अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । ५५ करोड डलर अनुदानको यो कार्यक्रमलाई अमेरिकी सरकारले निरन्तरता दिएको जानकारीसहित एमसिसीले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।
यसअघि १८ असारमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए) नेपालले अमेरिकी सरकारबाट अनुदान निरन्तर दिने निर्णय भएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो । त्यसवेला अमेरिकाले यस अनुदानको मूल्यांकन (रिभ्यु) सम्पन्न गरिनसकेको भए पनि अनुदानलाई निरन्तर दिने भन्दै काम अघि बढाउनू (गो अहेड) भनेर अनौपचारिक रूपमा सन्देश पठाएको थियो । त्यसको तीन सातापछि अमेरिकाले अनुदानलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धमा आधिकारिक पत्र पठाएको हो । अब नेपालले अमेरिकी अनुदानमै एमसिसीअन्तर्गतका परियोजना बनाउने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले एमसिसी अनुदानले निरन्तरता पाएको बताए । ‘एमसिसीले शुक्रबार रिभ्यु सकिएको भन्दै पत्र पठाएको छ । अर्थात्, अनुदान निरन्तर हुने पक्का भएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका शर्माले भने, ‘यसअघि अनुदान निरन्तर हुने भनेर सन्देश प्राप्त भए पनि औपचारिक पत्र आएको थिएन । शुक्रबार आधिकारिक पत्र नै प्राप्त भएको छ ।’
एमसिसीअन्तर्गत ४०० केभी क्षमताका कुल ३१५ किलोमिटर लामा चार प्रसारणलाइन, ४०० केभी क्षमता दरका तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङस्थित ४० किलोमिटर सडक र मुग्लिन–नारायणगढ सडकलाई विशेष मर्मतका आयोजना छन् । प्रसारणलाइनतर्फ ११७ किलोमिटर लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा, ९०किलोमिटर रातमाटे–न्यु दमौली, ९०किलोमिटर न्यु दमौली–न्यु बुटवल र १८ किलोमिटर न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा प्रसारणलाइन छन् ।
यसमध्ये न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि एक करोड २३ लाख ६० हजार डलरमा भारतको ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी २९७ किलोमिटर तीन प्रसारणलाइन बनाउन ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
त्यस्तै, सबस्टेसनतर्फ ४०० केभी दरका रातमाटे सबस्टेसन, नयाँ दमौली सबस्टेसन र नयाँ बुटवल सबस्टेसन छन् । जसमध्ये भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङसँग रातमाटे सबस्टेसन पाँच करोड १५ लाख डलरमा र नयाँ दमौली सबस्टेसन तीन करोड ८८ लाख ९० हजार डलरमा बनाउने गरी सम्झौता भएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ बुटवल सबस्टेसन बनाउन तीन करोड ५५ लाख १० हजार डलरमा लिंकसन इन्डिया प्रालिसँग सम्झौता भएको छ । अहिले यी परियोजनाहरूमा निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ । त्यस्तै, सडकतर्फ भने ४० किलोमिटर लामो धानखोला–लमही खण्डको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नारायणगढ–मुग्लिन खण्डको ठेक्का आह्वान हुन बाँकी नै छ । एमसिसीले हात झिके सरकार आफैँले यी आयोजना अगाडि बढाउने बताउँदै आएको थियो ।
गत २० जनवरी (७ माघ ०८१)मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्दै डोनाल्ड ट्रम्पले सबै सहायता ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने गरी कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । त्यसलगत्तै नेपाल आउने अमेरिकी सहायता स्थगित भएको थियो । यद्यपि, एमसिसी अनुदान भने निरन्तर थियो । तर, १४ फेब्रुअरी (२ फागुन ०८१) मा एमसिसीले इमेलमार्फत २० जनवरीको कार्यकारी ओदशअनुसार अनुदान स्थगित गरिएको जानकारी दिएको थियो ।
२८ अप्रिल (१५ वैशाख)मा अनुदान निरन्तर गर्ने वा बन्द गर्ने भन्ने विषयमा एमसिसीले निर्णय दिने भनिए पनि कुनै निर्णय आएन । त्यसपछि १९ मे (५ जेठ)मा निर्णय दिने भनिएकोमा त्यतिवेला पनि कुनै जवाफ आएन । शुक्रबार भने अनुदानलाई निरन्तरता दिने भनेर आधिकारिक पत्र पठाएको हो । त्यसो त अनुदान स्थगन भएकै अवस्थामा चैत पहिलो साता एमसिसीले खरिद र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्न एमसिए नेपाललाई अनुमति दिएर ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको थियो ।
एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानीमा विद्युतीय प्रसारण र भौतिक पूर्वाधार बनाउने गरी २९ भदौ ०७४ (१४ सेप्टेम्बर ०१७) मा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो । त्यसपछि १३ भदौ ०८० (२०२३ अगस्ट ३०) देखि कार्यान्वयनमा प्रवेश (इन्ट्री इन्टु फोर्स) गराइएको थियो ।
यसबिचमा एमसिसीले पाँच करोड डलर बढाएर ५५ करोड तथा नेपालले ६.७ करोड डलर बढाएर १९ करोड ७० लाख डलर पु¥याएका छन् । हालसम्म अमेरिकाबाट ६ करोड डलर हाराहारी अनुदान प्राप्त भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २९ अगस्ट २०२८ (१२ भदौ २०८५) भित्र एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन साताअघि राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक)मा पेस गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार परियोजनाको भौतिक प्रगति १६ प्रतिशत पुगेको देखिएको हो । वित्तीय प्रगति भने १८ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक भने आइसकेको छैन ।
धनीराम शर्मा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय
एमसिसीले शुक्रबार रिभ्यु सकिएको भन्दै पत्र पठाएको छ । अर्थात्, अनुदान निरन्तर हुने पक्का भएको छ । यसअघि अनुदान निरन्तर हुने भनेर सन्देश प्राप्त भए पनि औपचारिक पत्र आएको थिएन । शुक्रबार आधिकारिक पत्र नै प्राप्त भएको छ ।
