मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाउने विषयमा दुई दिनदेखि जारी वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले राखेको मागमा सोमबार घनीभूत छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्केन ।
मेलम्ची आयोजना र यससँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा भएका गतिविधि अध्ययन गरेर वास्तविक प्रतिवेदन तयार पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको पूर्वाधार महाशाखा तयार भएको छ । जसमा संघर्ष समितिले सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बन्नुपर्ने अडान राखेको छ भने खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची आयोजनाले सहसचिवस्तरको नेतृत्व हुने भनेपछि छलफल टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ।
स्थानीय संघर्ष समितिले राखेका अन्य ६ वटा मुख्य मागमा पनि कुनै सहमति जुटेन । स्थानीयको तर्फबाट बैठकमा सहभागी विष्णु खड्काले दिएको जानकारीअनुसार छलफल जारी राख्ने सहमति भएको छ । ‘आयोजना पक्ष र संघर्ष समिति पक्ष एक–अर्कामा टसमस नभएपछि छलफल निष्कर्षविहीन भयो,’ उनले भने । मुख्य ६ वटा बुँदामा मन्त्रालयमा छलफल भएको बताउँदै उनले भने, ‘खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र सरोकारवाला सरकारी निकाय हेलम्बुवासीको माग पूरा गर्न गम्भीर देखियो । तर, कुनै निर्णय नहुनु दु:खद हो ।’
मेलम्ची, क्युल, अम्बाथाङ, मेलम्चीघ्याङ सडक कालोपत्रे गर्न यसअघि २५ करोड विनियोजन भएको थियो । तर, संघर्ष समितिले एक अर्ब रुपैयाँ बनाएर बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
त्यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले हालसम्म गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, काठमाडौंमा पानी लगेपछि पानी र संकलन भएको रकमको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरी स्थानीय प्रभावित क्षेत्रले पाउने २५ प्रतिशत महसुल सुनिश्चित गरिनुपर्ने, मेलम्ची बाढीले ध्वस्त हेलम्बु र मेलम्चीवासीको नदी–किनारको निजी जमिन नापजाँचमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग छलफलमा राखिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) र आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई नियममा तोकिएअनुसार कोटा दिएर रोजगारी प्रदान गर्नुपर्ने र विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएअनुरूप जग्गा भाडावाला र स्थानीय भेन्डर्सको रकम यथाशीघ्र वितरण गर्नुपर्ने माग पनि छलफलमा उठेको छ । यद्यपि, यी कुनै बुँदामा सहमति जुटेको छैन ।
२१ असोज ०८१ मा गरिएको सहमतिबाट पछि हटेर स्थानीय प्रभावितलाई सरकारले अन्याय गरेको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले बताए । ‘काठमाडौं उपत्यकावासीलाई नि:शुल्क पानी वितरण गरे हामीलाई एक रुपैयाँ पनि चाहिँदैन,’ उनले भने । २० कात्तिकदेखि मेलम्ची खानेपानीको मुहान खोलातिर फर्काइएको छ । जसकारण काठमाडौं उपत्यकामा भने पिउने पानीको अभाव भएको छ ।
