न्यायपरिषद्को बेवास्तापछि पूर्वमन्त्री अफताब आलमसहित चार प्रतिवादीलाई सफाइ दिने न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनविरुद्धको छानबिन प्रतिवेदन चार महिनादेखि दराजमा थन्किन पुगेको छ ।
उच्च अदालत वीरगन्जका तत्कालीन न्यायाधीश थारू र महर्जनको संयुक्त इजलासले बम विस्फोटका घाइते इँटाभट्टामा जिउँदै हालेर हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका आलमसहितका पाँच प्रतिवादीलाई सफाइ दिएका थिए । उक्त फैसलापछि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत भदौ दोस्रो साता छानबिन प्रतिवेदन परिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, परिषद्ले कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा चार महिनादेखि प्रतिवेदन दराजमा थन्किन पुगेको छ ।
न्यायपरिषद् सचिवालयका सचिव जितेन्द्रबाबु थपलियाले प्रतिवदेन परिषद्मा पेस भइसकेको र यो निर्णयको चरणमा रहेको बताए । उनले भने, ‘आलमलगायतका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि उच्च अदालत वीरगन्जका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनविरुद्ध न्यायपरिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदन परिषद्मा पेस भइसकेको छ । प्रतिवेदनका सन्दर्भमा निर्णय हुन भने बाँकी छ । व्यस्तताका कारण केही दिन निर्णय हुन विलम्ब भएको हुन सक्छ । केही दिनभित्रै त्यो काम होला ।’
गत १४ जेठमा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको संयुक्त इजलासले १७ वर्षअघि रौतहटको राजपुर फरहदवामा बम विस्फोट घटनामा दोषी ठहर भएका आलमसहित महताब आलम, शेष सेराज र बद्री सहनीलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसलगत्तै न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनविरुद्ध छानबिन गर्न न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीश शर्माको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिले निर्धारित अवधिमै छानबिन सकेर गत भदौ दोस्रो साता प्रतिवेदन परिषद्मा पेस गरेको थियो ।
न्यायपरिषद् सचिवालयका सचिव थपलियाले भने, ‘प्रतिवेदन पेस भएलगत्तै मुलुकमा जेन–जी आन्दोलन भयो । सो घटनापछि नयाँ परिस्थिति सुरु भयो । त्यसो हुँदा पनि प्रतिवेदनमाथि निर्णय हुन समय लागेको हुन सक्छ ।’
न्याय नपाउँदा थप पीडामा पीडित
न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनविरुद्ध घटनाका पीडित श्रीनारायणसिंह राजपुत र रौतहट इशानाथ नपा–५ का शैलेन्द्र साहले परिषद्मा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमा उनीहरूले थारू र महर्जनको सिडिआर (कल डिटेल रिपोर्ट) अध्ययन गरिनुपर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै, उनीहरूले तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाविरुद्ध पनि परिषद्मा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीपछि परिषद्ले समिति गठन गरेको थियो । पेस भएको चार महिना बितिसक्दासमेत प्रतिवेदनमाथि निर्णय हुन नसक्नु पीडितमाथिको ज्यादती भएको जाहेरीकर्ता साहले बताए ।
उनले भने, ‘यो घटनामा १७ वर्षदेखि लडिरहेका छौँ । एक पीडितको गोली हानी हत्या भइसक्यो । अर्को पीडित ८३ वर्षका वृद्ध छन् । हुँदाहुँदा घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका आलमको गत २२ कात्तिकै मृत्यु भइसक्यो । तैपनि, न्याय पाउन सकिएको छैन । १७ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नु कस्तो कानुन हो ? घटनाले अत्यन्तै आहात बनाइरहेको छ ।’
साह २८ चैत ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा आलमका चुनावी प्रतिस्पर्धी हुन् । उनी रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट एमालेको तर्फबाट उठेका थिए । उनी घटनाका प्रत्यक्षदर्शीसमेत हुन् । आलमविरुद्ध उनैले पहिलोपटक ३० चैत ०६४ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहरी दिएका थिए । तर, उनको जाहेरीमा प्रहरीले कुनै कारबाही अघि बढाएको थिएन ।
सोही वेला मृतक ओसी अख्तर मियाकी आमा रुक्साना खातुन र पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहका बुबा श्रीनारायण सिंहले आलमविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर, त्यो जाहेरी पनि प्रहरीले दर्ता गर्न मानेको थिएन । पछि ९ वैशाख ०६५ मा खातुन र सिंहले आलमविरुद्ध हुलाकमार्फत प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । जुन १८ वैशाख ०६५ मा मात्रै औपचारिक रूपमा दर्ता भएको थियो ।
त्यसलगत्तै जिप्रका रौतहटले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाए पनि ९ असार ०६५ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटले प्रमाण अभाव भएको देखाउँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । ३० असार ०६५ मा जिल्लाको सोही निर्णयलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सदर गरेको थियो । जिल्ला र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध खातुन र सिंह रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले १६ जेठ ०६९ मा घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन फैसला गरेको थियो । पीडितलाई आवश्यक सबै खालका कानुनी र भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम साहले गरेका थिए ।
सर्वोच्चको सोही आदेशपछि आलम घटनाको १२ वर्षपछि अर्थात् २७ असोज ०७६ मा पक्राउ परेका थिए । पुपक्र्षका लागि ललितपुरको नक्खु कारागार रहेका आलमसहित चार प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटले १३ वैशाख ०८१ मा घटना प्रमाणित गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तर, गत १४ जेठ ०८२ मा जिल्लाको फैसलालाई उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले उल्टाइदिएको थियो ।
