आयल निगममा नियुक्ति लिएको डेढ वर्षसम्म औसत व्यवहार देखाएका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट शनिबार सम्पन्न बजेट गोष्ठीमा ‘एग्रेसिभ’ रूपमा प्रस्तुत भए । बिहानै सुरु भएको उद्घाटन सत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीका अगाडि भट्टले सम्भावित आलोचनालाई चिर्ने गरी धारणा राखेका थिए ।
उनले डेढ वर्षयता निगमले लिएका नीति–कार्यक्रमअनुसार कार्य प्रगति भएकाले धेरै गुनासो गर्ने ठाउँ नरहेको तर्क गरे । काम गर्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने नीति भएकाले कसैले गुनासो गरेर समय नखर्चन पनि उनले सुझाए । ‘काम गर्ने क्षमता भएकोलाई जिम्मेवारी दिने हो । त्यसैले एउटै कर्मचारीले धेरै जिम्मेवारी पायो भनेर कसैले गनगन गर्ने होइन,’ उनले भने, ‘क्षमता छ भने जिम्मेवारी लिन आउनुस्, नत्र एउटै कर्मचारीलाई धेरै जिम्मेवारी दिएकोबारे गुनासो गरेर समय खेर फाल्न मकहाँ नआउनुहोला ।’
आयल निगमले पाँच वर्षयता ठुला पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । झापाको पाइपलाइन तथा भण्डारण गृहको संयोजकमा सुरेन्द्र महतो र चितवनको भण्डारण गृहको संयोजकमा अभिषेक ठाकुरबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी उपनिर्देशक प्रदीप यादवलाई दिइएको छ । धनगढीमा नयाँ डिपो स्थानान्तरणको जिम्मेवारी केही समय निर्देशक विनीतमणि उपाध्यायले लिए पनि अहिले यादवलाई संयोजक तोकिएको छ ।
यादवलाई धेरै जिम्मेवारी दिइएको गुनासो गर्न निगमका केही उच्चदेखि कनिष्ठ कर्मचारीहरू भट्टसँग वेलावेला असन्तुष्टि व्यक्त गर्न जाने गरेका छन् । कर्मचारीका गुनासो र मागलाई टार्ने स्वभावका उनलाई निगमभित्र हल्का रूपमा लिन थालिएको थियो । तर, शनिबारको गोष्ठीमा भट्टले मन्त्रीलाई सामुन्ने राखेर सबै कर्मचारीलाई चेतावनी शैलीमा पूर्वाधार निर्माणको काम अल्झाउने शैलीमा काम गर्नेलाई छुट दिन नसकिने बताएका थिए ।
‘कसले कतिवटा प्रोजेक्ट सम्हालिरहेको छ भनेर कुरा काट्दै हिँड्ने होइन । क्षमता भएकालाई आउँदा दिनमा पनि जिम्मेवारी दिइनेछ, यो कुरा सबैले ख्याल राख्नुहोला,’ उनले भनेका थिए ।
डेढ वर्षमा भएका कामहरूबारे उनले मन्त्री भण्डारीलाई जानकारी गराउँदै भने, ‘डेढ वर्षमा झापा र भैरहवाको पुरानो जग्गाको संरक्षण कार्य सुरु भएर सकिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्धन डिपो पनि तयार भइसकेको छ । चाँडै उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।’ उनले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने कार्यविधि तयार भएको पनि जानकारी गराएका थिए ।
भट्टले डेढ वर्षअघिबाट यही शैली अपनाएको भए निगममा अझ धेरै सुधारका कामहरू हुन सक्ने गोष्ठीमा सहभागी एक अधिकारीले भने । ‘डेढ वर्षदेखि यस्तै एग्रेसिभ भएर देखाउन सकेको भए निगममा अझ धेरै काम हुने थियो,’ ती कर्मचारीले भने । काममा ढिलासुस्ती गर्ने, अल्झाइदिने, निर्णय गर्न पन्छिनेलगायतको कार्यशैली देखाउँदै भट्टप्रति निगमका कर्मचारीले नै वेलावेलामा असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।
गोष्ठीमा मन्त्री भण्डारीले परियोजनाको काम छिटो सक्ने कार्यकारी निर्देशक भट्टको उद्घोषलाई साथ दिए । उनले सुदूरपश्चिमको पेट्रोलियम माग धान्न सक्ने गरी नयाँ डिपो निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन पनि दिए । बैतडीबाट निर्वाचित सांसद भण्डारीले सुरुदेखि धनगढी डिपो स्थानान्तरणमा चासो राखिरहेका छन् ।
‘काम गर्ने क्षमता भएकालाई जिम्मेवारी दिएर ठुला परियोजना सक्नेतर्फ लाग्नुस् । धनगढी डिपो स्थानान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुस्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘अनावश्यक मुद्दामा अल्झने होइन, काम गर्न सक्ने परियोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ उनले सिनामंगलस्थित हवाई इन्धन डिपो साँघुरो र असुरक्षित भएकाले नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण कार्यलाई गति प्रदान गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटिरहेकाले व्यापार विविधिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । दैलेखमा ग्यास भेटिएको विषयलाई आयल निगमले स्वामित्व लिन नसकेकोप्रति उनले असन्तुष्टि पोखेका थिए । ‘दैलेखमा ग्यास भेटिएको छ । यो ग्यासबारे निगम प्रवक्ताले विज्ञप्ति निकालेर स्वागत गर्ने र साझेदार भएर काम गर्नेबारे किन नबोलेको ? कि यो व्यवसाय निगमलाई चाहिँदैन ?’ उनको प्रश्न थियो ।
आयल निगमले मध्यपहाडी राजमार्गलक्षित नयाँ पेट्रोल पम्पको लाइसेन्स खुलाएको छ । तर, लाइसेन्स वितरण जटिल भएकाले सहज बनाउन पनि मन्त्री भण्डारीले निर्देशन दिए ।
निगमको लेखा, प्रशासन तथा आर्थिक गतिविधिलाई डिजिटल बनाउन उपयोगमा ल्याइएको ‘इआरपी सफ्टवेयर’मा बारम्बार समस्या देखिएकोतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । यो प्रणालीको दिगो समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । २७ करोडभन्दा बढी खर्चेर जडान गरिएको इआरपी सफ्टवेयरले प्रभावकारी कार्य नगरेको पाएपछि अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले छानबिन गरिरहेको छ ।
मन्त्री भण्डारीले सरुवा–बढुवामा पनि चासो राखेका छन् । उनले साउन महिनाभित्रै निगमको विनियमावलीअनुसार डिपो प्रमुख वा अन्य कर्मचारीको हेरफेर भइसक्नुपर्ने बताए । ‘डिपोमा हुने सरुवालाई लिएर विवादित नबनौँ, साउन महिनाभित्रै क्षमता भएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइसक्नुपर्छ’ उनले भने ।
डिपो प्रमुख हुन निगम कर्मचारीले माथिल्लो राजनीतिक तहबाट दबाब सिर्जना गर्ने गरेकोप्रति उनले घुमारो शैलीमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । गोष्ठीमा नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले चालू आव ०८१/८२ को बजेट खर्चको अवस्था र आगामी आव ०८२/८३ को प्रस्तावित विनियोजनबारे जानकारी गराएका थिए ।
