मधेश प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिबारे संविधानले के भन्छ ?
सामान्यतया यस्तो अवस्थामा संविधानको प्राकृतिक व्याख्या या व्यवस्था र अदालतीय व्याख्यालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संविधानले संघ र प्रदेशमा एकै विधिबाट सरकार बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । खासगरी १६८ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, कुनै पनि दललाई बहुमत प्राप्त नभएमा उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने, त्यो पनि सम्भव नभएमा उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने र त्यस्तो सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेमा उपधारा ५ मा जाने व्यवस्था संविधानको प्राकृतिक व्याख्या हो । यस आधारमा हेर्दा अहिले मधेशमा जे भएको छ, त्यो स्वाभाविक हो । तर, अदालतका व्याख्या भने इजलासैपिच्छे फरक–फरक भएकाले उपधारा ३ बाट २ मा फर्केका उदाहरण पनि छन् र २ पछि फेरि २ अनुसार नै सरकार बनेका पनि छन् ।
भनेपछि संवैधानिक हिसाबले हेर्दा मधेशमा गलत भएको होइन त ?
कसैले अदालतमा प्रश्न उठाउन सक्छ । रिट दर्ता भइसक्यो भन्ने सुनिएको छ । भोलि अदालतले जे व्याख्या गर्छ, ठहर्ने त त्यही हो । तर, प्रथम दृष्टिमा हेर्दा भने उपधारा २ असफल भइसकेपछि ३ मा जानु अन्यथा होइन ।
प्रदेशमा वेलावेलामा यस्ता कानुनी प्रश्न किन उठिरहेका होलान् ?
प्रदेश सभा सदस्यहरू संविधानको मर्मप्रति प्रस्ट नहुनु, उनीहरूलाई यसबारे तालिमको व्यवस्था पनि नहुनु, उनीहरू स्वयं आफ्नो भूमिकाप्रति खासै सचेत नहुनु, दलको नेतृत्वको स्वार्थ या निर्देशनअनुसार उनीहरू चल्नु आदि कारणले पनि यस्तो हुने गरेको हो । साथै, यसबारे अदालका फैसला पनि स्थिर छैनन् । यसमा संविधानमा अलमल छैन, प्रस्ट छ । संविधानले दिएको प्रणालीलाई चलाउने सक्षमता दलहरूमा नदेखिनुको परिणाम मात्र हो यो ।
