विकृतिका कारण विवादित बनेपछि दुई वर्षदेखि रोकिएको विभूषण वितरणका लागि फेरि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गत १० पुसमा बसेकोे विभूषण सिफारिस समितिले विभूषण सिफारिस कार्यविधि तथा एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७५ लाई संशोधन गरेको छ।
मापदण्ड संशोधनसँगै विभूषणका लागि एक साताभित्र आवेदन माग्ने सरकारको तयारी छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव गोगनबहादुर हमालका अनुसार मापदण्ड संशोधनमा यसपटक वातावरणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेलाई पनि विभूषण दिने उल्लेख छ। ‘विभूषणसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन भएको छ, अब छिट्टै आवेदन मागेर छनोट प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले भने।
उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मापदण्ड संशोधन गरी वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। समितिमा सरकारले गत महिना सरकारले डा. लवदेव अवस्थी, गोपीनाथ मैनाली, उमेशराज जोशी, सुरेन्द्रकुमार झा, योगेन्द्र गुरुङ र शर्मिला कार्कीलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो। २०७५ सालको मापदण्डमा सामान्य मात्र संशोधन गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए।
यसअघि संविधान दिवसका अवसरमा ३ असोजमा विभूषणको घोषणा गर्ने प्रचलन थियो। तर, पछिल्लो दुई वर्षमा विभूषणको घोषणा भएको छैन। सामान्यतया जेठमा नै यसका लागि छनोट समिति गठन गरी सिफारिस माग हुने गरेको थियो। यसपटक मंसिरमा समिति गठन गरेर छनोट प्रक्रिया अघि बढाइए पनि कुन दिवसको अवसरमा प्रदान गरिने तय छैन। कुनै महत्त्वपूर्ण दिवसका अवसरमा विभूषणको घोषणा हुने सम्भावना रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
दुई वर्षअघि ठुलो संख्यामा विभूषण वितरण भएपछि विवाद भएको थियो। गृह मन्त्रालयले बनाएको ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि तथा एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७५’ मा भने एक वर्षमा प्रदान गरिने प्रमुख विभूषण संख्या नै स्पष्ट पारिएको छ। जसमा एक वर्षमा बढीमा २८३ जनालाई दिन सकिने उल्लेख छ।
तर, मापदण्ड उल्लंघन गरी सरकारले जथाभावी ठुलो संख्यामा वितरण गरेपछि विवाद हुँदै आएको छ। ०७९ मा वर्ष सरकारले ९९३ जनालाई विभूषण दिने निर्णय गरेको थियो। जुन अहिलेसम्मकै धेरै थियो। सो वर्ष विभूषण सिफारिस गर्दा केही विवादास्पद व्यक्तिसमेत परेपछि विवादित बनेको थियो। विभूषणमा धेरैजसो सरकारी कर्मचारीकै हालिमुहाली हुने गर्दछ। सुरक्षा निकायको बढुवामा विभूषणबापत नम्बर राखिएकाले पनि छनोटमा अत्यधिक चलखेल हुने गरेको छ। जसकारण मापदण्डमा उल्लेखभन्दा धेरैलाई विभूषण वितरण हुँदा एकातर्फ विवादित हुने गरेको छ भने अर्काेतर्फ राज्यलाई समेत धेरै भार पर्ने गरेको छ।
मापदण्डमा नेपालरत्न मानपदवी एकजनालाई, राष्ट्रगौरव मानपदवी बढीमा दुईजनालाई दिन सकिने उल्लेख छ। त्यस्तै, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप (प्रथम श्रेणी) र उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप (द्वितीय श्रेणी) बढीमा पाँच–पाँचजना तथा सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप (तृतीय श्रेणी) कीर्तिमय राष्ट्रदीप (चतुर्थ श्रेण) र राष्ट्रदीप (पञ्चम श्रेणी) बढीमा १०–१० जनालाई मात्र दिन सकिने उल्लेख छ।
जनसेवाश्री प्रथम पाँच, जनसेवाश्री द्वितीय १०, जनसेवाश्री तृतीय ५०, जनसेवाश्री चतुर्थ ७५ तथा जनसेवाश्री पञ्चम सयजनालाई मात्र दिन सकिने उल्लेख छ। तर, तोकिएको संख्याभन्दा धेरै वितरण हुँदा एकातर्फ विभूषणको गरिमा घट्दै गएको छ। अर्काेतर्फ यसमा राज्यको भारसमेत बढ्दै गएको छ। यो वर्ष पनि कार्यविधिमा उल्लेख मापदण्ड कार्यान्वयन हुनेमा शंका रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयले विभूषण छनोट र वितरणलाई समन्वय गर्दै आएको छ। मन्त्रालयमा यससम्बन्धी शाखा नै रहेको छ।
