सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सांसदका स्वकीयसचिवको असोज महिनाको तलब रोकेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र पठाएपछि तलब रोकिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले बताए ।
संघीय मन्त्रिपरिषद्को गत ५ असोजको बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीयसचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले उक्त निर्णयको परिपत्रसहित कार्यान्वयनका लागि गत २४ असोजमा प्रदेश सभालाई पत्राचार गरेको थियो ।
तलब सुविधा रोकिए पनि संघको निर्णयअनुसार प्रदेश सरकारले सांसद र मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय कटौती वा खारेज भने गरेको छैन । संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना नियुक्त गर्न सक्ने निर्णय संघ सरकारले गरेको थियो ।
प्रदेश सभामा हाल कायम ५२ सदस्यमध्ये प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेका नौजनाबाहेक अन्य सांसदले सचिवालयबाट स्वकीय सचिवको सुविधा लिइरहेका छन् । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्रका आधारमा अहिले तलब रोकिएको छ,’ सूचना अधिकारी जैसीले भने, ‘सांसदका स्वकीयसचिव हटाउने वा कायम राख्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गर्ला ।’ सचिवालयले सांसद र उनीहरूका स्वकीय सचिवको तलबसंगै पठाउने गरेको थियो । सांसदको असोजको पारिश्रमिक र सुविधाभने गत २९ असोजमा निकासा गरिएको सविचालयले जनाएको छ ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारी प्रदेशले आफ्नै ऐन बनाएर स्वकीय सचिवालयको व्यवस्था गरेकाले संघको निर्णय यहाँ कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा छन् । कर्मचारी भने संघको परिपत्र कार्यान्वयनको पक्षमा छन् । कार्यान्वयन नगरे प्रदेश सरकारले यसबारे निर्णय गरिदिनुपर्ने उनीहरूको मत छ । ‘स्वकीयसचिवको तलब निकासा गर्नुपर्ने कुरा राजनीतिक तहबाट आएको छ,’ प्रदेश सभाका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले एकखालको निर्णय गरेर निकास दिनुपर्छ ।’ तलब रोकिए पनि सांसद र पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालय कायम रहेका उनले बताए ।
