माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । अखिल क्रान्तिकारीले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘विद्यार्थीसँग अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड : शैक्षिक संवाद कार्यक्रम’मा उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गरियोस्, उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगियोस् । यति दुइटा काम भए भने विद्यार्थीका प्रश्नको ९० प्रतिशत जवाफ त्यहीँ छ । मेरो नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाइसकेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइयोस् ।’
संविधानमा लेखिएको शिक्षा नीति कार्यान्वयन गरिए जनवादी शिक्षाको औचित्य पुष्टि हुने पनि उनले बताए । शिक्षा आमनागरिकको पहुँचमा हुनुपर्ने, सबैले नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिएको स्मरण गर्दै उनले कानुनद्वारा व्यवस्थित गरेर कार्यान्वयन गर्दा जनवादी शिक्षाको औचित्य प्रमाणित गर्ने उनले बताए । प्रचण्डले संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि राज्य तयार हुनुपर्ने बताए । राज्य तयार नभए सडकबाट दबाब दिनुपर्नेसमेत उनले बताए । विदेश पलायन समस्याको समाधान नभएको उनको भनाइ थियो । माओवादीले सबै नेताका छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालय/कलेजमा पढाउने, विदेश नपठाउने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्न लागिएको उनले बताए ।
आफूले प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत बनाउँदा मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विसंगति रोकिन्छ भनेर काम सुरु गरेको उनले स्मरण गरे । अहिले फेरि सरकारले विश्वविद्यालयलाई कर्मचारी भर्तीकेन्द्रका रूपमा प्रयोग गरेको उनले आरोप लगाए । ‘शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । शिक्षामा प्रगति नहुँदासम्म देशले विकासमा गति लिन सक्दैन । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको प्रयास गर्दागर्दै जसरी ठुला पार्टीहरूले हमला गरेका छन् । फर्केर पुरानै ठाउँमा गएका छन् । त्यही कारण नेपालमा अर्को एउटा क्रान्ति चाहिएकै छ । एउटा ठुलो क्रान्ति नभएसम्म यिनको दिमागमा छिर्ने देखिएको छैन,’ प्रचण्डले भने । उनले आफूले सशस्त्र क्रान्तिको कुरा नगरेको पनि स्पष्ट पारे । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्यायमा, विकास निर्माणमा, देशलाई गुणस्तर ढंगले अगाडि बढाउनका निम्ति परम्पराका साङ्लोहरू अझै तोड्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
