- नियामक र सेवाप्रदायक अलग्गै हुँदा आपसमा स्वार्थ नबाझिने र हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि हुनुका साथै सेवा प्रवाहको स्तरसमेत बढ्ने अपेक्षा
हवाई क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायक निकाय छुट्याउने गरी तयार पारिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको छ । संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बद्री पाण्डे, पर्यटनमन्त्री
उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्न र सेवालाई भरपर्दो बनाउन तथा आधुनिक सुविधायुक्त विमानस्थल निर्माण र हवाई सेवालाई मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेकाले दुवै विधेयक सदनमा पेस गरिएको हो ।
दुई विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएमा हवाई क्षेत्रमा नियामक र सेवाप्रदायक निकाय अलग्गै हुनेछन् । सेवाप्रदायकको नियमन ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’ र विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले नियमन र सेवाप्रदायकको काम एउटै निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।
संसद्मा दुई विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पाण्डेले नेपालको उड्डयन सेवालाई अन्तर्रष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको बनाउन र सेवालाई भरपर्दो बनाउन तथा आधुनिक सुविधायुक्त विमानस्थल निर्माण र हवाई सेवालाई मर्यादित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । यसअघि ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने निर्णय निर्णय गरेको थियो ।
उड्डयन क्षेत्रमा नियामक र सेवाप्रदायक निकाय छुट्याउने बहस सुरु भएको दशक बितिसकेको छ । यसअघि ११ फागुन ०७६ मा पनि सेवाप्रदायक र नियामक निकाय बनाउने विधेयक अगाडि बढाइएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट १८ साउन ०७८ मा पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नसक्दा निष्क्रिय बनेको थियो । १ असोज ०७९ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुँदासम्म विधेयक पारित नहुँदा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउने प्रयास रोकिएको थियो ।
नियामक र सेवाप्रदायक निकायक हुँदा नेतृत्व पनि फरक–फरक हुन्छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वमा महानिर्देशक र हवाई सेवा प्राधिकरणको नेतृत्वमा सिइओ नियुक्त हुनेछन् । नियामक र सेवाप्रदायक अलग्गै निकाय भएपछि आपसमा स्वार्थ नबाझिने हुँदा हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि हुनुका साथै सेवा प्रवाहको स्तरसमेत बढ्ने विज्ञको ठम्याइ छ ।
डेढ दशकअघि नै नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नियामक र सेवाप्रदायकका रूपमा छुट्याउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले सुझाव दिएको थियो । एउटै निकायले सेवा दिने र नियमन गर्ने काम गर्दा स्वार्थ बाझिने हुँदा नियमन गर्ने र सेवा दिने निकाय फरक बनाउन आइकाओको सुझाव थियो । युरोपेली युनियन (इयू)ले नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउन नियामक र सेवाप्रदायक अलग बनाउनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ ।
