वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि मलेसियाको नयाँ मापदण्डबारे सरकारले द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान निकाल्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार दिउँसो अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, श्रमसचिव कृष्णहरि पुस्कर तथा परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीसँग गरेको छलफलमा मलेसियाले आप्रवासी कामदार पठाउने म्यानपावरका लागि जारी गरेको नयाँ मापदण्डलाई दुवै देशको हितअनुकूल हुने गरी वार्ताबाट समाधान खोज्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।
साथै, मलेसियाले जारी गरेको मापदण्ड प्रस्तावित मात्र भएर छलफल र वार्ताका माध्यमबाट सच्याउन सकिनेसमेत निष्कर्ष निकालिएको छ । द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको अधिकतम हित हुने गरी मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने बैठकका निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
मलेसियाले सोमबार क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गर्दै आप्रवासी कामदार आपूर्तिका लागि सम्बन्धित देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको जानकारी गराएको थियो । सरकारी निकायबाट इजाजत लिएको पाँच वर्ष हुनुपर्ने, पछिल्लो पाँच वर्षमा तीन हजार विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्ने र पाँच वर्षमा कम्तीमा तीनवटा देशमा श्रमिक आपूर्ति गरेको म्यानपावरलाई मलेसियामा कामदार आपूर्तिका लागि योग्य ठहरिने गरी मलेसियाले नयाँ मापदण्ड बनाएको छ ।
त्यस्तै, श्रमिकको प्रशिक्षण, मूल्यांकन, भर्ती र स्थानान्तरणका लागि आवश्यक सबै वैध अनुमति र लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, कम्पनी सञ्चालकसँग स्रोत देश (मलेसिया)का सम्बन्धित निकायबाट राम्रो आचरणको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने र मानव बेचबिखन, श्रम कानुन उल्लंघन, जबर्जस्ती, ठगी वा अन्य कुनै पनि वित्तीय अपराधमा कम्पनी संलग्न नभएको हुनुपर्ने मापदण्डसमेत छ ।
