भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले भौतिक मन्त्रालयले अलपत्र परेका योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी यो वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । आज राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले कतिपय पुल तथा बाटाहरू आधाभन्दा बढी बनिसकेका भए पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए ।
उनले भने, ‘अलपत्र परेका योजनाहरूलाई सम्बोधन गर्न वर्ष पनि बजेट राखेका छौँ र आगामी वर्ष पनि राख्छौँ । पूर्ण रूपमा लगत संकलन गरेर काम गर्छौँ ।’ मन्त्री दाहालले बजेट जनमैत्री बनाउन र उत्पादनसँग बजेटलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेको बताए । ‘पूर्व–पश्चिममा चारवटा राजमार्गहरू बनिसकेपछि त्यहाँ रोजगारी सिर्जना, व्यापारहरू बढ्दै जानेछन् । जसले गर्दा उत्पादन र आम्दानी बढ्नेछ ।’ उनले बजेट सन्तुलनमा गत वर्षको ट्रेन्डभन्दा परिवर्तन गर्न नसकेको स्विकारे । उनले बजेट विनियोजन कसरी व्यवस्थित बनाएर जानेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
मन्त्री दाहालले रु. तीन करोडभन्दा तलका आयोजना विनियोजनको जवाफमा नियमित प्रकृतिका आयोजनामा भुक्तानी गर्न बाँकी रकम छुट्याइएको वा अध्ययनमा राखिएको बताए।
