चालू आवको असोज मसान्तसम्म बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमा वाणिज्य बैंकमा ४३ अर्ब २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, विकास बैंकमा चार अर्ब ८४ करोड २० लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीमा तीन अर्ब तीन करोड ९० लाख रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
मुख्यतः गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ऋण असुल नभएर लिलाम गरिएका घरजग्गाजस्ता सम्पत्ति हुन्छन् । जुन पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय कर्जा असुली नहुँदा बैंकहरूले धितोमा राखेको घरजग्गाजस्ता सम्पत्ति लिलाम गरी आफैँले सकार गरेका छन् । बैंकहरूले त्यस्तो सम्पत्ति लिलामीका क्रममा सीधै खरिदकर्तालाई पनि बिक्री गर्न सक्छन् । तर, पछिल्लो समय देखिएको शिथिलताले त्यस्ता सम्पत्ति सोझै बिक्री हुन सकेका छैनन् । बैंकहरूले आफ्नो नाममा दर्ता गरेर राखेका छन् । साथै, उनीहरू आफैँले पनि त्यस्तो सम्पत्ति बिक्री गर्न सकेका छैनन् ।
जसले गर्दा बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ । असार ०८० सम्म बैंकहरूमा १८ अर्ब ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । असार ०८१ सम्म आउँदा त्यो झन्डै दोब्बरले बढेर ३५ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । असार ०८२ मसान्तसम्म आउँदा त्यो थप बढेर ५० अर्ब ५५ करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्यो । त्यसपछि असोज मसान्तसम्म आउँदा अझ बढेर ५१ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सकार गरेको सम्पत्ति बिक्री गर्न नसकेपछि बैंकहरूमा यस्तो सम्पत्ति बढ्दै गएको छ ।
कानुनी सहजता भयो, गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री हुन बजार नै चलायमान हुनुपर्छ
मनोज ज्ञवाली प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नबिल बैंक
बैंकहरूमा जति धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति भयो, त्यति नै नाफालाई प्रभावित बनाउँछ । बैंकहरू आफैँ यस्तो सम्पत्ति राख्न चाहँदैनन् । बैंकहरूलाई कति वेला यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरौँ भन्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा सरकारले यस्तो सम्पत्ति तीन वर्षभित्र बिक्री गर्नु भनेर भन्नैपर्ने थिएन ।
यद्यपि, पछिल्लो समय देखिएको शिथिलताले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्री भएको थिएन । लिलाम गरेर सकार गरेको पाँच वर्षसम्म पनि सम्पत्ति बिक्री नभएको अवस्था छ । त्यो अवस्थामा तीन वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल नै थियो । सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसमा ढुक्क हुने अवस्था थिएन ।
त्यो अवस्थामा अहिले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश आउनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ । यद्यपि, यसले कानुनी तथा नीतिगत रूपमा सहजता प्रदान गर्ने हो । अहिले घरजग्गाको कारोबार शिथिल अवस्थामा छ । त्यस्ता सम्पत्ति बिक्री गर्न बजार नै चलायमन बनाउनुपर्छ ।
बैंकहरूले सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्रै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीका क्रममा सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्रमा बेचबिखन गर्नुपर्ने बाध्यता तत्काललाई हटेको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०८१ दफा १२ (च) संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीका क्रममा सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्रमा बेचबिखन गर्नुपर्ने र उक्त अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सो व्यवस्थाविरुद्ध त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसमेत भएको पाँचजनाको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेश जारी भएसँगै तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा दर्ता भई बेचबिखन हुन नसकेका गैरबैंकिङ सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना नै बेचबिखन गर्ने बाटो खुलेको हो ।संशोधित व्यवस्था संविधानको धारा १७(२)(च) र धारा २५ को सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग बाझिएको भन्दै सिबिफिनले बदर गर्न भन्दै सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो । सोही रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूसँग रहेको सुरक्षण लिलाम गर्न नसकी बाध्यात्मक रूपमा राख्नुपर्ने भएकाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षपछि बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारले अनुमति नदिएमा बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने देखिएको र संविधानको धारा १७(२)(च) र धारा २५ सँग बाझिएको प्रश्नसमेत सन्निहित रहेको विषयको निरोपण निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका बखत हुने हुँदा सो बखतसम्म यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अपूरणीय क्षति हुने भई सुविधा र सन्तुलनसमेतलाई दृष्टिगत गरी यो व्यवस्था यो निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनी प्रत्यार्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
उक्त आदेशपश्चात् हाल मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकुचनका कारण बैंकहरूको कर्जा असुली प्रभावित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा थुप्रिँदै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेचबिखन व्यवस्थापन गर्न केही राहत हुने देखिएको छ ।
