सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका रूपमा पुग्ने मुद्दामा सबैभन्दा बढी करणीका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी यस प्रकृतिका मुद्दामा बहस भएको देखिएको हो । अभिलेखअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट पैरवी गरिएका १३ सय १२ वटा मुद्दा करणीसम्बन्धी कसुरका छन्, जसमध्ये अधिकांशमा सफाइ भएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार फस्र्योट भएकामध्ये १०१ मा कसुर ठहर र १४६ वटा सफाइ भएको अभिलेख छ ।
ज्यानसम्बन्धी कसुरमा कुल ९४३ वटा मुद्दाको लगत रहेको देखिन्छ । सर्वोच्चसम्म पुगेका यी मुद्दामा लगभग आधामा मात्र कसुर कायमको फैसला हुने गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चमा उक्त कार्यालयले पैरवी गरेकामध्ये १५७ वटामा कसुर ठहर तथा १५१ वटामा सफाइको फैसला भएको छ ।
सर्वोच्चमा पुनरावेदन हुनेमा तेस्रो सबैभन्दा बढी बैंकिङसम्बन्धी मुद्दा छन् । उल्लिखित आर्थिक वर्षमा ६७१ वटा यस प्रकृतिक मुद्दा परेकोमा १७१ वटामा फैसला आएको छ । यसमा १०३ मा कसुर ठहर र ६८ मा सफाइको फैसला भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ४३ सय मुद्दामा बहस, पैरवी तथा प्रतिरक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा छ । यसमध्ये एक हजार ४४ मा फैसला भएकोमा आधामा पनि मागदाबीअनुसार फैसला आएको छैन, अर्थात् ४८.१८ प्रतिशत मुद्दामा दाबी पुगेको छ ।
बढ्यो मिलापत्रको संख्या
मिलापत्र गर्न सक्ने अवस्था थप भएपछि र सर्वोच्चले पनि मिलापत्र सहज बनाउने नीतिअनुसार फैसला गरेपछि पछिल्ला वर्षमा मिलापत्रको संख्या वृद्धि भएको छ । ठगीको मुद्दामा पनि फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत मिलापत्र गर्न सकिने फैसला भएकाले मिलापत्रको संख्या बढेको हो । महान्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदनअनुसार ०८१/८२ मा जम्मा ३३२ मुद्दाका ३४८ प्रतिवादीका सम्बन्धमा मिलापत्रको निवेदन परेको थियो । यसमध्ये ३२१ मुद्दाको ३३६ मुद्दामा मिलापत्र गर्ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ भने दुई मुद्दाका दुई प्रतिवादीका हकमा मिलापत्र नगर्ने निर्णय भएको छ ।
कानुन, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर तथा निर्देशनका आधारमा उक्त कार्यालयले मिलापत्रको निर्णय गर्दै आएको छ । कानुनअनुसार सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी आपराधिक विश्वासघात, ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्नेसम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिन्छ । यसैगरी, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा, बैंक खातामा मौज्दात नभएको जान्दाजान्दै चेक काटिदिएको विषयमा, सर्वासाधारणको नोक्सानी हुने आपराधिक उपद्रवबारेको मुद्दामा पनि मिलापत्र गर्न सकिन्छ । ऋणीले ऋण चुक्ता नगरेको कारणले उत्पन्न बैंकिङ कसुर वा सहकारी ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दायर हुनुअघि तिर्नुपर्ने साँवा, ब्याज भुक्तान गरेको प्रमाण पेस गरेमा पनि मिलापत्र हुन सक्छ । साथै, कानुनले आंशिक मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
०७९/८० मा पनि मिलापत्रको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ९६० मुद्दाका एक हजार चार प्रतिवादीविरुद्ध मिलापत्रको निवेदन कार्यालयमा आएको थियो । जसमध्ये ७५२ मुद्दाका ८२६ प्रतिवादीका हकमा मिलापत्र गर्ने तथा ३१ मुद्दाका ४३ प्रतिवादीको निवेदनमाथि मिलापत्र नहुने निर्णय भएको थियो । सर्वोच्च अदालतसमेतका न्यायिक निकायमा बढ्दो मुद्दा व्यवस्थापन र पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन मिलापत्रलाई कानुनले पनि प्रोत्साहन गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका साथै वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले पनि मिलापत्रमा जोड दिँदै आएका छन् ।
