अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको प्रमुख आतिथ्यमा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालय हलचोक स्वयम्भूमा मंगलबार बैठक बसेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले मुलुकभित्रको आर्थिक गतिविधिलाई आवश्यक संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्दै देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अन्तर निकायमा भए गरेका कमी-कमजोरीलाई समेत सुधार्दै लैजानुपर्ने बताए।
कुनै एकल निकायको प्रयासले मात्र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सम्भव नहुने हुँदा सम्बन्धित सरोवाला निकायहरूको संयुक्त प्रयासले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने बताउँदै राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कुनै पनि कार्य गर्दा आमनागरिकलाई दुःख नहोस् भन्ने कुरामा समेत ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
सो बैठकमा अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्य सबैको साझा दायित्व रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सीमित साधनस्रोतका बाबजुद पनि अधिकतम परिचालन भई परिणाम हासिल गर्नुपर्ने हालको अवस्थामा प्राप्त जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताए।
त्यसैगरी, राजस्व सचिव भुपाल बरालले खुला सिमानाका कारण शान्तिसुरक्षा र राजस्व संकलन दुवैमा चुनौती रहेको र सीमित स्रोतसाधनका बिच सुरक्षा निकायले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उत्कृष्ट कार्य गर्दै आइरहेको तथा सो कार्यलाई अझै थप व्यावसायिक र समन्वयात्मक ढंगले उपलब्धिमूलक परिणाम हासिल गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सीमा क्षेत्रमा रहेका गोदामलाई सीमाबाट निश्चित दूरीमा राख्नुपर्ने तथा बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउनुपर्ने साथै सीमानाकाबाट बरामद भएका अवैध सामानहरुको सहज रूपमा लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउन जरुरी रहेको औँल्याए।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आपसी समन्वय र सहकार्यका साथ परिचालन भएमा मात्र राजस्व संकलन तथा चुहावट नियन्त्रण परिणाममुखी हुने र सीमानाकाबाट आवतजावत गर्नेहरूको समेत अभिलेख राख्न जरुरी रहेको बताए। राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा खटिने निकायहरूले एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुने तथा लक्ष्यमा पुग्न नसकिने बताउनुहुँदै सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद राजस्व संकलन र चोरीपैठारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कार्य गर्न अत्यन्त जरुरी रहेको साथै सीमामा परिचालित सशस्त्र प्रहरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रतिबद्ध रहेको अर्यालले उल्लेख गरे।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बंशीराज दाहालले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सशस्त्र प्रहरी सीमानाकामा खटिँदै आएको र चालू आर्थिक वर्षको करिब ६ महिना अवधिमा १ अर्ब ८५ करोडभन्दा बढीको अवैध सामान नियन्त्रणमा लिई राजस्व अनुसन्धान र भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरेको जानकारी गराए।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले राजस्व चुहावट नियन्त्रण कार्यमा सबै निकायहरूको संयुक्त प्रयास जरुरी रहेको र सो कार्यलाई सहजीकरण गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरू समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले सीमानाकाहरूमा अवैध क्रियाकलाप गर्नेहरूमा निगरानी गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव उत्तरकुमार खत्रीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने निकायहरूबिच समयमा नै प्रभावकारी समन्वय राखी कार्य गर्नुपर्ने बताएका थिए।
बैठकमा प्रदेशस्थित बाहिनी मुख्यलायका बाहिनीपतिहरूले सीमा क्षेत्रमा भएका व्यावहारिक कठिनाइ र अवैध चोरीपैठारीलगायतका विविध आपराधिक गतिविधिहरूमा बारेमा जानकारी गराएका थिए। बैठकमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक विष्णुप्रसाद भट्टले सीमा तथा राजस्वसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल र गणेशबहादुर ठाडामगर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक ओमप्रकाश जोशी, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी, सम्पत्ति सुदृढीकरण अनुसन्धान विभागका उप–महानिर्देशक निर्मल ढकाल, गृह मन्त्रालयका सह–सचिव आनन्द काफ्लेलगायत सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थिति थियो।
