुहुँदैन । उम्मेदवारको भाषणभन्दा पनि उनीहरूको कृषि नीति, माटो संरक्षण योजना, जल व्यवस्थापन दृष्टिकोण, बिउ–प्रणाली, बजार संरचना र किसान अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता मूल्यांकन गर्नु जरुरी हुन्छ । जुन नीति किसान, माटो र प्रकृतिको हितमा छैन, त्यो राष्ट्रको हितमा पनि हुँदैन । यो सत्यलाई मतदाताले बुझ्नैपर्छ ।
आजको चुनौती केवल उत्पादन बढाउने होइन, उत्पादनको गुणस्तर सुधार्ने हो । रासायनिक निर्भरता घटाउँदै जैविक तथा प्राकृतिक खेती प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय भूमि, बिउ, कृषि रोजगार बैंकहरू स्थापना गर्ने, कृषि शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउने, साना घरेलु तथा ग्रामीण उद्योगसँग कृषिलाई जोड्ने र किसानलाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति अपनाउन सकियो भने मात्र ग्रामीण अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्र पुनर्जीवित हुन सक्छ । यसका लागि सरकार, समुदाय, सहकारी, अनुसन्धान संस्था र स्वयं किसानबिच सहकार्य अपरिहार्य छ ।
अन्ततः कृषि केवल अन्न उत्पादन गर्ने माध्यम होइन । यो संस्कार, संस्कृति र सभ्यताको निरन्तरतासमेत हो । यदि किसान कमजोर भए भने राष्ट्र कमजोर हुन्छ । यदि माटो मर्यो भने भविष्य मर्छ । त्यसैले निर्वाचनमा किसान आफैँले किसानी नबिर्सिऊन्, आफ्नो मतलाई आफ्नै माटो, आफ्नै बिउ र आफ्नै भविष्यको पक्षमा प्रयोग गरून् । यही चेतना जागृत भयो भने मात्र आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी र दिगो राष्ट्र निर्माणको मार्ग प्रशस्त हुन सक्नेछ ।
(अधिकारी कृषिविज्ञ हुन्)
