काठमाडौं महानगरमा दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनुले के संकेत गर्छ ?
यो काठमाडौं महानगरको मात्र होइन, देशभरका दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहको समस्या हो । यति धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुनु भनेको जनताले दैनिक पाउने सेवामा असर पर्नु हो । किनकि, जनताको दैनिक सिधा सम्पर्क हुने सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने जिम्मेवारी संघीको भएपछि उसले त्यहाँ रिक्त हुनासाथ पदपूर्ति गरिहाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा जान नचाहने मात्र कर्मचारी छैनन् । खुसीसाथ स्थानीय तहमा जान तयार कर्मचारी पनि धेरै छन् । उनीहरूको सूची समावेश गरेर ‘रोस्टर’ तयार गर्नुपर्छ । तिनलाई पहिल्यै स्थानीय सरकारमा गएर सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे पूर्वतालिम दिनुपर्छ । जान नचाहनेलाई जबर्जस्ती धकेलेर पठाउनुको अर्थ हुँदैन ।
संघमा रहेको सिंहदरबारले गाउँगाउँमा पुगेको भनिएका सिंहदरबारलाई कमजोर बनाउन खोजेको त होइन ?
स्थानीय सरकार भनेको जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने र कुनै न कुनै रूपमा प्रदेश र संघीय सरकारको समेत कार्य सम्पादन गर्ने निकाय हो । त्यसैले, गाउँगाउँमा पुगेको भनिएका सिंहदरबारलाई कमजोर बनाएर प्रदेश या संघ कोही पनि बलियो हुन सक्दैन । यथार्थमा संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको मात्र अवस्था छैन । एकथरी स्थानीय तह सकभर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नल्याउने र ल्याउनैपरेमा आफूले रोजेको पाएमात्र ल्याउने ध्याउन्नमा देखिन्छ । यसमा सिंहदरबारलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । तर, पदपूर्तिकर्ताको जिम्मेवारीचाहिँ अलि बढी त हुन्छ नै ।
यस्तो अवस्थाले संघीयताप्रति आममानिसमा गलत सन्देश दिँदैन ?
यसले संघीय प्रणालीप्रति भन्दा पनि संघीय सरकारप्रति नकारात्मकता बढाउन सक्छ । पदपूर्तिको अधिकार सिंहदरबारसित राखेपछि उसले आफ्नो जिम्मेवारी भने समयमै पूरा गर्नैपर्छ ।
