लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रतिवेदनमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थादेखि राजस्व संकलनको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका टुक्रे आयोजनादेखि वहुवर्षीय आयोजनाहरू धेरै रहेको, तर बजेट कम रहेकाले ती कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। आयोजनाको प्राथमिकीकरणमा पनि कमजोर देखिएको तथा चालू खर्च बढ्दो रहेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन र भुक्तानीलाई विशेष ध्यान दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए। चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले पुँजीगत खर्च बढाउन र सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी अविलम्ब गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको भन्ने आलोचनालाई चिर्न खर्चलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो। ‘वैशाख महिनालाई अन्तिम भुक्तानीको महिना बनाउन सक्ने हो भने धेरै समस्या हल भएर जाने थिए,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘अन्य प्रदेशको तुलनामा माघ मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा राम्रो छ। तर, यसलाई निरन्तरता दिने गरी काम गरौँ।’
चालू आर्थिक वर्षको फागुन ३ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २४.९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। जसमा पुँजीगततर्फ २२.८३ प्रतिशत र चालूतर्फ २८.४७ प्रतिशत रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले चालू खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिए। संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, ससर्त तथा विशेष अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। चालू वर्षमा लुम्बिनीमा ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारू, वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालसहित मन्त्रालयका सचिवहरूले अहिलेसम्मका उपलब्धि र भावी योजनाबारे आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
