राजनीतिक परिवर्तनको भेलमा फेरि पनि ओझेल पर्दै प्रशासन सुधार

• ००९ यताका प्रत्येक पटकजसो राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासन सुधारका लागि आयोग/समिति बनाइएका छन् । तर, प्रशासनिक क्षेत्र उस्तै समस्याग्रस्त छ । जेन–जी आन्दोलनपछि प्रशासनिक पुनर्संरचनाको आवाज संगठनभित्रैबाट सघन रूपमा उठे पनि अन्तरिम सरकारले कुनै प्रयासको छनक देखाएको छैन ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित उठेको जेन–जी आन्दोलनले सत्ता उलटफेरसँगै साबिकको राजनीतिक दृष्टिकोणलाई पनि केही हदसम्म बदलिदियो । तर, मुख्य माग सुशासनलाई सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण औजार प्रशासनिक सुधारको एजेन्डा भने फेरि पनि ओझेलमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

आधारभूत सेवा–सुविधा सर्वसुलभ रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्वबाट चुक्दै गएको राज्यमाथि जेन–जीहरूले विद्रोह गरेका थिए । मामुली सेवादेखि नीतिगत तहसम्मै झाँगिएको घुसखोरी, अनियमितता र बेथिति अन्त्यका लागि उनीहरूले जागरण थालेका थिए । यी विषय प्रशासन सुधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । तर, प्रशासनिक गतिरोधको अवरोध तोड्ने गरी सरकारले कुनै प्रयास गरेको छैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक र प्रशासनिक भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नेबारे पनि सरकार मौन छ । प्रशासनिक सुधार र सुशासनका लागि प्रशासनिक वृत्तबाटै अभियान छेड्दासमेत सरकारले यसबारे यथोचित कदम चालेको छैन । शाखा अधिकृत गणेश घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान– २०८२’ गठन गरेर निजामती कर्मचारीको एक समूहले निजामती प्रशासन सुधारका लागि दबाब बढाइरहेको छ ।

उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति– २०७० का अध्यक्ष काशीराज दाहालका अनुसार नेपालको प्रशासनमा अनावश्यक भद्दा संरचना, व्यवस्थापकीय कमजोरी, आचरणगत समस्या र सांगठनिक रूपमा मौलाएको दलीयकरण मूल समस्या हुन् । यसले जवाफदेहिता खस्काएको, भ्रष्टाचार बढाएको र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको उनको मत छ । 

‘संघदेखि स्थानीय तहसम्म अनावश्यक र समानान्तर खालका संरचना खडा गरिएका छन् । बजेट र योजनामा दोहोरोपन छ । अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना र नियुक्ति गरिएका छन्,’ उनी भन्छन् । संघमा जुन संख्यामा मन्त्रालय छन्, यति धेरै आवश्यक नरहेको उनी बताउँछन् । ‘मेरो अध्यक्षतामा गठित आयोगले राजनीतिक सहमतिसमेत गरेर संघमा १५ र प्रदेशमा सातभन्दा बढी मन्त्रालय आवश्यक छैन, विभाग र कार्यालयको संख्या कटौती गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिएको हो, तर कार्यान्वयन भएन,’ उनी थप्छन् । 

प्रशासनिक सुधारका लागि विगतदेखि अनेकौँ आयोग बनेका छन् । तर, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीका कारण परिणाम नदेखिएको दाहाल बताउँछन् । प्रशासनिक सुधारका लागि अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने, सरुवा र बढुवालाई अनुमानयोग्य र वस्तुगत बनाउनुपर्ने, फजुल प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नुपर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने, बिचौलियाको प्रभाव शून्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘निहित स्वार्थ राखेर कानुन बनेका छन्, दलीयकरणले कर्मचारी प्रशासनको स्वच्छता र व्यावसायिकतामा ह्रास आइरहेको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने ।

जेन–जी आन्दोलनको रापतापबाट जन्मिएको डेढ महिनामा सरकारले मितव्ययिताका केही प्रारम्भिक छनक त दिएको छ, तर सुधारका कार्ययोजनामा अन्योल छ । ५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडाध्यक्षसम्मका स्वकीय, सल्लाहकार र विभिन्न नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेर मितव्ययिताकेन्द्रित काम थालेको थियो । अधिकांश गैरकानुनी र अनावश्यक नियुक्ति र सुविधा खारेज तथा फिर्ता गर्नेलगायत अनेकौँ बेथिति रोक्नेसम्बन्धीका विभिन्न आयाममा सरकारले निर्णय गरेको छ । प्रशासनिक सुधारसहितका एजेन्डामा गरेका यस्ता निर्णयले सरकारको काम केही हदमा सकारात्मक देखिए पनि पर्याप्त नभएको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । 

विशेष परिस्थितिमा गठन भएको वर्तमान सरकारले सुधारका केही प्रारम्भिक छनक देखाए पनि यतिले मात्र नपुग्ने दाहाल बताउँछन् । ‘जेन–जीले सुशासनको माग गरेको हो । सुशासन भएन भने शासन गर्ने वैधता समाप्त हुन्छ । अब यसका लागि प्रशासनिक सुधार होइन, क्रमभंग नै आवश्यक छ । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थामा यो शक्ति प्रधानमन्त्रीमा छ,’ उनले भने, ‘शासन प्रणालीले परिणाम दिनुपर्छ, नभए शासन गर्ने वैधता समाप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुशासन भएन भने शासन गर्ने वैधता समाप्त हुन्छ ।’ 

खासगरी उच्चस्तरीय राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारी जोडिएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने मामिलामा सरकारले ठोस निर्णय हालसम्म पनि गर्न सकेको छैन । जेन–जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति छानबिन र भ्रष्टाचारमा संलग्न तथा आरोपितमाथि छानबिन गर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएको थियो । यसका लागि भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अलग्गै आयोग बनाउने भन्ने थियो । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मूल एजेन्डा उठाएर भएको आन्दोलनको म्यान्डेटबाट बनेको सरकारले यसबारे ठोस कदम नै चाल्न सकेको छैन । जनताको काम गर्ने शपथ खाएर सरकारी तलबधारी कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियन पनि लामो समयदेखि आलोच्य छ । सरकारी काममा आनावश्यक हस्तक्षेप र बेथितिमा सक्रिय यस्ता ट्रेड युनियन खारेजीको आवाज पनि उठिरहेको छ । तर, सरकारले कठोर कदम चाल्न सकेको छैन । 

तर, सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकायले विगतभन्दा सक्रिय भएर काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘सुशासनको सन्दर्भमा खर्च कटौती, मितव्ययिता र बजेटको समुचित उपयोगबारे सरकारले निर्णयहरू गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने कदम पनि चालिरहेका छौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायहरूले विगतभन्दा सक्रिय भएर काम गरिरहेका छन् । निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिने भनेर सरकारले सुशासनको सवाललाई छाडेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसो त सुशासन भनेको देखिनेभन्दा महसुस गर्ने कुरा हो । यसका लागि राज्यका निकायलाई सक्रिय बनाउने मामिलामा काम भइरहेका छन् । आन्दोलनपछि बनेको सरकार भएकाले मुलुकलाई सामन्यीकरणतर्फ फर्काउनुपर्ने प्राथमिकता छ । तर, प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक सेवा सुधारतर्फ पनि काम गरिरहेका छौँ, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गर्नुभएको छ ।’

कर्मचारी नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्रीको १४बुँदे निर्देशन

• सोमबार मन्त्री र सचिवहरूसँग संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भनिन्– नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रबन्धको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा तपाईंहरूकै हो  

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रबन्धको सुनिश्चितताका लागि कर्मचारी नेतृत्वलाई निर्देशन दिएकी छिन् । सोमबार मन्त्री र सचिवहरूसँग संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सुधारका १४ बुँदे निर्देशन दिएकी हुन् ।

‘विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूको प्रस्तुति सुनेँ । तत्काल सुधारका कार्ययोजनाहरू प्रशंसनीय छन् । तपाईंहरूले अघि सार्नुभएका सुधार योजनाले आमनागरिकलाई छुन सक्नुपर्छ । त्यसैबमोजिम कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुहोला । अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकाय समन्वयलाई बढावा दिनुहोला,’ तत्कालका प्राथमिकताबारे निर्देशन दिँदै कार्कीले भनिन्, ‘तपाईंहरू स्थायी सरकार हो । आफ्नो ज्ञान, सिप, अनुभवको प्रयोग गरी कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालनामा खरो उत्रनुहुनेछ र नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रबन्धको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा तपाईंहरूकै हो ।’ 

जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थिति, सरकार गठन भएयताका उपलब्धि र आगामी दिनमा गर्न सकिने कामबारे छलफलका लागि समीक्षा आयोजना गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर निर्देशन दिइन् । बैठकमा सबै मन्त्री र सरकारका सचिवहरू सहभागी थिए ।

दिउँसो करिब २ बजेदेखि बसेको बैठक सवा घण्टाजति मात्र चलेको थियो । सोमबारको बैठकमा अर्थ, गृह, स्वास्थ्य, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलगायत १० मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । 

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीका १४ बुँदे निर्देशन

१. जेन–जी आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि सबै मन्त्रालयहरूद्वारा ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

२. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्ने ।

३. निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्ने ।

४. आमनागरिकमा सरकारप्रतिको भरोस, निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबल वृद्धि गर्ने ।

५. अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित कर्मचारी सरुवा–बढुवा प्रणाली बनाउने । 

६. आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि नीति र कार्ययोजना, सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाह गर्ने ।

७. निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि जिम्मेवारीका कार्यलाई चुस्त दुरुस्त सम्पादन गर्ने ।

८. सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नयाँ मानकहरू स्थापना गर्ने ।९.मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठकमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउने ।

१०. अन्तर प्रदेश परिषद्लगायतका सबै परिषद् वा समितिका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्ने ।

११. नवनियुक्त मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिलासम्बन्धी छलफल गर्ने ।

१२. प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबिचको समन्वय थप प्रभावकारी बनाउने ।

१३. सम्झौताहीन तरिकाले सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्ने ।

१४. अनावश्यक देखिएका संरचना हटाएर सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने ।