वन कार्यालयका कर्मचारी सरुवा गर्न क्युआर कोड पठाएर मन्त्री आफैँले घुस मागेको प्रकरण छानबिन गर्न कोशी प्रदेशका मुखयमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मौनता साधेको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । पर्यटन वन तथा वतावरणमन्त्री सदनान्द मण्डलले कर्मचारी सरुवा गर्न क्युआर कोड पठाएर घुस मागेको प्रकरण बाहिर आएपछि पनि छानबिन गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले चासो नदिएको विपक्षीको आरोप छ ।
मन्त्री मण्डलले सोलुखुम्बुमा कार्यरत वन कार्यालयका एक कर्मचारीलाई तराईमा सरुवा गराउन सचिवालयमा निजी सचिवको रूपमा काम गर्दै आएका सहयोगी अमृत मेहतामार्फत क्युआर कोड पठाएर घुस मागेको सार्वजनिक भएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा क्युआर कोडसहित उजुरी परेको थियो । तर, घटनाबारे अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छानबिनमा कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।
कोशीमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार छ । सरकारमा कांग्रेस संस्थापन पक्षका तीनजना मन्त्रीले भौतिक, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य गरी चारवटा मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । संस्थापन पक्षका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राईले स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । इतरपक्ष शेखर कोइराला समूहले दुईजना मन्त्री मागे पनि नपाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय भौतिकमन्त्री राईले नै सम्हालेका हुन् । एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित सामाजिक, आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला, ऊर्जा तथा खानेपानी मन्त्रालय र एकजना राज्यमन्त्री छन् । मन्त्रीलाई कारबाही गरे सत्ता संकटमा आउने भयले मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रत्यक्ष छानबिनमा चासो नदेखाएको उनीमाथि आरोप लागेको छ । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले विवादमा आएका मन्त्री फिर्ता बोलाउन कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई आग्रह गरेका थिए । तर, नेता थापाले सभापति शेरबहादुर देउवाले अनुमति नदिएसम्म कोही पनि मन्त्री फिर्ता बोलाउन नसक्ने बताएपछि मुख्यमन्त्री कार्की चुपचाप छन् ।
११ साउनमा कोशी प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै मन्त्री सदानन्द मण्डलले निजी स्वकीय बनेर काम गरिरहेका आफन्त मेहतालाई समेत चिन्दिनँ भन्दै आफू र आफ्नो सचिवालयले घुस माग्न क्युआर कोड नपठाएको र कसले पठायो भन्नेबारे पनि केही थाहा नभएको बताएका थिए । ‘मैले घुस मागेको भनेर कसले किन कसको क्युआर पठायो मलाई कुनै जानकारी छैन । मेरो कुनै गल्ती पनि छैन, मलाई नखाएको विष लाग्यो । प्रमाण ल्याए म सजाय भोग्न तयार छु,’ उनले भनेका थिए ।
क्युआर कोड पठाउने सचिवालयका सहयोगी मेहताले शैक्षिक योग्यता नपुगेपछि दाजु सन्तोष मेहताको नियुक्तिमा मन्त्रीको निजी सचिवको रूपमा काम गर्दै आएका थिए । घुस मागेको घटना सार्वजनिक भएपछि स्वकीयसचिव मेहता अहिले मन्त्रालयमा देखिएका छैनन् । मन्त्री मण्डलका आफन्त रहेका मेहताले एनएमबि बैंकले जारी गरेको क्युआर कोड सोलुखुम्बुका डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखलाई पठाएर घुस मागेका थिए ।
तर, विपक्षी दलका सांसदहरूले मन्त्री मण्डलले क्युआर कोड कसले र किन पठायो भन्नेबारे सम्बन्धित कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेर वा बैंकमार्फत क्युआर कोड कसको हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिने भए पनि बुझ्न चासो नदिएको र केही थाहा नभएको भनेर घुस मागेको कुरा आफैँले पुष्टि गरेकाले घटना छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सोमबार कोशी प्रदेश सभाको शून्य समयमा बोल्दै मुख्य विपक्षी दल माओवादी सांसद गणेश उप्रेतीले मन्त्री मण्डलले क्युआर कोडमार्फत घुस मागेको विषय बाहिर आइसक्दा पनि छानबिन नहुनु सरकारको लाचारी भएको बताए । ‘यत्रो प्रमाणसहित घटना बाहिर आइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री छानबिन गर्नुको साटो आनन्द मानेर बसिरहनुभएको छ, यो लाचारीपन नभएर के हो त ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने । सांसद उप्रेतीले घटनाबारे कांग्रेस संसदीय दल पनि गम्भीर नभएको आरोप लगाए । ‘कुनै पनि भ्रष्टाचारीले मैले भ्रष्टाचार गरेँ भनेर आफैँ सदन वा अदालतमा उभिएर स्विकारेको इतिहास छैन । मन्त्रीज्यूले शालीन ढंगले आफूले क्युआर कोड पठाएर भ्रष्टाचार नगरेको भन्नुभयो, तर घुमाउरो पाराले क्युआर कोड पठाएको स्वीकार गरेकाले भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भयो । तर, पनि मन्त्रीले टालटुले जवाफ दिएर उम्कन खोज्नुभयो, प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने हो, तर गर्न सरकार तयार नै छैन,’ उनले भने ।
पर्यटन विकासको बहानामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मनखुसी बजेट
मन्त्री मण्डलले पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा चिहानदेखि मठमन्दिर अनि सामुदायिक वनसम्मलाई जथाभावी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गराएको खुलेपछि उनको आलोचना भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का मन्त्री मण्डलले ४० वटा चिहान, मठमन्दिर, गुम्बा बनाउन बजेट बाँडेको खुलेपछि सांसदहरूले प्रदेश सभामा हंगामा गरेका थिए । उनले आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको क्याम्पस र गाउँको सौन्दर्यीकरणका लागि बजेट विनियोजन गराएका छन् । उनले पर्यटन विकास आयोजना मोरङमार्फत खर्च गर्ने गरी आफ्नो ठाउँको कोशी गाउँपालिकामा मात्र ३० वटा योजना थुपारेका छन् । मन्त्री मण्डलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने इनरुवा र बराह क्षेत्र नगरपालिकामा पनि योजना मनखुसी योजना हालेका छन् ।
