नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकहरूको लाइसेन्सलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । संसद्को अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो तर्क राखेका हुन् । सबैखाले व्यवसायमा लाइसेन्स प्रतिस्पर्धी बनाइएको तथा लाइसेन्सको अवधिसमेत निर्धारण गरिएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा समेत यस्तो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘धेरैजसो लाइसेन्सको आयु हुन्छ । तर, बैंकको आयु छैन । नयाँ बैंक आउन दिइरहेका छैनौँ । बैंकको लाइसेन्स के हो । बैंक भनेको पब्लिक गुड (सार्वजनिक सम्पत्ति) हो कि होइन ? जलविद्युत्को लाइसेन्स ३० वर्षसम्ममा फर्किएर आउँछ, टेलिकममा पनि त्यस्तै छ । लाइसेन्स पर्पेच्युअल (दीर्घकालीन) बनाउने हो भने ब्यारियर टु इन्ट्री (अवरोध) कम हुनुपर्यो । प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्यो । नत्र लाइसेन्स सीमित अवधिको बनाउनुपर्छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्ससम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख छ । सरकारले नयाँ राष्ट्र बैंक ऐनको मस्यौदा तयारी गरिरहेको र संसद्मा यो विधेयकका रूपमा पेस नभइसकेको अवस्थामा गभर्नर पौडेलले बैंकहरूको लाइसेन्स खुलाउने विषय उल्लेख गरेका हुन् । हाल राष्ट्र बैंक ऐनमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजत दिने व्यवस्था छ । ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई यस्तो लाइसेन्स दिने र रद्द गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘यो छलफल गर्नुपर्ने विषय होइन । राष्ट्र बैंक आफैँले बैंकहरूको लाइसेन्स बन्द गरेको हो । उसैलाई खोल्ने अधिकार छ । तर, विगतमा भएको मर्जर नीति कति प्रभावकारी थियो भन्ने समीक्षाको विषय हो ।’
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकको दफावार छलफल बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने विषय केन्द्रमा छ । बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउन नहुने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने वा लाइसेन्सको अवधि तोक्न सकिने विषय सान्दर्भिक हुने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले बताए । उनले भने, ‘मुलुक रेगुलेटरी नियन्त्रणमा गइसक्यो । सीमित स्वार्थ समूहका व्यक्तिहरू राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हाकाहाकी धावा बोलिरहेका छन् । काम गर्न दिइएको जस्तो लाग्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि सर्वसाधारणको पहुुँच सुनिश्चित गराउन यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन संख्या बढाउने विषय सान्दर्भिक हो ।’
उनका अनुसार विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मास्ने गरी गरिएका मर्जर र प्राप्तिबारे समीक्षा गर्ने समय आएको छ । उनले भने, ‘संख्या घटाउँदाको परिणाम त हामीले देखेका छौँ । गोजीमा दाम भएकालाई कर्जा दिने, सडकछापलाई कर्जा नदिने भन्ने देखिन्छ । धेरै बैंक भइदिएको भए यस्तो अवस्था आउँदैनथ्यो होला ।’ बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसक्ने हो भने यसको लाइसेन्स अवधि ३०–४० वर्ष राख्ने विकल्प उपयुक्त हुने उनको बुझाइ छ ।
गत २९ असार ०८० मा लक्ष्मी बैंक र सन्राइज बैंक एक–आपसमा गाभिएर लक्ष्मी सन्राइज बैंक भएपछि बैंकहरूको संख्या २० वटामा सीमित थियो । ०७९ देखि ८० को बिचमा एक दर्जनभन्दा बढी बैंकहरू एक–आपसमा गाभिएका थिए । राष्ट्र बैंकले नै मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि बैंकहरू एक–आपसमा गाभिएका थिए ।
