- आव ०८१/८२ मा तीन तहकै सरकारको तिर्नुपर्ने भुक्तानी दायित्व ३७ अर्ब ९० करोड, सार्वजनिक निर्माणतर्फ तीन अर्ब ९८ करोड
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा संघीय सरकारले स्रोत व्यवस्थापन नगरी वस्तु तथा सेवा खरिद गरेबापत तिर्नुपर्ने भुक्तानीको दायित्व ३५ अर्ब ८० करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारसमेत समेट्दा यस्तो दायित्व ३७ अर्ब ९० करोड ६७ लाख रुपैयाँ कायम छ ।
पूर्वमहालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले सरकारले आयोजना बैंक बनाए पनि कार्यान्वयनमा नल्याउँदाको परिणाम सरकारको भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाने समस्या बढेको बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो प्रतिबद्धताको लेखांकन हुँदैन ।सरकारले प्रतिबद्धता लेखाप्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा नै स्रोत सुनिश्चितता अनिवार्य गर्नुपर्छ । अब कुनै पनि आयोजना ठेक्कामा जानुअघि बजेटको स्पष्ट व्यवस्था र रकमान्तरको सम्भावना सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनले भुक्तानी दायित्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले भने, ‘आयोजनाको प्रारम्भिक चरणमा सम्बन्धित मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी रहनेछ भने त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना छनोट र प्राथमिकता निर्धारण गर्छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम दायित्व बहन गर्ने व्यवस्था छ ।’
सरकारले तयारीविनाका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले अर्थमन्त्रीज्यूले आवश्यक अध्ययन, डिजाइन र स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना हटाउनुभएको छ । यो त ऐनमै भएको व्यवस्था हो । तयारी पूरा नभएका र स्रोत नखुलेका आयोजना राख्न नमिल्ने व्यवस्था लागू गर्नृुपर्छ ।’
आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याए मात्रै सुधार आउने उनको भनाइ छ । सोही ऐनअनुसार मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रत्येक महिना आयोजना र खर्चको समीक्षा गर्नुपर्ने र लापरबाही देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई दण्डात्मक कारबाहीसमेत गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
सबैभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रकम संघ सरकारको छ । संघ सरकारतर्फ मात्रै ३५ अर्ब ८० करोड ५६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ भने प्रदेश सरकारको १३ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहको सात अर्ब ६ करोड ४१ लाख रुपैयाँबराबरको रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
चालू खर्चअन्तर्गत सबै तहमा गरी २९ अर्ब ५७ करोड १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यसमा संघ सरकारको हिस्सा २९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
पारिश्रमिक तथा सुविधा खर्चतर्फ सात अर्ब दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ भने मालसामान तथा सेवाको उपभोग खर्चमा एक अर्ब ४८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिन्छ । त्यसैगरी ब्याज, सेवा शुल्क तथा बैंक कमिसनबापत मात्रै ६ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ संघ सरकारबाट भुक्तानी हुन बाँकी छ । अनुदान खर्चतर्फ १२ अर्ब १४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा खर्चतर्फ करिब ३९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
पुँजीगत खर्चतर्फ सबै तहमा गरी आठ अर्ब ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यसमध्ये संघ सरकारको हिस्सा ६ अर्ब ५७ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । स्थिर सम्पत्ति प्राप्ति खर्चतर्फ मात्रै आठ अर्ब ३३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । यसमा सार्वजनिक निर्माणतर्फ तीन अर्ब ९८ करोड २६ लाख रुपैयाँ, सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजारतर्फ एक अर्ब ९७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र भवन तथा संरचनातर्फ ७९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी देखिन्छ ।
भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ, आयोजना कार्यान्वयनको सुस्तता र अन्तिम त्रैमासिकमा मात्र खर्च बढ्ने प्रवृत्तिका कारण ठुलो रकम बक्यौता देखिएको जानकारहरूको विश्लेषण छ । समयमै भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र सेवाप्रदायकले चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
सार्वजनिक निर्माणमा संघीय सरकारले तिर्नुपर्ने भुक्तानी दायित्व दुई अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । जसमा एक अर्ब ४६ करोडको दायित्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ । ५१ करोड ४६ लाखको दायित्व सहरी विकास मन्त्रालयको छ । २९ करोड ३७ लाख ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको छ भने २७ करोड ४३ लाखको दायित्व खानेपानी मन्त्रालयको छ ।
