अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने गरी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावसहित आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको छ । जसअनुसार माघ ०८२ सम्ममा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सक्ने गरी तत्कालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिनेछ । त्यस्तै, कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याइसक्ने भनिएको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आआफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई ‘गे्र’ सूचीमा राखेको छ । एफएटिएफको ९ फागुनमा प्यारिसमै भएको एउटा बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चाल्न नसकेको भन्दै ’ग्रे लिस्ट’मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल यस्तो सूचीमा परेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एकपटक परेको थियो । अहिले नेपाल आगामी दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा परेको हो । अर्थ मन्त्रालयले उक्त ग्रे लिस्टबाट एक वर्षभित्रै बाहिर निस्कने कार्यक्रम बनाएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न तत्कालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सम्बद्ध निकायको सहयोग र समन्वयमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आगामी एक वर्षभित्र मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याइनेछ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा दुई करोड रुपैयाँ लागत पर्ने अर्थको अनुमान छ ।’
अवैध रूपमा वा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया (सम्पत्ति शुद्धीकरण) र आतंककारी गतिविधिमा त्यसको प्रयोग नहोस् भनेर एफएटिएफले निरन्तर निगरानी गरेर देशहरूलाई त्यसबारे सचेत गराउने गर्छ । आवश्यक कानुन नबनाउने, तिनको कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशहरूलाई उसले प्रतिबन्धित अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’ वा सूक्ष्म निगरानी अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्न सक्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्ने कानुन बनाए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र यस्ता गतिविधिबारेको बुझाइ कमजोर हुँदा नेपाल त्यस्तो सूचीमा परेको देखिएको छ ।
नेपालले के–केमा सुधार गर्ने भन्ने एफएटिएफले नै कार्ययोजना स्वीकृत गराएर दुई वर्षका लागि समय दिएकाले के गर्ने, के नगर्ने भन्नेमा द्विविधा नरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव फणीन्द्र गौतमले जानकारी दिए । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुर निवारण गर्न अन्तरनिकायबिच समन्वय गर्न बनेको राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका उनले वित्तीय कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल कारोबार प्रचलनमा ल्याउने, मौजुदा कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने, सहकारी, क्यासिनो र बहुमूल्य धातु व्यवसायलाई नियमन गरेमा छिट्टै ग्रे लिस्टमा आउन सकिने बताए ।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरका मुद्दाहरू फस्र्याेट गरी त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरेर ग्रे लिस्टबाट चाँडै बाहिर निस्कन सकिनेछ । उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न नसकिएकाले पनि हामी ग्रे लिस्टमा परेका छौँ । हामीले ढिलोचाँडो सुधार गर्नैपर्ने विषयमा एफएटिएफले सर्त राखेको हो । हाम्रो कानुन पर्याप्त छ । हाम्रोमा आतंकवाद र विनाशकारी हतियारमा लगानी छैन । सहकारीमा समस्या छ । कम्पनी रजिस्ट्रार र उद्योग विभागमा सुधार गर्नुपर्नेछ । अलिकति राम्रोसँग सुधार गरेर अघि बढ्ने हो भने हामी ग्रे लिस्टबाट चाँडै बाहिर आउनेछौँ ।’
तीन तहको सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न छाता आर्थिक नीति बनाउने
अर्थले तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)को आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्न छाता नीतिका रूपमा संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ०८२ चैतसम्ममा यस्तो नीति तर्जुमा गरिसक्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ । विषयविज्ञसँग छलफल गरी संस्थागत रूपमा राय माग गर्ने र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसको लागत दुई करोड हुने अनुमान छ ।
मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबिच सामञ्जस्यता बनाउन थिंक ट्यांक गठन
प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबिच सामञ्जस्यता कायम गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित एक थिंक ट्यांक गठन गरिनेछ । यसलाई ०८२ को साउन मसान्तभित्र गठन गरिसक्ने समयसीमाको लक्ष्य राखिएको छ । साथै, राष्ट्रिय बचत नीति तर्जुमा गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । घरपरिवार र व्यावसायिक क्षेत्रको बचतलाई प्रोत्साहन गरी कुल गार्हस्थ्य बचत अभिवृद्धि गर्दै लगानीयोग्य पुँजीको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय बचत नीतिको तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव अर्थको छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र ऋणको दिगोपनाको अध्ययन गर्ने
अर्थ मन्त्रालयले अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गइरहेको चौतर्फी टिप्पणी भइरहेका वेलामा अर्थले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममार्फत ऋणको दिगोपना विश्लेषण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको दिगोपना विश्लेषणमार्फत ऋणको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका उत्पादनमूलक परियोजनामा परिचालन गर्ने ।’
नेपाल ग्रे लिस्टबाट चाँडै बाहिर निस्कनेछ
फणीन्द्र गौतम, कानुनसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
एफएटिएफले नै कार्ययोजना स्वीकृत गरेर दुई वर्षका लागि समय दिइसकेको छ । हामी अझै पनि नगदरहित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरित हुन सकेका छैनौँ । जसकारण हाम्रो कारोबार पारदर्शी हुन सकेको छैन । विदेशमा सकेसम्म क्यासलेस कारोबार गरिन्छ । क्यासलेस कारोबार पारदर्शी हुन्छ, जसमा अपराध गरेर कमाएको धन लुकाउन सकिँदैन । हामीलाई खुला सीमाको अर्काे चुनौती दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्न नसकिएकाले पनि हामी ग्रे लिस्टमा परेका छौँ । हामीले ढिलोचाँडो सुधार गर्नैपर्ने विषयमा एफएटिएफले सर्त राखेको हो । हाम्रो कानुन पर्याप्त छ । हाम्रोमा आतंकवाद र विनाशकारी हतियारमा लगानी छैन । सहकारीमा समस्या छ । कम्पनी रजिस्ट्रार र उद्योग विभागमा सुधार गर्नुपर्नेछ । अलिकति राम्रोसँग सुधार गरेर अघि बढ्ने हो भने हामी ग्रे लिस्टबाट चाँडै बाहिर आउनेछौँ ।
