प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कैलालीस्थित कारागार कार्यालयपरिसरभित्र यही साउन २३ गते भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कानुनबमोजित कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बुधबार बसेको बैठकले सो घटनामा पीडितलाई नियमअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आवश्यक प्रबन्ध गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले भनेको छ, ‘देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समय–समयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।’
अपराधको प्रकृति, बन्दीको संख्या र स्वभावअनुसार फरकफरक ब्लक वा कारागारमा राख्ने, कैदीबन्दीलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नेलगायत विषयसहितको आवश्यक रणनीति तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समिति सभापति विमला सुवेदीले भनिन्, ‘कारागार प्रशासनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्धहरूमा समसामयिक सुधार गर्न, कारागारभित्र आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक-एकवटा नमुना कारागार निर्माण गर्न, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्न नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्दछ ।’
त्यसैगरी, समितिले कारागारहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री, सक्षम तथा सबल बनाउन र देशैभरिका कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउँदै सुधारगृहका रूपमा विकास गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
