सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश पद रिक्त रहेकामा न्याय परिषद्ले तीन न्यायाधीशका लागि मात्रै नाम सिफारिस गरेको छ । परिषद्ले मंगलबार उच्च अदालत जनकपुर इजलासका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, उच्च अदालत दिपायलकी मुख्य न्यायाधीश शान्ति सिंह थापा र वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको नाम सिफारिस गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय पौडेल र थापा विशेष अदालतमा समेत न्यायाधीश बनिसकेका हुन् । पौडेल ०७८ फागुनदेखि ०८० मंसिरसम्म विशेषका अध्यक्ष थिए भने थापा ०७६ साउनदेखि ०७८ साउनसम्म सदस्यका रूपमा थिइन् । पौडेल ०५० साउनमा न्याय सेवा आयोगमा प्रवेश गरेका थिए । उनी सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारसमेत बनिसकेका छन् । ०७३ पुसमा न्यायपरिषद्ले उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । थापा भने जिल्ला न्यायाधीश हुँदै उच्चमा नियुक्त भएकी थिइन् । पौडेलकै लटमा उनी पनि नियुक्त भएकी थिइन् ।
त्यस्तै, पोखरेल सत्तारुढ कांग्रेसको कोटाबाट रिफारिस भएका हुन् । दोलखाका उनले ०७९ भदौमा वरिष्ठको अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेका थिए । पोखरेल सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत हुन् । कांग्रेसनिकट डिएलएबाट उम्मेदवारी दिएर उनी गत पुसमा लोकतान्त्रिक प्यानलबाट विजयी भएका थिए । भागबन्डामा एमाले कोटामा परेको एक पदमा भने सिफारिस बाँकी नै छ ।
प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने सर्वोच्च अदालतमा ०७८ यता कहिल्यै पनि पूरा न्यायाधीश छैनन् । जबकि न्यायपरिषद् ऐनअनुसार परिषद्ले उमेर हदले अवकाश पाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशको ठाउँमा एक महिनाअगावै नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्छ । हाल १७ जना मात्रै कार्यरत छन् । अब सिफारिस भएकाहरूको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भए राष्ट्रपतिबाट उनीहरूको नियुक्ति हुनेछ । तर, एक न्यायाधीश अझै रिक्त रहनेछ । परिषद्ले गत वर्ष पनि ६ रिक्तमध्ये दुई पदमा सिफारिस गरेर चार रिक्त नै राखेको थियो ।
त्यतिवेला नित्यानन्द पाण्डेय र नृपध्वज निरौला नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १२९(५) अनुसार कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेपछि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्तिको योग्यता पुग्छ । साथै कानुनमा स्नातक गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेमा, न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को ख्याति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
हाल न्यायपरिषद्को नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले गरिरहेका छन् भने वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सदस्य छिन् । अन्य सदस्यमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी र दामोदर खड्का छन् । हाल उच्चमा झन्डै दुई दर्जन र जिल्लामा आधा दर्जन न्यायाधीश पद रिक्त छन् । यी पदमा पनि परिषद्ले नै नियुक्ति गर्छ ।
