महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
‘...ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयसँगै अब सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयहरूले लामिछानेमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिनेछन्।
लामिछानेले राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अभियोगपत्र दायर गरिएको भन्दै अभियोग फिर्ता लिन २०८२ पुस २७, २०८२ मंसिर २३ र २०८१ पुस १६ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
यो निर्णयसँगै चितवन जिल्ला अदालतमा भएसरह कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा पनि लामिछानेमाथि ठगी र सहकारी ठगीको अभियोग मात्रै कायम रहने निर्णयमा उल्लेख छ।
