सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले वार्षिक दुई लाख टनभन्दा बढी आयोडिनयुक्त नुनको सुलभ र सहज आपूर्ति गर्दै आएको छ । स्थापनादेखि नुन कारोबार गरिरहेको कर्पोरेसनले दुर्गमका २२ जिल्लामा समेत मागअनुसार वार्षिक एक लाख क्विन्टलसम्म नुन आपूर्ति गरिरहेको जनाएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङका प्रबन्धक ब्रजेश झाले सरकारबाट प्राप्त कार्यादेशअनुसार आयोडिन नुनको नियमित आपूर्ति र वितरण गरिरहेको बताए । ‘वार्षिक दुई लाख टनभन्दा बढी माग भइरहेको आयोनुन सुलभ मूल्य र सहज रूपमा उपलब्ध गराइरहेका छौँ,’ उनले भने । गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा देशभर दुई लाख १० हजार टन आयोनुन बिक्री गरेको उनले जानकारी दिए ।
नुनको आपूर्तिमा कुनै समस्या आउन नदिन कर्पोरेसनले ६ महिनाको माग धान्ने परिमाण नियमित रूपले मौज्दातमा राख्दै आएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले आयोनुनको आपूर्ति र वितरणमा साल्ट ट्रेडिङको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए । साल्ट ट्रेडिङलाई नुनको एकाधिकार दिँदा मूल्यमा समेत सरकारले नियन्त्रण गर्न पाइरहेको उनले बताए । सरकारकै नियन्त्रणमा रहेकाले नुनको मूल्यवृद्धि हुन नपाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
स्वार्थ समूहको दबाबमा नुनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई सुम्पने प्रपञ्च, अदालतको रोक
अघिल्लो सरकारले निजी क्षेत्रलाई नुनको कारोबारमा प्रवेश गराउने गरी ऐन जारी गरेको थियो । गत २ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरण) ऐन, २०५५ लाई १ साउनबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । २२ वैशाखमा उक्त निर्णयसम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । उक्त ऐनको दफा ४, ५ र ७ मा नुनको कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन कार्यान्वयनपछि साल्ट ट्रेडिङबाहेकका उद्योगले पनि नुनको कारोबार गर्न पाउने थिए ।
तर, सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले १ साउनमा अन्तरिक आदेश जारी गर्र्दै राजपत्रमा प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । त्यसअघि ०७८/७९ कै बजेटबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त ऐन ब्युँताएर निजी क्षेत्रलाई समेत नुनको व्यापार गर्न दिने व्यवस्था ल्याएका थिए । ०६१ मै सर्वोच्च अदालतले नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गर्न नहुने रायसहितको फैसला गरेको थियो । नुनलाई अत्यावश्यक वस्तु भन्दै यस्तो आदेश भएको थियो ।
