काठमाडौंको तीनकुने, टेकु, डल्लु र बिजुलीबजारस्थित मुख्य सडकको पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया एकै चरणमा सुरु भएको थियो । ०७१ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई चार स्थानका पुल निर्माणको ठेक्का लगाइएकोमा हाल दुइटा पुल मात्रै सवारीसाधन गुड्न लायक छन् । त्यतिवेला एउटा प्याकेजमा टेकु र डल्लु पुल, अर्को प्याकेजमा तीनकुने र बिजुलीबजार पुल ठेक्का लगाइएको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीले चारवटै पुलको निर्माण ०७४ मा सक्ने गरी पहिलोपटक सम्झौता गर्यो । तर, म्याद थप्दाथप्दै ०७६ को अन्तिमतिर बिजुलीबजारको पुल तयार भएर सञ्चालनमा आयो । डल्लु र टेकुको पुल ०७८ मा निर्माण सम्पन्न भयो । प्राविधिक चेकजाँचपछि डल्लु पुल हस्तान्तरण भयो, तर टेकु पुलमा भने ठेकेदार कम्पनीले ठुलो बदमासी गरेको फेला पर्यो । हेर्दा पुलको भौतिक निर्माण सकिएको र ठिकै देखिए पनि तोकिएभन्दा डिजाइन नै परिवर्तन भएको फेला परेको थियो । डन्डी पनि तोकिएभन्दा कमसल प्रयोग भएको पाएपछि सरकारी पक्षले उक्त पुल स्वीकार गरेन । निर्माण सम्पन्न भएको तीन वर्ष बित्दा पनि उक्त पुलमा कुनै पनि सवारीसाधन गुड्दैनन् । अलपत्र अवस्थामा छ । चारवटा पुलको डिजाइन पनि एकै किसिमको थियो ।
तीनकुने पुलको हालत टेकु पुलको भन्दा बिजोग छ । ०७१ पुसमा ठेक्का लगाइएको यो पुल निर्माणमा ठेकेदारले चरम लापरबाही गरेको फेला परेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले तोकिएभन्दा फरक डिजाइन र कमसल तरिकाले निर्माण सुरु थालेपछि बिचमै सडक विभागले काम रोकिदिएको थियो । बेसमेन्ट, पिलर नमिलेको तथा डन्डीसमेत गुणस्तरीय प्रयोग नभएको पाइएपछि ०७७ मै सरकारले काम रोकेको थियो । उक्त पुल करिब २० करोड लागतमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई नै ठेक्का लगाइएको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले पाँच करोडभन्दा बढी भुक्तानी लगे पनि काम भने गुणस्तरहीन गरेपछि ढलान गर्ने अवस्थामा पुगेको पुलको कामै रोकेर सरकारले भत्कायो । हाल उक्त पुलको वारि–पारि दुईवटा पिलर र बेसमेन्ट देखिन्छ । तर, बेसमेन्ट काम लाग्ने अवस्थामा छैन ।
अर्जुनप्रसाद अर्याल, प्रवक्ता, सडक विभाग
टेकुको पुल गुणस्तर भएन भन्ने अध्ययन रिपोर्ट आयो, तीनकुनेमा पनि ठेकेदारको लापरबाही देखिएपछि ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउँदै छौँ । नयाँ पुलको डिजाइन स्वीकृतिका लागि सडक विभागमा पेस भएको छ । ठेकेदारले लगिसकेको भुक्तानी कसरी असुल्ने भन्नेबारे योजना बनिसकेको छैन, यो पुलको बेसमेन्ट पनि काम लाग्ने अवस्थामा छैन ।
सडक विभागका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्यालका अनुसार उक्त पुल निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही देखिएपछि ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ । उनले ठेकेदारले लगेको भुक्तानी असुल्ने विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘टेकु पुल पनि गुणस्तर भएन भन्ने अध्ययन रिपोर्ट आयो, तीनकुनेमा पनि ठेकेदारको लापरबाही देखिएपछि ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउँदै छौँ, नयाँ पुलको डिजाइन स्वीकृतिका लागि सडक विभागमा पेस भएको छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले लगिसकेको भुक्तानी कसरी असुल्ने भन्नेबारे योजना बनिसकेको छैन, यो पुलको बेसमेन्ट पनि काम लाग्ने अवस्थामा छैन ।’ उनका अनुसार टेकु पुल निर्माणको विषय निकै विवादित बन्यो । ठेकेदार ‘आर्बिटेसन’ मुद्दा प्रक्रियामा गएर पनि फैसला भइसकेको छ । आर्बिटेसनको फैसला चित्त नबुझेपछि सडक डिभिजन काठमाडौं त्यसविरुद्ध पुनरावेदनमा गएको छ ।
डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीका अनुसार टेकु र डल्लु पुल ०७१ सालमा तत्कालीन दिगो सहरी कार्यालयले ठेक्का लगाएर निर्माण सुरु गरेको थियो भने बिजुलीबजार र तीनकुने पुल विभागले नै ठेक्का लगाएको थियो । त्यतिवेला यी सबै पुलको निर्माण सम्पन्न म्याद ०७४ चैतसम्म तोकिएको थियो । ‘०७४ मा दिगो सहरी कार्यालय खारेज भएपछि उक्त योजना डिभिजन सडक काठमाडौंलाई हस्तान्तरण भयो, त्यसपछि हामीले उक्त योजनालाई लिड गरेका थियौँ, काम सकिए पनि टेकु पुल स्वीकार गर्ने अवस्थामा देखिँदैन,’ डिभिजन प्रमुख भण्डारीले भने, ‘यसमा कानुनी र व्यावहारिक दुवै पाटोलाई हेरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार २० करोडमा टेकु र डल्लु पुल एउटै प्याकेजमा निर्माण सुरु गरिएको थियो । त्यस आयोजनामा हालसम्म १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने ६ करोड भुक्तानी बाँकी छ । टेकु पुलमा काम गर्ने वेलामा निर्माण व्यवसायीबाट प्राविधिक त्रुटि भएको इन्जिनियरहरूले ठम्याइसकेका छन् । ०७८ मै अध्ययन गर्दा त्रुटि भेटिएपछि कन्सल्ट्यान्टले नै सरकारलाई उक्त पुल स्वीकार नगर्न सुझाव दिएका थिए ।
‘कन्सल्ट्यान्टको सुझावपछि कार्यालयका तर्फबाट ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भयो, त्यसपछि निर्माण कम्पनी आर्बिटेसनमार्फत कानुनी प्रक्रियामा गयो, उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो,’ काठमाडौं डिभिजनका प्रमुख भण्डारीले भने, ‘यससम्बन्धी एउटा मुद्दामा ठेकेदारले ६ करोड सरकारलाई क्षतिपुर्ति दिने र अर्को मुद्दामा सरकारले ठेकेदारलाई १० करोड दिएर पुल स्वीकार गर्नुपर्ने फैसला भएको छ, ठेकेदारले पैसा दिएर पुल चलाउन हामीलाई दबाब पनि दिइरहेको छ, तर हामी पनि कानुनी प्रक्रियामा अघि बढेका छौँ ।’ उनका अनुसार टेकु पुल निर्माणका क्रममा कंक्रिटको काम गर्दा डिभिजनको इन्जिनियरको उपस्थितिबिना गरेको, डन्डी फरक परेको, ल्याब टेस्ट नगरेको भेटिएपछि पुल स्वीकार गर्न नसकिएको हो ।
हाल उपत्यकाका मुख्य सडकमा पुल साँघुरा हुँदा ट्राफिक जामसमेत हुने गरेको छ । टेकु र तीनकुने पुल नबन्दा त्यस क्षेत्रमा बिहान र बेलुकी पिक आवरमा सवारीसाधनको अत्यधिक जाम हुन्छ । अन्य स्थानमा फराकिलो भए पनि पुल साँघुरो हुँदा जाम बढेको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै काठमाडौं र ललितपुर नाकामा पनि पर्याप्त पुल नहुँदा अत्यधिक जाम हुने गरेको छ ।
यसै वर्ष सक्ने भनिएका सात पुलको अझै बनेन डिपिआर
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सात स्थानमा नयाँ पुल निर्माण योजना अघि सारेको थियो । स्थानीयको मागअनुसार स्थानहरूको अध्ययन गरी सडक विभागले सात ठाउँमा पुल आवश्यक रहेको ठहर्याएपछि चालू आर्थिक वर्षमै निर्माण सक्ने गरी योजना बनाइएको थियो । विभागले दुई वर्षअघि नै ती स्थानमा नयाँ पुल बनाउनुपर्ने औँल्याएको थियो । यद्यपि, ढिलै भए पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमै सक्ने गरी योजना अघि सारेको थियो । तर, योजना निर्माणपछि अवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा ती योजना अलपत्र मात्रै परेनन्, डिपिआरसमेत बनेन ।
सडक डिभिजन काठमाडौंले निर्माण गर्ने गरी सडक विभागले योजना अघि सारे पनि बजेट अपुग हुँदा सातवटै पुल निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो । सात स्थानमध्ये कुनै पनि स्थानमा पुल बन्न पुग्ने बजेट विनियोजन भएको छैन । डिभिजनलाई बजेट नदिएपछि डिपिआरसमेत अघि बढ्न नसकेको डिभिजन प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए । उनका अनुसार धोबीखोलाको देवीनगर–मैतीदेवी जोड्ने पुल, महादेव खोला मितेरीमार्ग र कागेश्वरी मनोहरा–३ जोड्ने पुल, गोंगबुस्थित विष्णुमती नदी क्षेत्रको टोखा र रमण बस्ती जोड्ने पुल, काफल गल्ली र हानागुलु कुलेश्वर जोड्ने बल्खु खोला पुल, महादेवखोला फेदीबजार ढुंगेओढार सडक पुल, विष्णुमती टेकु दक्षिण कालिमाटी पुल र विष्णुमतीको काठमाडौं महानगरपालिका–१५ र १९ जोड्ने झोलुंगे पुल निर्माण अलपत्र परेको हो । योजनाअनुसार यी अधिकांश पुल पक्की हुन् ।
योजनाअनुसारका पुल निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नआएको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख भण्डारीका अनुसार थोरै बजेटले पुल बनाउन पुग्दैन । ‘पुल बनाउने योजना यही वर्षको हो, तर बजेट न्यून छ, त्यतिले पुल बन्दैबन्दैन, ठेक्का लगाउन कम्तीमा पनि चार–पाँच करोड चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले बजेट माग गरिरहेका छौँ, तर बजेट आएको छैन, नीतिगत रूपमा सबै पुलको ठेक्का लगाउन र काम गर्न पुग्ने गरी बजेट व्यवस्थापन भयो भने बल्ल काम अघि बढ्न सक्छ ।’
उनका अनुसार हाल धोबीखोलाको देवीनगर–मैतीदेवी जोड्ने पुल निर्माणका लागि ८० लाख बजेट छुट्याइएको छ । यो बजेटले ठेक्का लगाउनै पुग्दैन । एउटा पुल बन्न कम्तीमा चार–पाँच करोड लाग्छ । यस्तै अन्य सबै पुल निर्माणका लागि भनेर यो वर्ष ८०–८० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । अब अर्को वर्ष बजेट थपियो भने मात्रै ती पुल निर्माण गर्न सकिने भण्डारीले बताए ।
हाल छुट्याइएको बजेटमा झोलुंगे पुलसमेत नबन्ने अवस्था रहेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौंको ४७२ किलोमिटर सडक र त्यसमा पर्ने पुल निर्माण तथा मर्मत गर्ने जिम्मा सडक विभाग र सडक डिभिजनको हो । अन्य भित्री सडक हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले हो । पछिल्लो समय सडक विभाग र डिभिजनले डबल लेनभन्दा बाहेका सडक स्थानीय तह वा अन्य निकायले बनाउनुपर्ने रणनीतिसमेत तय गरेका छन् ।
सडक विभागका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्यालले नयाँ पुल बनाउने योजना यस वर्ष अघि नबढ्ने बताए । ‘तीनकुने पुलको यसपटक ठेक्का अघि बढ्छ, अन्य पुल निर्माण खासै छैन,’ उनले भने, ‘भइरहेका पुलको अवस्था राम्रै छ ।’
यी हुन् योजनामा परेका पुल
धोबीखोलाको देवीनगर–मैतीदेवी जोड्ने पुल, महादेव खोला मितेरी मार्ग र कागेश्वरी मनोहरा–३ जोड्ने पुल, गोंगबुस्थित विष्णुमती नदी क्षेत्रको टोखा र रमण बस्ती जोड्ने पुल, काफल गल्ली र हानागुलु कुलेश्वर जोड्ने बल्खु खोला पुल, महादेव खोला–फेदीबजार–ढुंगेओढार सडक पुल, विष्णुमती–टेकु–दक्षिण कालिमाटी पुल, विष्णुमतीको काठमाडौं महानगरपालिका १५ र १९ जोड्ने झोलुंगे पुल ।
