गत आर्थिक वर्षमा मुगुबाट ९३ करोडभन्दा बढी रकम फ्रिज भएको छ। आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुगुबाट ९३ करोड २४ लाख तीन हजार ५८७ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हो।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुगुका कार्यालय प्रमुख हरि अधिकारीका अनुसार दुई अर्ब ८१ करोड ९१ लाख २४ हजार ६९१ रुपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ दुई अर्ब ३८ करोड ६९ लाख ९० हजार २०४ र पुँजीगततर्फ १२ करोड ५२ लाख १८ हजार नाै सय १७ गरी कुल दुई अर्ब ५१ करोड २२ लाख नाै हजार १२२ रुपैयाँ खर्च भएको छ। उक्त रकमबाट ३० करोड ६९ लाख १५ हजार पाँच सय ३२ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालूतर्फ ९१.५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६४ प्रतिशत गरी कुल ८९.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । छायानाथ रारा नगरपालिकामा ३७ करोड ६० लाख ८७ हजार १९० निकासा भएकोमा ३४ करोड १७ लाख ४१ हजार ७४९ खर्च भएको छ।मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाले २३ करोड ३४ लाख १५ हजार २१७ निकासामा १८ करोड ८६ लाख ३६ हजार ५०५ रुपैयाँ खर्च भएको छ। सोरु गाउँपालिकाले ३५ करोड ३३ लाख १६ हजार नाै सय ९३ निकासामा ३० करोड ३५ लाख ४८ हजार सात सय ६ खर्च भएको छ।
त्यसैगरी, खत्याड गाउँपालिकामा ४१ करोड ९१ लाख सात हजार सात सय ३१ निकासा भएकोमा ३५ करोड १५ लाख ५० हजार २४७ रुपैयाँ खर्च गरेको पनि कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा संघीय कार्यालयबाट खर्च हुने बजेटमा विकास योजना, आयोजनाहरू कम भएकाले पुँजीगत बजेटभन्दा चालू बजेट खर्च धेरै देखिएको कार्यालय प्रमुखको भनाइ छ।
यता प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुगुका लेखा प्रमुख भक्ति काफ्लेका अनुसार प्रदेशका आठवटा कार्यालयहरूको कुल बजेट एक अर्ब ६६ करोड ५१ लाख ६८ हजार ९१० मध्ये पुँजीगततर्फ ५९ करोड २९ लाख ६३ हजार १३२ खर्च भएको छ भने चालूतर्फ ४४ करोड ६९ लाख १७ हजार ७५३ रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत र चालू गरी जिल्लामा कुल एक अर्ब तीन करोड ९८ लाख ८० हजार आठ सय ८५ खर्च भएको छ।
उक्त रकममध्येमा ६२ करोड ५४ लाख ८८ हजार २५ रुपैयाँ प्रदेश सरकारको लागानीबाट फ्रिज भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । लेखा प्रमुख काफ्लेका अनुसार चालूतर्फ ८०.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५३.४७ प्रतिशत गरी कुल ६४.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मुगुबाट ९३ करोड २४ लाख तीन हजार ५८७ रुपैयाँ जिल्लाका यी दुई निकायबाट बजेट फ्रिज भएको छ ।
जिल्लाका सरकारी विकासी कार्यालय तथा स्थानीय निकायहरूले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा उक्त रकम जिल्लाबाट फ्रिज भएको दुवै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखको भनाइ छ ।
