लैंगिक हिंसापीडित महिला, बालबालिकाहरूको सुरक्षाका लागि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सञ्चालन गरिएको सेल्टर हाउस बजेट अभावले समस्यामा परेको सरोकारवालाले बताएका छन ।
साथी संस्थाले भीमदत्त नगरपालिका– १८, कटान महेन्द्रनगरमा सञ्चालन गरेको सेल्टर हाउस बजेट अभावले सञ्चलनमा समस्या आएको सरोकारवालाले बताएका हुन् ।
सोमबार साथी संस्था सेल्टर व्यवस्थापन समितिको बैठकमा साथी संस्था कञ्चनपुरकी इन्चार्ज उर्मिला शाहीले पछिल्ला तीन महिनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै बजेट अभावले सेल्टर हाउस सञ्चालनमा समस्या आएको बताइन् ।
उनले विगतमा दातृ संस्थाबाट सेल्टर हाउस सञ्चालनमा वित्तीय सहयोग हुँदै आएको र अहिले बजेट घट्दै आएपछि व्यवस्थापनमा जटिलता आएको बताए । ‘यो सेल्टर हाउसमा कञ्चनपुरसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लादेखि अन्य जिल्लाका पनि लैंगिक हिंसापीडित महिला आउने गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘संख्या बढी हुने बजेट कम हुने भएकाले पनि समस्या आउने गरेको छ ।’ हाल ३३ महिला, सात बालबालिका रहेका छन् ।
उनीहरूलाई विभिन्न सीपमूलक तालिम सिलाइकटाइ, फास्टफुड तालिम, ब्युटी पार्लर तालिम दिएको बताए । ‘हामी हिंसापीडित, प्रभावितहरूलाई ६ महिना मात्रै राख्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि समाजमा पुनर्स्थापना हुन्छन् ।’ उनले अहिले एक महिलासहित उनीमाथि आश्रित तीन बालबालिका र दुई बालबालिकालाई साथी संस्थामै पुनर्स्थापना गरिएको बताइन् ।
उक्त अवधिमा बस्ने महिलाहरूले विभिन्न वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर बिक्री–वितरण गर्दै आएको बताइन् । बजेट माग्न जिल्लाका पालिकाहरूमा धाउदा धाउँदै हैरान भएको उनको दुखेसो छ । महिला अगु्वा भगवती थापाले स्थायी प्रकृतिको कोष नै बनाएर लैंगिक हिंसामा परेका महिलाको उद्धार गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छिन् । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारले योजना बनाएर बजेट दिनुपर्ने बताइन् ।
अर्की महिला अगुवा जानकी चन्दले जिल्ला सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा रहेको सुरक्षित आवासलाई थप बलियो बनाउन सम्बन्धित पालिका सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् । निड्स नेपालका हरइम्पावर कार्यक्रमका संयोजक नवीन भट्टले हिंसामा परेका महिलाको सम्बन्धित पालिका थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
भीमदत्त नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाकी कलावती कुँवरले माग गरिएको बजेटबारे पालिकासँग माग्ने बताइन् । महाकाली अस्पताल एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी)की सम्पर्क व्यक्ति भावना शर्माले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म डेढ सय लैंगिक हिंसामा परेका महिलाको निःशुल्क उपचार गरेको बताइन् ।
साथी संस्थाकी कार्यक्रम संयोजक पलिता थापाले सेल्टर हाउस सञ्चालनका लागि सरकारी तहसमेत जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनमा लागि दातृ निकायको बजेटमा भर पर्नुभन्दा पनि स्थानीय तहले नै स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताइन् ।
साथी संस्था सेल्टर व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष नारा जोशीले हिंसामा परेका महिलाको सवेदनशीलता बुझेर पनि पालिकादेखिका सबै सरकारी निकायले आवश्यक सक्दो बजेट दिनुपर्ने आग्रह गरेकी छिन् । उनले लामो समयदेखि हिंसामा परेका महिलाको उद्धार गर्दै उनीहरूलाई तालिम लिएर आत्मनिर्भर बनाउने काममा संस्थाले भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सेल्टर सञ्चालनका लागि चाहिने आवश्यक बजेट दिनुपर्ने आग्रह गरेकी हुन् ।
